काडमाडौं- पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण रोजगारीका लागि जाने तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली श्रमिक अन्योलमा परेका छन् । युद्धविरामको टुंगो नभएको र त्यहाँ कार्यरतहरु नै असुरक्षामा हुँदा रोजगारी बन्द अवस्थामा छ ।
युद्धका कारण वैदेशिक रोजगार विभागले पश्चिम एसियाका १२ मुलुकमा श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । यस क्षेत्रमा साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, बहराइन, जोर्डन, ओमान, इराक, यमन, लेबनन, टर्की र इजरायल छन् । सरकारले नेपालीहरुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णय लिइएको जनाइएको छ । द्वन्द्वका कारण यी मुलुकहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुसमेत जोखिममा परेका छन् । हालसम्म एक जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ भने १५ जना घाइते भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात लाख ४१ हजार २९७ जना वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पाँच लाख २९ हजार २०२ जना पश्चिम एसियाका १२ मुलुकमा गएका थिए । त्यस्तै, आव २०८१÷८२ मा आठ लाख ४९ हजार २६६ जना जाँदा छ लाख ५२ हजार ४१५ जना ती मुलुक पुगेको तथ्यांक छ । यो संख्या संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने र श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर जानेहरुको हो । हरेक दिन औसतमा १५ सय हाराहारी नेपाली कामदार ती मुलुकमा जाने गरेका छन् । धेरै नेपालीहरु रोजगारीका लागि जाने क्षेत्रमा युद्धका कारण जोखिम बढ्दा जाने तयारीमा रहेका २०औं हजार कामदार रोकिएको देखिन्छ । खाडी मुलुकले अनिश्चितकालका लागि भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरणसमेत बन्द गरेका छन् ।

छ करोड २६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिसिसी राष्ट्रमा हाल तीन करोड ३५ लाखभन्दा आप्रवासी श्रमिक रहेको तथ्यांक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियाका १२ मुलुकमा १७ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । तीमध्ये युएईमा करिब सात लाख, साउदीमा तीन लाख ८४ हजार ८६५ र कतारमा तीन लाख ५७ हजार ९१३ जना रहेका छन् । ठूलो संख्यामा नेपाली रहेको अवस्थामा जारी युद्धले कामदारको सुरक्षाका साथै नेपालजस्तो स्रोत मुलुकमा आर्थिक प्रभाव पार्न सक्ने जानकारहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा पश्चिम एसियाको युद्ध लम्बिए नेपालको विप्रेषण आप्रवाहमा असर पर्नुका साथै देशभित्र बेरोजगारीको दबाब बढ्न सक्ने जानकारहरुले बताउन थालेका छन् ।
युद्धको जोखिमकाबीच त्यहाँ भएका श्रमिकहरुले कामलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको पाइएको छ । इरानको मिसाइल र ड्रोन आक्रमणका कारण आप्रवासी कामदारहरु बढी जोखिममा रहेको श्रम अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । उनीहरु आक्रमणमा परेको अवस्थामा पहुँचवाला या सम्पन्न नागरिकसरह उद्धार हुनबाटसमेत वञ्चित हुने खतरामा रहेको औंल्याइएको छ ।
‘पहिले श्रमिकको सुरक्षा, अनि व्यवसाय’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ यस विषयमा सजग रहेको अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यहाँ कार्यरत श्रमिकसँग सम्बन्धित सबै कार्य सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने भएकाले संघले समन्वयमा कुनै कसर बाँकी नराखेको उनले बताए ।
‘हामी यस विषयमा एकदम सजग छौं । म आफैं दिनहुँजसो मन्त्रालयमा गइरहेको छु । तर पनि यो सरकारमार्फत कूटनीतिक रुपमा हुने काम हो,’ उनले भने, ‘सरकारले एकदम चनाखो भएर कन्ट्रोल टिम बनाएर काम गरिरहेको पाएका छौं । आवश्यक परेको ठाउँमा जुनसुकै भूमिका निभाउन हामी तयारी अवस्थामा छौं ।’
प्रमुख रोजगार गन्तव्यको आवागमन ठप्प हुँदा वैदेशिक रोजगार उद्योगलाई असर परेको बुझिन्छ । यद्यपि अहिले श्रमिकहरु प्राथमिकता रहेकाले व्यावसायिक पाटोलाई महŒव नदिएको गुरुङले बताए । ‘त्यहाँ रहेका श्रमिकको अवस्था के हुन्छ भन्ने चिन्ताको समयमा व्यवसायीको पहिला प्राथमिकता श्रमिकहरु हुन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ सामान्य स्थिति आउनासाथ व्यवसाय सामान्य हुन थालिहाल्छ । पहिला श्रमिक सुरक्षित हुनप¥यो । त्यसपछि व्यवसायको कुरा गरौंला ।’