काठमाडौं- मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुले व्यहोर्नुपरेको जोखिमप्रति श्रम अधिकारवादी संस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खाडीका श्रमिकको न्यायका लागि स्थापित संगठन ‘कोलिसन अन लेबर जस्टिस फर माइग्रेन्ट्स इन द गल्फ’ र यसका साझेदारहरूले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रभरिका श्रमिकको पक्षमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
कोलिसन अन लेबर जस्टिस फर माइग्रेन्ट्स इन त गल्फ, एन्टी स्लेभरी इन्टरनेसनल, विल्डिङ एण्ड उड वर्कर्स इन्टरनेसनल, इक्विडेम, ग्लोबल लेबर जस्टिस, अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु कामदार महासंघ, आइटियुसी अफ्रिका र श्रमिक सञ्जालले संयुक्तरुपमा उक्त क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले अत्यधिक जोखिमको सामना गरिरहेको बताएका हुन् । उक्त ऐक्यवद्धतापत्रमा जोर्डन, लेबनान, इजरायल, प्यालेस्टाइन, र इरानका श्रमिकहरु अझ बढी जोखिमको सामना गरिरहेको भनिएको छ ।
बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदार छन् । यी मुलुकमा कम तलब पाउने, बाध्यताले रोजगारी गरिरहेका र आधारभूत श्रम अधिकारविना काम गरिरहेका कामदाहरु नै युद्धको मारमा परिरहेका औंल्याइएको छ । यस्ता कामदारहरु भाषा, रोजगारदाताको अनुमति, र कानुनी विभेदका कारण आपत्कालीन उद्धार प्रोटोकल र बम सेल्टरहरूको पहुँचबाट वञ्चित हुने गरेको भनिएको छ ।
द्वन्द्वले आर्थिक जोखिमलाई अझ बढाएको अवस्थामा रोजगारदाताहरूले द्वन्द्वलाई बहाना बनाएर ज्याला रोक्ने, बिदा नदिने वा क्षतिपूर्तिविना कामदारलाई कामबाट निकाल्ने जोखिम बढेको पनि भनिएको छ । यसले रेमिट्यान्स पठाउने उनीहरूको क्षमतामा असर गर्दा एसिया र अफ्रिकाका परिवार र अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने जनाइएको छ ।
द्वन्द्वको कारण ज्यान गुमाउनेहरु श्रमिक वर्ग नै रहेको भन्दै यो समयमा आप्रवासी कामदारहरूप्रतिको दायित्व स्मरण गर्न सम्बन्धित मुलुकका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र रोजगारदातालाई आग्रह गरिएको छ । आप्रवासीलाई मानवीय व्यवहार, हिंसाविरुद्धको सुरक्षा, राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव नगर्ने, स्वेच्छिक प्रस्थानको अधिकारलगायत सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिइएको छ ।
हालसम्म युद्धका कारण युएईमा एक नेपालीसहित तीन जना, बहराइनमा एक र इजरायलमा एक जना आप्रवासी कामदारको मृत्यु भइसकेको छ । विभिन्न मुलुकमा ८० जनाभन्दा बढी श्रमिक मिसाइल आक्रमणमा परेर घाइते भएका उल्लेख गरिएको छ । मध्यपूर्वका १२ वटा मुलुकमा १७ लाखभन्दा बढि नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
संगठनका सात सुझाव
हस्ताक्षर गर्ने संगठनका साथै गन्तव्य देश र मूल देशका सरकार, रोजगारदाता, भर्ना प्रक्रियामा संलग्न पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आप्रवासी कामदारको सुरक्षाका लागि गल्फमा मजदुर न्यायका लागि बनेको गठबन्धनले तत्काल निम्न कदम चाल्न माग गरेको छ ।
१) युद्धमा संलग्न सबै पक्षले शत्रुता रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने ।
२) गन्तव्य मुलुकले पूर्वसूचना प्रणाली, बम सेल्टर तथा सुरक्षा पूर्वाधार र मानवीय सहयोग सबै व्यक्तिहरूका लागि समानरूपमा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने । दूतावासहरूले आप्रवासी समुदायले बुझ्ने भाषा र माध्यमबाट आपत्कालीन सेवाहरूको जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने ।
३) गन्तव्य र स्रोत मुलुकका सरकारले द्वन्द्वप्रभावित मुलुकबाट देश छाडेर जाने आप्रवासी कामदारलाई तुरुन्तै सुरक्षित र निःशुल्क स्वदेश फिर्तीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने । रोजगारदाताले काम छोड्न चाहने कामदारको बक्यौता र क्षतिपूर्ति तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
४) गन्तव्य देश र रोजगारदाताले कामदारको संगठनको स्वतन्त्रता र गन्तव्य वा मूल देशमा उनीहरूको संगठनमा पहुँच गर्न सक्ने क्षमतामा हस्तक्षेप गर्न नहुने ।
५) घरेलु कामदारको सूचना, स्रोत, स्वदेश फिर्ती, लैंगिक असमानता र यौन दुव्र्यवहारबाट संरक्षण सुनिश्चित गर्न विशेष उपायहरू अपनाउनुपर्ने ।
६) गन्तव्य देशले आप्रवासी कामदारलाई आवतजावतमा स्वतन्त्रता, आधारभूत श्रमअधिकार र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भिसामा कडाइ र एक्जिट पर्मिटको आवश्यकता तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने ।
७) सरकारले आपत्कालीन वित्तीय सुरक्षा प्रणाली लागू गरेर ज्याला चोरीमा संलग्न रोजगारदातालाई दण्डित गर्नुपर्ने ।
