काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु भएको छ । चुनावी प्रतिबद्धतामा दलहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, युवालाई रोजगारीको अवसर तथा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिक (रिटर्नी)को व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने आम चासो बढ्दै गएको छ । चुनावी परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्ति बन्ने संकेत देखाएसँगै यो विषयमा चासो बढेको हो । कारण रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई स्वदेशमै फर्कने वातावरण बनाउने वाचा गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशीला बन्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष लाखौं युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमामात्र आठ लाख ३९ हजारभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएका थिए । हाल वैदेशिक रोजगारीमा ४० लाख नेपाली रहेको बताइन्छ ।
नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), साउदी अरब, कतार, मलेसियालगायतका मुलुक नै हुन् । पछिल्लो समय जापान, युरोपियन मुलुकहरुमा पनि जाने क्रम बढेको छ । विदेश जाने क्रम बढेसँगै निश्चित समयपछि उनीहरु स्वदेश फर्किन्छन् । रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु प्रायः दुईदेखि पाँच वर्ष विदेशमा काम गरेपछि स्वदेश फर्किदै आएका छन् । अध्यागमन विभागको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक महिना विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश जाने र स्वदेश फर्किनेको संख्या करिब उस्तै देखिन्छ ।
खाडीलगायतका विभिन्न मुलुक गएका कतिपय भने श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर दशकौंसम्म एउटै कम्पनीमा गइरहन्छन् । खाडी मुलुकमा धेरै कमाइ नहुने हुँदा कतिपय श्रमिकहरु घर बनाउने, छोराछोरीको शिक्षालगायतको प्रयोजनका लागि एउटै कम्पनीमा दशकौं काम गर्ने गरेका छन् । नेपाल फर्किएपछि रोजगारीको टुंगो नहुने हुँदा उनीहरु पटक–पटक विदेसिने गरेको पाइन्छ ।
उदयपुर गाइघाटका जितबहादुर खड्का २०६८ सालमा साउदी अरेबियाको अरामको कम्पनीमा कन्स्ट्रक्सनमा गएका थिए । ४३ वर्षका खड्का हालसम्म चारपटक छुट्टीमा नेपाल आए । प्रभावसँग ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट कुरा गर्दै उनले अझै दुई तीन वर्षपछिमात्रै कम्पनीबाट बिदा भएर आउने उनले बताए । ‘विदेश आएको त १४ वर्ष भयो नि । तर छोराछोरीले पढाइ सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ आएपछि काम हुँदैन । गाईघाटमा घर बनाएको ऋण छ । छोराले ब्याचलर सक्न एक वर्ष बाँकी छन् । उसलाई कुनै राम्रो देश पठाएर फर्किन्छु ।’
यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रोजगारी र युवाको भविष्य प्रमुख मुद्दा बनेको छ । दलहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने र फर्किएका श्रमिकलाई पुनस्र्थापित गर्ने कार्यक्रममा जोड दिने बताएका छन् । तर विगतका अनुभवले यस्ता प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
केही वर्षअघि कोरोना महामारीका कारण हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किन बाध्य भएका थिए । तर महामारी साम्य भएपछिको तथ्यांक हेर्दा रोजगारीमा जानेहरुको संख्या झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । उक्त समयमा फर्किएका श्रमिकको व्यवस्थापन र पुनस्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो । कमाएर ल्याएको पुँजी लगानी गर्न चाहनेहरुका लागि सुरक्षित वातावरण नभएको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्र्किएकाहरुले बताउने गरेका छन् ।
भएका कार्यक्रम छैनन् प्रभावकारी
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरु ‘रिटर्नी’का लागि केही कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । उदाहरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट फर्किएकाहरुका लागि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर यो कार्यक्रमबाट अधिकांश श्रमिकले लाभ लिएको पाइँदैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि स्वीस सरकारसँगको सहकार्यमा रिइन्टिग्रेसन अफ रिटर्नी माइग्रेन्ट वर्कर्स(रेमी) परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर यस्ता कार्यक्रममा पनि दलमा आबद्ध भएका श्रमिकहरु मात्र जोडिएको पाइन्छ । केही समयअघि श्रम मन्त्रालयको कार्यक्रममा भेटिएकी नुवाकोटकी ४४ वर्षीया हिरा पोखरेलले उक्त कार्यक्रमभित्र संगठित रिटर्नीहरु कुनै न कुनै दलमार्फत जोडिएको बताएकी थिइन् । आफ्नो जिल्लाको संगठनको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
हरेक क्षेत्रमा राजनीतिले प्रवेश पाउँदा यस्ता कार्यक्रमबाट पहुँच नभएका श्रमिकहरुले लाभ लिन नसकेको देखिन्छ । चुनावको नतिजा लगभग आइसक्दा नयाँ सरकारसामु वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनसँगै फर्किएका श्रमिकलाई यहिँ अवसर प्रदान गर्नु प्रमुख चुनौती हो । श्रमिकहरुको ज्ञान र सीपको सदुपयोग गर्ने क्षेत्रमा नयाँ सरकारको परीक्षा हुने देखिन्छ ।
