- भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएर पनि इपिएसमार्फत कोरिया जान नपाएकाहरुले उठाएका मागको सम्बन्धमा पनि छलफल
- उक्त विषयमा आफूहरु जानकार रहेको कोरियाली उपमन्त्री पिल हुन् सन्को प्रतिक्रिया
- इपिएसअन्तर्गत दक्षिण कोरिया सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको कोटामा वृद्धि गर्न नेपालीपक्षको माग
- नेपाली श्रमिकहरूको कोरिया पुनः प्रवेश प्रणालीमा सुधार र नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका क्षेत्रहरूको विस्तार गर्न आग्रह
- नेपालीपक्षबाट प्रस्तुत विषयहरुमा कोरियालीपक्ष सकरात्मक रहेको जानकारी
काठमाडौं- दक्षिण कोरियाले नेपालसँग भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी शीघ्र नवीकरण गर्न तयार जानकारी दिएको छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार सिओलमा भएको बैठकमा कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका उपमन्त्री पिल हुन् सन्ले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उनले कोरियाको विकासमा नेपाली श्रमिकको महŒवपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समग्र सुरक्षा प्रत्यभूतिमा कोरिया सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको बैठकपछि सिओलस्थित नेपाली दूतावासले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको हो । ‘कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका उपमन्त्री पिल हुन् सन्ले बैठकमा नेपालीपक्षबाट प्रस्तुत भएका विषयहरूप्रति कोरिया सरकार सकारात्मक रहेको कुरा व्यक्त गर्नुका साथै रोजगार अनुमति प्रणालीसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीको शीघ्र नवीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकमा नेपालमा भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएर पनि इपिएसमार्फत कोरिया जान नपाएकाहरुले उठाएका मागको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । जसमा कोरियाली उपमन्त्री सन्ले आफूहरु जानकार रहेको बताएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, पीडितहरुले उठाएको माग सम्बोधन गर्नेबारे के बताए भन्ने दूतावासले खुलाएको छैन । ‘कोरियामा रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा पछिल्लो समय नेपालमा विकसित घटनाक्रमको बारेमा आफूहरू जानकार रहेको र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले खेलेको सकारात्मक भूमिकाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि कोरिया जान नपाएकाहरुले काठमाडौंस्थित इपिएस कार्यालय र एचआरडी कार्यालयमा निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उनीहरुसँग वार्ता गरी कोरियासँग यस विषयमा कुरा गर्ने सहमति गरेर आन्दोलन रोक्न लगाएको थियो । सोही विषयमा छलफल गर्न भनी मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले नेतृत्वको चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल कोरियामा पठाएको हो ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र दक्षिण कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका उपमन्त्री सन् नेतृत्वको पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलबीच जुंग, सिओलमा शुक्रबार बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा सचिव डा. काफ्लेले दुई देशबीचको श्रम सहकार्यको महत्वमाथि प्रकाश पार्नुका साथै कोरिया सरकारले नेपाली श्रमिकप्रति देखाएको विश्वास र नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा दक्षिण कोरिया सरकारले पुर्याएको योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको दूतावासले जानकारी दिएको छ ।
उक्त बैठकमा नेपालीपक्षबाट पछिल्लो समयमा कोरियन भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण युवाहरूद्वारा विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त हुँदै आएको चासोको विषय प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा कोरियाली उपमन्त्रीले आफूहरु जानकार रहेको जवाफ दिएको बताइएको छ ।
यसैगरी नेपालीपक्षबाट रोजगार अनुमति प्रणालीसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीको नवीकरण, इपिएसअन्तर्गत दक्षिण कोरिया सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको कोटामा वृद्धि, नेपाली श्रमिकहरूको कोरिया पुनः प्रवेश प्रणालीमा सुधार, हाल नेपाली श्रमिकहरूलाई उपलब्ध हुँदै आएको रोजगारीका क्षेत्रहरूको विस्तारको विषय पनि राखेको दूतावासले जानकारी दिएको छ ।
‘नेपाली श्रमिकहरूको भाषा तथा सीप विकासमा दुई देशबीच आपसी सहकार्य, नेपाली श्रमिकहरूको कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षालगायतका कल्याणकारी कार्यहरूको विस्तार एवं सुदृढीकरण गर्ने विषय र कोरियाबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकहरूको पुनःएकीकरणलगायतका विषयहरू प्रस्तुत गरिएको थियो,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
