- ‘वर्क पर्मिट’विना आप्रवासी कामदारलाई रोजगारी दिने रोजगारदातालाई १० हजार साउदी रियाल जरिवाना हुने
- रोजगारदाताले कामदारको पासपोर्ट वा निवास अनुमति राखेको अवस्थामा प्रतिकामदार तीन हजार रियाल जरिवाना तिर्नुपर्ने
- कामदार र कम्पनीबीच भएको रोजगार सम्झौतालाई विद्युतीयरूपमा अभिलेख अनिवार्य
- संशोधित कानुनमा महिला कामदारको सुरक्षामा विशेष जोड
- १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगार दिनु गम्भीर अपराध हुने
काठमाडौं- साउदी अरेबियाले श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने रोजगारदातालाई लगाउने जरिवानामा व्यापक संशोधन गरेको गरेको छ । जसमा कार्य अनुमति (वर्क पर्मिट) विना आप्रवासी कामदारलाई रोजगारी दिने रोजगारदातालाई १० हजार साउदी रियाल जरिवाना हुने भएको छ ।
साउदीका मानव संसाधन तथा सामाजिक विकासमन्त्री अहमद अल राज्हीले उक्त निर्णय जारी गरेको गल्फ न्युजले बिहीबार उल्लेख गरेको छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार श्रमबजारको स्थिरता र विकासलाई सुधार गर्ने प्रयासस्वरुप उक्त नियम लागू गरिएको राज्हीले जनाएका छन् ।
समाचारका अनुसार अद्यावधिक नियमहरूले भर्ती प्रक्रियामा हुने अनुपयुक्त कागजात व्यवस्थापनदेखि बाल मजदुरीसम्ममा हुने उल्लंघन समावेश गरेको छ । जसअनुसार अनधिकृत भर्ती गर्नेहरुका लागि भारी दण्ड लाग्ने भएको छ । उचित अनुमतिविना विदेशी कामदारलाई रोजगारीमा लगाउने व्यक्तिलाई पहिलो अपराधमा दुई लाख रियाल जरिवाना लगाइने भएको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा दुई लाख २० हजार र तेस्रोमा दुई लाख ५० हजार रियाल तोकिएको छ ।
रोजगारदाताले कामदारको पासपोर्ट वा निवास अनुमति राखेको अवस्थामा प्रतिकामदार तीन हजार रियाल जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । कामदार र कम्पनीबीच भएको रोजगार सम्झौतालाई विद्युतीयरूपमा अभिलेख नगर्ने रोजगारदाता पनि जरिवानाको भागीदार हुने छन् । उनीहरुलाई प्रतिकामदार एक हजार रियाल जरिवाना तोकिएको छ ।
यस नियमले महिला कामदारको सुरक्षामा पनि जोड दिएको छ । महिला कर्मचारीलाई वैधानिक मातृत्व बिदा नदिएको अवस्थामा प्रतिकामदार एक हजार रियाल जरिवाना हुने समाचारमा उल्लेख छ । ५० वा बढी महिलालाई रोजगारी दिने कम्पनीले छ वर्षभन्दा कम उमेरका कम्तीमा १० बच्चा भएको अवस्थामा बाल हेरचाह सुविधा वा नर्सरी अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त नियम उल्लंघन गरे तीन हजार रियाल जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधित नियमअनुसार श्रम कानुनको धारा १६७ विपरीत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगार दिनु गम्भीर अपराध हुने भनिएको छ । बालश्रमविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरुप यदि श्रममा लगाएको अवस्थामा दुई हजार रियालसम्म जरिवाना लाग्नसक्ने भनिएको छ । श्रम कानुनको अध्याय १० अन्तर्गत किशोरहरूलाई रोजगारीमा लगाउने कम्पनीलाई प्रतिकामदार एक हजार ५०० रियाल दण्ड जरिवाना हुनसक्ने जनाइएको छ ।
साउदी नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य हो । प्रत्येक वर्ष एक लाखभन्दा बढी कामदार रोजगारीको खोजीमा साउदी जाँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक लाख ५२ हजार ५५७ जना व्यक्तिगत, संस्थागत र श्रम स्वीकृति लिएर त्यहाँ गएका थिए । आव २०८०/८१ मा एक लाख ४१ हजार ५०२ जना गएको तथ्यांक छ । उनीहरु कन्स्ट्रक्सन, क्लिनिङ, प्याकेजिङ, लोडिङ, डेलिभरीजस्ता काममा जाने गरेका छन् ।
साउदीमा घरेलु कामदारबाहेक चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको बताइन्छ । पछिल्लो समय त्यहाँ कार्यरत आप्रवासी कामदारको अधिकार हननको विषय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा उठ्न थालेपछि श्रम कानुनका विभिन्न पक्षलाई सुधार गर्दै लगेको पाइन्छ ।
