विगतमा पनि यस्तै यस्तै घोषणापत्र हुन्थे । दलहरुले अंक नै तोकेर यति लाख आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छन् । तर त्यसको आधार के हो भन्ने स्पष्टता देखिँदैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने संख्या धेरै राखेर मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने देखिन्छ । यसर्थ घोषणापत्रकै आधारमा वैदेशिक रोजगारी न्यून हुँदै जान्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।
डा. केशव बस्याल
आप्रवासनविद्
- श्रमविद् भन्छन्- वैदेशिक रोजगारीका नारामात्र समेटिए
काठमाडौं- राजनीतिक दलहरुका चुनावी घोषणापत्रमा राखिएका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको पाइएको छ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीलाई दलहरुले समेटेका छन् । तर ती कार्यक्रमहरु विगतको जस्तै भएको र कार्यान्वयनमा ल्याउने आधारमा स्पष्टता नभएको विज्ञको टिप्पणी छ ।
मुलुकमा रोजगारी छैन, त्यसकारण पढाइ सक्नासाथ या उमेर पुग्नासाथ विदेसिनुपर्छ भन्ने भाष्य हाबी हुन थालेको छ । पछिल्लो समय रोजगारीको खोजीमा हरेक वर्ष आठ लाखभन्दा बढी युवा विदेशीन थालेका छन् । यहाँ भविष्य छैन भन्दै उच्च शिक्षाको नाममा विदेशीनेहरुको संख्या पनि वर्षेनी बढ्दो छ । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न दलहरुले आगामी पाँच वर्षमा यस्तो कार्यक्रमबाट यहाँ पुग्छौं भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको श्रमविद् रामेश्वर नेपालले बताए । प्रमुख दलमध्येको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तथा नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा कुनै नयाँ विषय नआएको उनले बताए । घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीका नाराहरु मात्र समेटिएको उनको भनाइ छ ।
‘एमालेका साथै नेकपाको घोषणापत्रमा यसअघि भनिएजस्तै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिने, विदेश जाने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने खालका भाषा छन् । त्यो कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुरा विगतकै जस्तो मिसिङ छ,’ उनले भने, ‘यस्तो गरिने छ भनेर ब्रोडर ल्यांग्वेज देखियो । यो-यो विषयलाई यसरी सम्बोधन गर्दा बदलाव आउँछ भन्नेसम्म पनि देखिएन ।’
एमालेले रेमिट्यान्स पठाउने कामदारलाई वार्षिक पाँच हजार बोनस दिने, चर्को व्याजमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, विदेसिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हटाउनेजस्ता विषय समेटेको छ । त्यस्तै, नेकपाले रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग, रिटर्नीको व्यवस्थापनदेखि रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि हुने शोषणको अन्त्यसम्म वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका सबै समस्याको अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ । यी दलले वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरु हटाउने बताए पनि त्यसका लागि स्रोत कसरी परिचालन गर्ने, कानुनी अड्चनहरु कसरी हटाउने, क्षमता सुदृढीकरणमा के कति काम गर्ने, कसरी राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नेजस्ता विषय प्रस्तुत गरेका छैनन् । जसका कारण प्रतिज्ञापत्रमा लेखिएकायोजनाहरु घोषणापत्रमै सीमित हुँदै आएका छन् ।
सबै दलको बाचापत्रमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर विदेसिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरिने भनिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने आश्वासन दिइएको छ । नेपाली कांग्रेसले १५ लाख, रास्वपाले २५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गर्दा उज्यालो नेपाल पार्टीले त ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । यसपटक तुलनात्मक रुपमा कांग्रेसको घोषणापत्रमा सुधार आएको श्रमविद् नेपालले बताए । रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै गर्दा यसरी गर्न सकिन्छ भनेर आधारहरुमा पनि स्पष्टता देखिएको उनले बताए । उज्यालो नेपाल पार्टीले भने अपत्यारिलो दाबी गरेको उनको तर्क छ ।
‘घोषणापत्रका सुधारिएको स्वरुप नेपाली कांग्रेसको देखिएको छ । १५ लाख रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भनेर उद्यमशीलता, पर्यटनजस्ता च्याप्टरहरुमा राखिएको छ । विगतका र अन्य दलको तुलनामा अब्बल लाग्यो । यदि यसलाई कार्यान्वय गरियो भने फल दिने खालको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्रमा राखिएको ४५ लाख रोजगारी सिर्जना रियालिस्टिक छैन । हुन त उद्देश्य महत्वाकांक्षी पनि हुन्छ तर यो चाहिँ अपत्यारिलो पनि छ ।’
नेपालका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि योजना कार्यान्वयनको आधार केही हदसम्म समावेश गरेको छ । यद्यपि, कांग्रेसको जत्तिको स्पष्टता भने नपाइएको उनले बताए । उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगार, स्रोत सुनिश्चितता, रोजगारीमा प्रविधिको प्रयोगजस्ता विषय रास्वपाको घोषणापत्रमा आएको उनले बताए । आप्रवासनविद् डा. केशव बस्याल पनि दलहरुले दाबी गरेअनुसार वैदेशिक रोजगारी न्यून हुँदै जानेमा विश्वस्त हुने आधार नभएको बताउँछन् । यसपटकको घोषणापत्र संख्याको प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिएको उनको तर्क छ ।
‘विगतमा पनि यस्तै यस्तै घोषणापत्र हुन्थे । दलहरुले अंक नै तोकेर यति लाख आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छन् । तर त्यसको आधार के हो भन्ने स्पष्टता देखिँदैन,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने संख्या धेरै राखेर मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने देखिन्छ । यसर्थ घोषणापत्रकै आधारमा वैदेशिक रोजगारी न्यून हुँदै जान्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’
वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार्न के गर्ने, लागतलाई शून्यमा कसरी झार्नेजस्ता विषय राखेको भए विश्वसनीय हुने बस्यालको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा योजना कार्यान्वयनका आधारहरु राखिएकाले तुलनात्मकरुपमा बलियो भए पनि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भने नभएको उनले बताए ।
‘थोरै आधारचाहिँ नेपाली कांग्रेसको देखियो । तर कार्यान्वयनमा जाँदा के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । किनकि विगतमा पनि सरकारमै रहेको पार्टी हो,’ बस्यालले भने, ‘यद्यपि, अन्य कार्यक्रमकै आधारमा पनि बढी विश्वसनीय कांग्रेस नै देखिन्छ । अरुको महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।’
