- सचिव डा. दीपक काफ्ले नेतृत्वको टोली मंगलबार कोरिया गएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी
- इपिएस प्रणालीको सुदृढीकरण र रोजगारीका अरु सम्भावनाबारे छलफल हुने
- श्रम सम्झौता नवीकरणका विषयमा पनि छलफल गर्ने मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं- रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) समस्या समाधानका लागि सरकारी टोली कोरिया प्रस्थान गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले नेतृत्वको टोली मंगलबार कोरिया गएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
इपिएस प्रणालीमा देखिएका समस्याका विषयमा नेपाली टोलीले कोरियाका उपमन्त्रीसँग यही फागुन १४ र १५ (फेब्रुअरी २६ र २७) मा छलफल गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । कोरियालाई समस्या राख्नुअघि सियोलस्थित नेपाली दूतावाससँग छलफल गर्ने छ । ‘कोरियाली पक्षसँग छलफलमा राख्ने विषय लगभग तय भइसकेको छ । त्यसअघि कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा गएर छलफल भएपछि अझ फाइनल हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामीले हाम्रा समस्याहरु राख्ने हो । इपिएसलाई कसरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, रोजगारीका अरु सम्भावना के-के छन् भन्ने विषय नै हो ।’
भ्रमणका क्रममा श्रम सम्झौता नवीकरणका विषयमा पनि छलफल गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । कोरियासँग सन् २०१८ मा भएको श्रम सम्झौता नवीकरणको अवधि सन् २०२० मा सकिएको थियो । सम्झौता नवीकरण गर्दा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकका समस्याहरु कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर राख्ने तयारी रहेको छ ।‘श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा के-के विषय थप्न आवश्यक छ भनेर हाम्रा कुराहरु राख्छौं । कुनै श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा नेपालसम्म ल्याउने खर्च, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने पेन्सन आदिबाट युवाहरु वञ्चित छन् । यी लगायतका विषयमा छलफल हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
उक्त भ्रमणमा श्रमसचिव काफ्लेसहित मन्त्रालयका सहसचिव गुरुदत्त सुवेदी र इपिएस शाखाका निर्देशक टीकाराम ढकाल गएका छन् । कोरिया जान नपाएका युवाहरु निरन्तर आन्दोलित भएपछि इपिएस प्रणालीमा देखिएका विभिन्न समस्याका विषयमा कोरिया गएरै छलफल गर्नेमा आन्दोलनरत पक्ष र मन्त्रालयबीच सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले कोरियालाई पटक-पटक पत्राचार गरेपछि भ्रमणको निम्तो पाएको हो ।
सन् २०२४ मा जान भनेर आवेदन दिएका एक लाख ८१ हजार २९९ जना युवामध्ये १८ हजार २८२ जना परीक्षामा उत्तीर्ण भएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये आठ हजार ९१२ जनाको रोस्टर अवधि यही २०२६ भित्र सकिँदै छ । कम्पनीमा एक पटक पनि फाइल नपुगी रोस्टर अवधि सकिएको भन्दै युवाहरु आक्रोशित छन् । कम्पनीमा पारदर्शी रुपमा फाइल पठाउनुपर्ने, रोस्टरको मान्य अवधि थप गर्नुपर्ने, कोरिया लग्ने कोटामा नेपालीहरुको संख्या वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता विषय सम्बोधन हुनुपर्ने पीडित युवाहरुको माग छ ।
