यो अनुगमन नियमित प्रक्रिया हो । हाम्रो ऐन, नियम, कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै भइरहेको छ । मेडिकल या कुनै एउटा संस्थामामात्र सीमित हुँदैन । क्रमिकरुपमा अन्य क्षेत्रमा पनि गर्दै जान्छौं ।
पिताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्राल
काठमाडौं- सरकारको अनुगमनप्रति मेडिकल व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विगत केही हप्तादेखि गरिरहेको अनुगमनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राज्यले नीति नियमभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको विकृतिलाई अन्त्य गर्न भन्दै हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । हालसम्म अनुगमन भएजति सबैजसो संस्थामा कुनै न कुनै समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मेडिकल व्यवसायीहरुले भने रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गुणस्तरीय बनाउन विशेषज्ञ समितिले १८ महिनाको अध्ययनपछि दिएका सुधारका सुझावलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै निश्चित समूहको पृष्ठपोषण गर्नतर्फ लागेको आरोप लगाएका छन् । सरकारी परीक्षणमासमेत १० हजारसम्म लिने गरेकोमा निजी क्षेत्रले लिँदाचाहिँ आर्थिक भार भयो भनेर गलत प्रचार भइरहेको एक व्यवसायीले बताए । व्यवसायीलाई अर्बौं लगानी गर्न बाध्य पारेर उल्टै पेसागत असुरक्षा सिर्जना गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
‘सरकारले आफैं गरेको परीक्षणको शुल्क १० हजारसम्म लिएको छ । अनि निजी क्षेत्रका हकमामात्र श्रमिक आर्थिक भार भयो भन्ने प्रचारबाजी कत्तिको जायज छ ?,’ उनले भने, ‘हरेक मन्त्री आएपिच्छे नयाँ नियम बनाएर अर्बौं लगानी गर्न बाध्य बनाउने अनि पेसाको सुरक्षात कहाँ हो कहाँ उल्टै धरपकड गर्नेलाई के बुझ्ने ?’
‘स्पेसल टास्क फोर्स’ र मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत गरी १६ जनाको टोलीले गत माघ २५ गतेबाट अनुगमन गरिरहेको छ । उक्त टोलीले पहिलो चरणमा ५० वटा संस्थाको अनुगनको रिपोर्ट श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ । रिपोर्टमा स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक परीक्षण नै नगरी फिट भएको रिपोर्ट दिने गरेको, पर्याप्त जनशक्तिविनै संस्था सञ्चालन गरेको, राज्यलाई कर छली गरेको, गैरकानुनीरुपमा विदेशमा पैसा पठाएको, सिण्डिकेट गरेकोजस्ता १२ वटा बुँदामा समस्या औंल्याइएको थियो ।
स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले भने मन्त्रालयले एकपक्षीय निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवसायमा दुई हजारभन्दा बढी दक्ष स्वास्थ्य प्राविधिक कार्यरत रहेको बताइन्छ । सरकारको कदम व्यवसायलाई विस्थापित गराउने खालको भएको भएको अर्का व्यवसायीले बताए । युएईमा हुने प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण, कतार भिसा सेन्टरले लिइरहेको शुल्कजस्ता विषयमा भने सरकारले केही गर्न नसकेको ती व्यवसायीको आरोप छ ।
‘हाल युएईले एउटा छाप हानेको १४ हजार २०० रुपैयाँ लिइरहेको छ । कतार भिसा सेन्टरले स्वास्थ्य परीक्षणमा २० हजारसम्म लिने गरेको छ । खोइ त्यो हेरेको ?,’ उनले भने, ‘अनि हामी स्वदेशमै केही गरौं भन्नेहरुलाई पनि खाडी नै जाऊ त भन्न खोजेको होला नि !’
मन्त्रालयले भने व्यवसायीलाई तर्साउन या विस्थापित गर्नका लागि अनुगमन नभएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न समस्या भएकाले क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै लैजानका लागि अनुगमन थालिएको प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । यो नियमित प्रक्रिया भएकाले एउटा संस्थामामात्र सीमित नहुने उनले बताए ।
‘यो अनुगमन नियमित प्रक्रिया हो । हाम्रो ऐन, नियम, कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै भइरहेको छ । मेडिकल या कुनै एउटा संस्थामामात्र सीमित हुँदैन । क्रमिकरुपमा अन्य क्षेत्रमा पनि गर्दै जान्छौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै संस्थाको अनुगमन हुन्छ ।’
स्वास्थ्य संस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सबै देशको मेडिकल सबैले गर्न पाउने सुनिश्चतता, आधुनिक उपकरणबाट परीक्षणलगायतको व्यवस्था गरेपछि निरन्तर अनुगमन गर्नाले यस क्षेत्रका समस्या हट्दै जाने व्यवसायीको दाबी छ ।
