उजुरी नै परेर अनुगमन भएकाले प्रायः सबै नै कारबाही गर्ने किसिमको देखिएको छ । अहिलेसम्मका सबै संस्था कुनै न कुनै रुपमा दोषी देखिन्छन् । पटक-पटक परीक्षण गराएको, परीक्षणको बढी रकम लिएको, मागपत्र नआई र अन्तर्वार्ता पनि नभई मेडिकल गर्न पठाएकोलगायत समस्याहरु पाइएको छ ।
लवराज जोशी
सहसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरु समस्याग्रस्त देखिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गरेजति सबैजसो संस्थामा कुनै न कुनै किसिमको बेथिति रहेको पाइएको हो ।
मन्त्रालयले गत माघ २५ गतेदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन सुरु गरेको थियो । श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका विकृतिको अन्त्य गर्ने भन्दै गठन गरेको ‘स्पेसल टास्क फोर्स’सहित १६ जनाको अनुगमन टोलीलाई मन्त्रालयका सहसचिव लवराज जोशी र उपेन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अनुगमन गरिएका सबैजसो संस्थामा कुनै न कुनै अनियमितता भेटिएको सहसचिव जोशीले बताए ।
‘उजुरी नै परेर अनुगमन भएकाले प्रायः सबै नै कारबाही गर्ने किसिमको देखिएको छ । कतिसम्म कारबाही गर्ने भन्नेचाहिँ मात्रामा भरपर्ने भयो । अहिलेसम्मका सबै संस्था कुनै न कुनै रुपमा दोषी देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘पटक-पटक परीक्षण गराएको, परीक्षणको बढी रकम लिएको, मागपत्र नआई र अन्तर्वार्ता पनि नभई मेडिकल गर्न पठाएकोलगायत समस्याहरु पाइएको छ ।’
मेडिकल व्यवसायीहरुले राज्यलाई कर छली गरेकोसमेत भेटिएको जोशीले बताए । उनका अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यपरीक्षण गरेको संख्याभन्दा थोरै संख्या देखाउने तथा एउटै व्यक्तिलाई पटक-पटक परीक्षण गर्न पठाए पनि बिल भर्पाइ एकपटकको मात्र दिने गरेको भेटिएको हो । मन्त्रालयको टोलीले पहिलो चरणको प्रतिवेदन श्रममन्त्री भण्डारीलाई केही दिनअघि बुझाइसकेको छ । जसमा स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक परीक्षण नै नगरी फिट भएको रिपोर्ट दिने गरेको, आवश्यक जनशक्तिविनै संस्था सञ्चालन गरेको, गुनासो सुन्ने संयन्त्र नराखेकोजस्ता समस्या भेटिएको दाबी गरिएको छ ।
हाल रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने २०० भन्दा धेरै संस्था छन् । तर मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ३६ वटा संस्थाको ‘सिण्डिकेट’ भएकोले ती संस्थामा बढी बेथिति देखिएकोसमेत प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । साथै, अर्बौं रकम बैंक खातामार्फत मलेसिया पठाएको पनि भेटिएको छ । बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गरेबापत ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मलेसियाको ‘बेस्टिनेट एसडिएन बर्हाड’लाई म्याक्रो टेक प्रालिले तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न सन् २०२० जुन १६ मा मलेसियाली दूतावासले नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटारमा पत्राचार गरेको थियो । ३६ वटा संस्थाले अनुमतिविना म्याक्रो टेकको भ्याट बिल काटी तीन हजार १६४ रुपैयाँ उठाई म्याक्रोको सन्राइज बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेको र बैंक खातामार्फत मलेसिया ट्रान्स्फर गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त रिपोर्टमा कुनै पनि परीक्षण नै नगरीकन रिपोर्ट दिनेदेखि खारेज भइसकेको शुल्क नौ हजार ५०० रुपैयाँ नै लिएको पनि पाइएको उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बमोजिमको मापदण्ड पालना नगरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ ।
मन्त्रालयले उजुरीका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको जनाएको छ । यस्ता उजुरीहरु भौतिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल तथा स्वयं मन्त्रीलाई नै आएको पनि जनाइएको छ । साथै, कतिपय शंकास्पद संस्थाहरुमा पनि अनुगमन भइरहेको छ । समस्या देखिएका संस्थामाथि के कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर वैदेशिक रोजगार ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले त्यस्ता संस्थालाई अन्य निकायमार्फत कारबाही गरिने जोशीले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार ऐनले मेडिकल चेकअपको सम्बन्धमामात्रै भन्छ । त्योभन्दा परकोलाई सम्बन्धित अरु निकायमा पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पठाउने तयारी भइरहेको छ । रिपोर्टका आधारमा मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन आउला ।’
हाल अनुगमन टोलीले दोस्रो चरणको अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यसै हप्ताभित्र बाँकी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन सकिने बताइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको सकिएपछि म्यानपावर कम्पनीलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको अनुगमन चरणबद्धरुपमा गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
