- विज्ञ भन्छन्- अहिले नीतिगत सुधार होइन, भएका नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त
हालको सरकारले चुनाव गराउने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेमात्र हो । ‘रिफर्म’ गर्ने म्याण्डेट छैन । सरकारले भएका नीति नियमलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
रामेश्वर नेपाल
श्रमविद्
काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका बेथिति हटाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका काममा केन्द्रित भएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न १६ वटा विषयको सूची बनाएर विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । तर विज्ञहरुले भने अन्तरिम सरकारको कार्यकाल सकिन लागेकाले भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनमा केन्द्रित हुँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
छोटो समयमा आउनुभएको छ । दैनिकरुपमा श्रमिकले दुःख पाइरहेको काममा सहजीकरण गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । भएका नीति नियममा टेकेर काम गर्न सक्ने ठाउँ जति पनि छन् । त्यो नै प्रभावकारी हुन्छ अहिले ।
डा. केशव बस्याल
आप्रवासनविद्
गत माघ २० गते मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षामा श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतको नियमावलीमा संशोधन गरेर श्रमिकमैत्री प्रावधान बनाउने घोषणा गरेका थिए । ‘फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकट’, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरेर एक महिनाभित्र सुधार गर्ने भनिएको छ । यसका लागि बनाएका विभिन्न कार्यदलले विषयविज्ञसँगको छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यद्यपि मन्त्रालयसँग नीतिगत सुधार गर्ने समय र कार्यादेश दुवै नभएको श्रमविद् रामेश्वर नेपालको तर्क छ । भएका कानुनको कार्यान्वयनमा लाग्दा उचित हुने उनले बताए ।
‘हालको सरकारले चुनाव गराउने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेमात्र हो । ‘रिफर्म’ गर्ने म्याण्डेट छैन । सरकारले भएका नीति नियमलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति गर्न अण्डर टेबल दिनुपर्छ, यसमा कडाइ गर्न सकिन्छ । चुहावटहरु रोक्न सकिन्छ । उहाँकै मन्त्रालयभित्र कति घुस्याहाहरु होलान् । त्यसलाई एक्सपोज गर्न सकिन्छ । अपरेसनल पार्टमा लाग्ने हो भने धेरै ठाउँ खुला छ ।’
रातारात सबै सुधार्छु भनेर लाग्दा अराजकता हुने श्रमविद् नेपालको भनाइ छ । नीतिगत सुधारका कामलाई विधि, प्रक्रिया र समय लाग्ने उनले बताए । ‘अब १५ दिनजति बाँकी होला । जननिर्वाचित सरकारलाई पर्खनुहोस् । मन्त्री भएँ, कुर्सीमा बसेँ भन्दैमा सबै चिज गरिहाल्दा अराजकता हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सुधार गर्ने भनेका कतिपय विषय वर्षौं लाग्नेहरु पनि छन् । रातारात सबै गरिहाल्छु भन्ने पाराले देश चल्दैन । एउटा म्याण्डेटमात्रै बोकेर आएको मन्त्रीज्यूले त्यो गर्नुहुन्छ भने पर्सी जननिर्वाचित भनेर आउनेले अर्को गर्न खोज्ला ?’
त्यस्तै, आप्रवासनविद् डा. केशव बस्याल पनि हालको सरकारसँग धेरै समय नभएको अवस्थामा श्रमिकले दैनिकरुपमा झेलिरहेका समस्यालाई सहजीकरण गर्नतर्फ लाग्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् । आफू पदमा बसुञ्जेल कामलाई अगाडि बढाउँछु भन्नु सकारात्मक भए पनि निर्वाचन आचारसंहितालगायतका कारण निर्णयहरु अड्किन सक्नेतर्फ पनि सजग हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘छोटो समयमा आउनुभएको छ । दैनिकरुपमा श्रमिकले दुःख पाइरहेको काममा सहजीकरण गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । भएका नीति नियममा टेकेर काम गर्न सक्ने ठाउँ जति पनि छन् । त्यो नै प्रभावकारी हुन्छ अहिले,’ उनले भने, ‘नागरिक र आप्रवासीको पक्षमा भइरहेको काम राम्रा भए पनि कानुनीरुपमा गर्न सक्ने निर्णयहरु निर्वाचन आचारसंहिताजस्ता कारणले अघि नबढ्न सक्छ । अहिले गरिहालौं, पछि देखाजाला भन्दा त्यति अध्ययन नपुगेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा निडर भएर काम गर्नु आवश्यक भए पनि मिडियामा आएका कुराको मात्र पछि लाग्दा दिगो नहुने बस्यालको सुझाव छ । फ्रि-भिसा खारेज गर्नेजस्ता निर्णय गरिरहँदा यसको विकल्प के हो भनेर दिनसक्नुपर्ने उनले बताए । यो समयमा विगतका आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् भने त्यसको आधारमा सुधारका काम गर्न सकिने उनले बताए ।
गत मंसिर २६ गते पदभार सम्हालेका मन्त्री भण्डारीले नतिजा ल्याउन एक हप्ता पर्याप्त हुने भन्दै सुशासनको अनुभूति हुनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कुनै पक्षले प्रताडित बनाउन हुँदैन भन्दै मन्त्री भण्डारी कार्यविधिसंशोधनको काममा लागेका छन् । यसकारण मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण (पिडिओटी), स्पेसल टास्क फोर्स, शासकीय सुधार, ‘फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकट’, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएको छ । ती कार्यदलले विज्ञसँग छलफल गरिरेर प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यहीअनुसार अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
