कोरियाले छलफलका लागि २६ र २७ फेब्रुअरीको मिति प्रस्ताव गरेको छ । हामीले हुन्छ भनेका छौं । बैठकमा के-के राख्ने भन्ने विषय तय हुँदै छ ।
पिताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
काठमाडौं- रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाली टोली कोरिया जाने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यही फागुन १४ र १५ गतेका लागि कोरियाले निम्तो दिएको हो ।
इपिएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि कोरिया जान नपाएका युवाहरु निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएपछि मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि कोरियालाई पत्राचार गरेको थियो । जसको जवाफ कोरियाले करिब एक हप्ता अगाडि पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
सोही जवाफमा कोरियाले प्रस्ताव गरेकै मितिमा सरकारी टोली जाने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए । त्यहाँ गएर आन्दोलनरत पक्षले माग गरेका कुन-कुन विषयवस्तु राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कोरियाले छलफलका लागि २६ र २७ फेब्रुअरीको मिति प्रस्ताव गरेको छ । हामीले हुन्छ भनेका छौं । बैठकमा के-के राख्ने भन्ने विषय तय हुँदै छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षले राखेका विषयलाई कूटनीतिकरुपमा राख्न कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ भनेर हेर्दै छौं ।’
त्यस्तै, कोरियासँग सन् २०१८ मा भएको श्रम सम्झौता नवीकरण २०२० मा सकिएको थियो । यो भ्रमणका क्रममा श्रम सम्झौता नवीकरणको विषयमा पनि छलफल गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । सचिवस्तरीय टोलीमा को-को जाने भन्ने निश्चित भइनसकेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘यो भ्रमणमा श्रम सम्झौता नवीकरणको विषयमा पनि छलफल हुन्छ । त्यहाँ श्रमसचिवसँग वार्ता हुन्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘सचिवज्यूको नेतृत्वमा जाने हो, को-को जाने भन्ने टुंगो छैन । यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा जानकारी गराउन पनि बाँकी छ ।’
गत पुस १६ गतेबाट ग्वार्कोस्थित इपिएस कोरिया शाखामा लगातार आन्दोलन भएपछि पुस १८ गते मन्त्रालयले आन्दोलित युवाहरुलाई वार्तामा बोलाएको थियो । सो वार्तापछि मन्त्रालयको टोली कोरिया गएर उक्त समस्याहरु राख्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।
आन्दोलित युवाहरुसँगको बैठकमा मन्त्रालयले कोरिया सरकारसँग रोस्टर अवधि थप गर्न पहल गर्ने, कोटा वृद्धिका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने र रोस्टरमा भएकाहरुको विवरण पारदर्शीरुपमा रोजगारदाताकोमा पठाउनेलगायतका विषयमा पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयसँग भएको वार्ता निष्कर्षविहीन नहोस् भन्दै पछिल्लोपटक गत माघ ६ गतेबाट पीडित युवाहरुले भैँसेपाटीस्थित एचआरडी कार्यालयमा शान्तिपूर्ण दबाब दिँदै आएका थिए । आफ्ना कर्मचारी भएको कार्यालयमा निरन्तर आन्दोलन भएपछि कोरियाले उक्त विषयलाई सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लिएको थियो ।
सन् २०२४ मा जान भनेर आवेदन दिएका एक लाख ८१ हजार २९९ जना युवामध्ये १८ हजार २८२ जना परीक्षामा उत्तीर्ण भएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये आठ हजार ९१२ जनाको रोस्टर अवधि यही २०२६ भित्र सकिँदै छ । कम्पनीमा एक पटक पनि फाइल नपुगी रोस्टर अवधि सकिएको भन्दै कोरिया जाने सपना देखेका युवाहरु आक्रोशित छन् ।
भाषा परीक्षणमा कडाइ गरिने
दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिइस)अन्तर्गत जाने आप्रवासी कामदारका लागि कोरियन भाषा परीक्षणमा कडाइ गर्ने भएको छ । कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको मानव संसाधन विकास सेवाले सोमबार उक्त घोषणा गरेको हो ।
‘द कोरिया टाइम्स’का अनुसार ई-९ भिसामा कामदारको अंकमा आधारित छनोट प्रक्रियामा लिइने अन्तर्वार्ता र सीप परीक्षण परिमार्जन हुने भएको छ । भाषासम्बन्धी समस्याका कारण कार्यस्थल दुर्घटनामा हुने वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै बोल्ने क्षमतामा बढी जोड दिइने भएको छ ।
ई-९ भिसामा गएका कामदारको कोरियन भाषाको क्षमतासँग सम्बन्धित सर्वेक्षणपछि यो निर्णय गरिएको समाचारमा भनिएको छ । सर्वेक्षणमा करिब आधा रोजगारदाता आफ्नो कामदारको कोरियन भाषा क्षमतामा सन्तुष्ट नभएको पाइएको थियो । ४८.९ प्रतिशत रोजगारदाताले कामदारले कामसम्बन्धी निर्देशन नबुझेको र ३६.७ प्रतिशतले सुरक्षा नियम नबुझेको बताएका थिए ।
सन् २०२२ मा घातक कार्यस्थल दुर्घटनामा ९.२ प्रतिशत, २०२३ मा १०.४ प्रतिशत र २०२४ को छ महिनामा ११.८ प्रतिशत विदेशी कामदार परेको अध्ययनले देखाएको छ । बढ्दो दुर्घटनाको तथ्यांकले त्यहाँको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सुधारात्मक कदम चाल्न प्रोत्साहित गरेको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न अध्ययनले विदेशी कामदारको मृत्युदर कोरियाली कामदारको तुलनामा करिब दुईदेखि तीन गुणा बढी रहेको देखाएको समाचारमा भनिएको छ ।
-1787143572.jpg)
