टियुआरएपी भन्ने संस्थालाई देखाएर त्यसको निम्ति जिथ्री ग्लोबल नामको कम्पनीलाई आउटसोर्स गर्ने भन्ने उनीहरुले तयारी देखिन्छ । जिथ्री ग्लोबल नामको संस्था मेडिकलमा एकाधिकार कायम गर्ने बंगलादेशका नागरिक अमिनको संस्था हो ।
डिकबहादुर खत्री
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल
काठमाडौं- मलेसियाले श्रमिक भर्नामा नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरिरहँदा एकाधिकार (सिण्डिकेट) लागू हुनसक्ने भन्दै व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । यसअघि पटक-पटक एकाधिकार कायम गर्ने प्रयासहरु भएकाले नयाँ योजनाप्रति सतर्क हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
मलेसियन सञ्चारमाध्यकाअनुसार मलेसियाले बिचौलियाविना प्रत्यक्ष विदेशी कामदार भर्ना गर्न नयाँ डिजिटल भर्ती प्लेटफर्म सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । बिचौलियाका कारण रोजगारीमा जाने कामदारको लागत बढेको भन्दै तेस्रो पक्षको सहभागिता हटाउने विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । सुरक्षा गार्डमा मलेसिया गएका अधिकांश नेपाली कामदारले साढे तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाएको बताउने गरेका छन् ।
मलेसियाको बजारमा धमिलो पानी बनाएर माछा मार्न धेरै प्रयत्नहरु यस अगाडि पनि भएका छन् । त्यसो गर्न खोजिएको हो भने हामी प्रतिरोध गर्न तयार नै छौं ।
महेशकुमार बस्नेत
महासचिव, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
त्यहाँका मानव संशाधनमन्त्री दातुक सेरी रामानन रामाकृष्णनले प्रस्तावित भर्ना प्रक्रियालाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नुअघि गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताएको ‘द मलेसियन रिजर्भ’लगायतका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
मलेसियाको योजना बाहिरीरुपमा ठीकै देखिए पनि यसको भित्री पाटो अर्कै भएको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए । भर्ना प्रक्रियाका लागि प्रस्ताव गरिएको संस्था युनिभर्सल रिक्रुटमेन्ट एड्भान्सड प्लेटफर्म (टियुआरएपी)मा काम गर्ने कर्मचारी बेस्टिनेट नामको संस्थाका भएकाले शंकास्पद भएको उनको भनाइ छ । बेस्टिनेट स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट ल्याएका भनिएका बंगाली मुलका मलेसियन नागरिक अमिनले सञ्चालन गरिरहेको संस्था हो ।
‘त्यहाँको मानव संसाधन र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई नयाँ सिस्टमका विषयमा बेस्टिनेट भन्ने संस्थाले जनवरी १५ मा ब्रिफिङ गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘टियुआरएपी भन्ने संस्थालाई देखाएर त्यसको निम्ति जिथ्री ग्लोबल नामको कम्पनीलाई आउटसोर्स गर्ने भन्ने उनीहरुले तयारी हो । जिथ्री ग्लोबल नामको संस्था मेडिकलमा एकाधिकार कायम गर्ने बंगलादेशका नागरिक अमिनको संस्था हो ।’
सरकारले विवादित व्यक्तिद्धारा सञ्चालित कम्पनीलाई भर्ना प्रक्रियामा समावेश गर्नुले कतै एकधिकारतर्फ जाँदै त छैन ? भन्ने शंका उत्पन्न गराएको खत्रीको भनाइ छ । सुरुआती चरणमै यस्ता कुराको विरोध ग¥यो भने यसले जरा गाड्न नपाउने उनले बताए ।
कामदार भर्ना प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नहुनु उचित भए पनि कुनै पनि रुपमा आउने एकाधिकार स्वीकार्य नहुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताए । विगतदेखि नै यस्ता प्रयासहरु भएकाले यसविरुद्ध उभिन संघ तयार रहेको उनले बताए ।
‘विभिन्न भेरियन्टमा आएका सिण्डिकेटको संकेत हाम्रा लागि स्वीकार्य हुँदैन । यसलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छौं,’ बस्नेतले भने, ‘मलेसियाको बजारमा धमिलो पानी बनाएर माछा मार्न धेरै प्रयत्नहरु यस अगाडि पनि भएका छन् । त्यसो गर्न खोजिएको हो भने हामी प्रतिरोध गर्न तयार नै छौं ।’ मलेसियाजस्तो धेरै कामदार जाने मुलुकमा जिटुजी गर्ने सम्भावना नभएको बस्नेतको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिएको अवस्थामा सरकारले आफैं पठाउन थाले ऐनविपरीत हुने उनले बताए ।
मानव संसाधनमन्त्री रामाकृष्णनका अनुसार नयाँ प्रणाली यो वर्षको अन्त्यसम्म तयार भइसक्ने छ । सन् २०२८ सम्म मलेसिया आसियानको नैतिक भर्तीको केन्द्र बन्ने उनले बताएका छन् । कामदारहरु बिचौलियामा निर्भर हुँदा अत्यधिक लागत, ऋणको भार र आधुनिक दासत्वको सिकार भइरहेकाले नयाँ प्रणालीका विषयमा स्रोत मुलुकहरूसँग पनि छलफल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मलेसियामा हाल तीन लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । नेपालीहरु विशेषगरी सुरक्षा गार्ड, प्यान्टेसनलगायतका क्षेत्रमा जाने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४९ हजार १८७ जना व्यक्तिगत, संस्थागत र श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर मलेसिया गएका थिए ।
