- एक वर्ष बसेपछि कार्य अनुमति नवीकरण गर्न ‘ए १.१’ स्तरको क्रोएसियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने
- क्रोएसियाको कानुनलाई युरोपेली संघको कानुनसँग मिलाउन र श्रमबजारको आवश्यकतालाई हेर्दै कामदारको सुरक्षा मजबुत बनाउने व्यापक सुधारको हिस्साका रुपमा यो कदमलाई लिइएको उल्लेख
काठमाडौं-क्रोएसिया सरकारले विदेशी कामदारलाई ‘वर्क पर्मिट’ नवीकरण गर्र्न क्रोएसियन भाषा अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा पठाएको छ । नेपालीहरुको आकर्षक श्रम गन्तव्य बन्न थालेको उक्त मुलुकमा एक वर्ष बसेपछि कार्य अनुमति नवीकरण गर्न ‘ए १.१’ स्तरको क्रोएसियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने त्यहाँको सञ्चारमाध्यम ‘क्रोएसिया विक’ले उल्लेख गरेको छ ।
क्रोएसियाको कानुनलाई युरोपेली संघको कानुनसँग मिलाउन र श्रमबजारको आवश्यकतालाई हेर्दै कामदारको सुरक्षा मजबुत बनाउने व्यापक सुधारको हिस्साका रुपमा यो कदमलाई लिइएको जनाइएको छ । समाचारका अनुसार युरोपेली संघको ‘सिंगल पर्मिट’ निर्देशिका र शरणार्थी तथा आप्रवासनसम्बन्धी सन्धिसँग मेल खानेगरी संशोधनहरु प्रस्तुत गरिएको छ । यसले पूरै युरोपेली संघभर एकै किसिमको प्रणाली स्थापना गर्ने बताइएको छ ।
त्यहाँको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार सुधारको उद्देश्य श्रम अभावलाई समयमा सम्बोधन गर्ने, प्रशासनिक बोझ घटाउने, अनुमति प्रक्रिया र दक्षता सुधार गर्ने र तेस्रो देशका कामदारका लागि मजबुत सुरक्षा उपलब्ध गराउनु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त समाचारका अनुसार विदेशी कामदारको रोजगारीलाई चलायमान बनाउन महŒवपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । जसले विदेशी कामदारलाई काम परिवर्तन गर्न सजिलो बनाउने छ । कामदारले एउटै रोजगारदाताकोमा अन्य पेसामा पनि रोजगार परिवर्तन गर्न पाउने छन् । विदेशी कामदारले पहिलो नियोक्तासँग छ महिना काम गरेपछि नयाँ बसोबास र कार्य अनुमति नभए पनि रोजगारदाता परिवर्तन गर्नसमेत पाउने भनिएको छ । साथै, कामदार अभाव नभएको र श्रमबजार परीक्षण नगरिएको पेसामा भने काम गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । बसोबास र कार्य अनुमति जारी गर्ने समय सीमा ९० दिनसम्म बढाइने छ ।
समाचारका अनुसार अनियमितता फेला परेका र कालोसूचीमा राखिएका रोजगारदातालाई निरीक्षण गरिएपछि एक वर्षका लागि नयाँ कार्य अनुमति प्राप्त गर्न रोक लगाइने छ । रोजगारी समाप्तीसम्बन्धी सूचना प्रहरी प्रशासनलाई दिने जिम्मेवारी विदेशी रोजगारदातामा सारिने छ । हाल श्रमिकले नै सो जानकारी गराउँदै आएका थिए ।
विदेशी श्रमिकले क्रोएसिएन इम्प्लोइमेन्ट सिस्टम (एचजेडजेड)लाई सम्झौता समाप्त भएपछि पाँच दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने भएको छ । एचजेडजेडबाट प्रस्ताव गरिएको जागिर अस्वीकार गर्दा अनुमतिपत्रसमेत गुम्ने औंल्याइएको छ ।
विदेशी श्रमिकको बसोबास दर्ताको समयसीमा तीन दिनबाट बढाएर १५ दिन पु¥याइने जनाइएको छ । रोजगारदाताले ३० दिनभन्दा बढी अवरुद्ध नभएको बैंक खाता राख्नुपर्ने र विगत १२ महिनाको लेनदेन प्रवाह देखाउनुपर्ने भएको छ । विदेशी कामदारको भर्नाको लागि क्रोएसियाली रोजगार सेवाबाट सकारात्मक सिफारिस प्राप्त गर्न, रोजगारदाताले विभिन्न नियम पालन गर्नु आवश्यक बनाइने भएको छ । जसमा कर्मचारीको कम्तीमा १० प्रतिशत क्रोएसियाली नागरिक हुनुपर्ने, इयू, इइए, स्विट्जरल्याण्डको नागरिक हुनुपर्ने, पूर्णकालीनरूपमा कार्यरत हुनुपर्नेजस्ता नियम अघि सारिएका छन् ।
हालका सुधारले आर्थिक माग, सामाजिक एकीकरण र कानुनी सन्तुलन गर्ने उद्देश्य राख्ने जनाइएको छ । क्रोएसिया नेपाली श्रमिकहरु जाने प्रमुख १० रोजगार गन्तव्यमा पर्दै आएको छ । आव २०७६/७७ मा ६४६ जना क्रोएसिया गएकामा त्यसयता उक्त मुलुक जानेको संख्या बढेको पाइन्छ । गत आव २०८१/८२ मा १३ हजार ८३५ जना रोजगारीका लागि उक्त मुलुक गएका छन् । यो संख्या व्यक्तिगत र श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर जानेहरुको हो । त्यसअघि आव २०८०/८१ मा संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर १५ हजार ३६४ जना रोजगारीमा गएका थिए । युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्याका कारण व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर क्रोएसियालगायतका मुलुक जानेहरुको संख्या बढी छ ।
