यो अन्यन्तै स्वागतयोग्य छ । यो व्यवसायीको लागि होइन श्रमिकको लागि चाल्न खाजेको महत्वपूर्ण कदम हो । यसले श्रमिकलाई, मुुलुकलाई र व्यवसायी सबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ । व्यवसायीहरु पारदर्शी हुन चाहेका छन् । सरकारले यो प्रावधान हटायो भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र परदर्शी हुन्छ ।
महेशकुमार बस्नेत, महासचिव
नेपाल वैदेशिक रोजगाार व्यवसायी संघ
काठमाडौं- सरकारले ‘फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकट’को प्रावधान खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । विगतदेखि उठाउँदै आएको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु उत्साहित बन्दा श्रम विद्ले भने उक्त निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मंगलबार एक कार्यक्रममा फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकटको प्रावधान अव्यवहारिक भएकाले खारेज गर्न मन्त्रलयले गृहकार्य गर्ने बताएका थिए । उक्त प्रावधान लोकप्रिय देखिए पनि अव्यवहारिक भएको भण्डारीले बताएका थिए । राजश्व चुहावटदेखि श्रमिकलाई थप समस्यामा पारेकाले उक्त प्रावधान खारेज गर्न अब डराउन नहुने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।
विगतमा दलका नेताले श्रमिकलाई, गरिबलाई राम्रो गरेनन् भनेरै हालको सरकार बनेको हो । पहिलाभन्दा गज्जब सुधार गर्छु भन्दै आउनुभएको मन्त्रीले यसो भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । खुरुखुरु गरिबका बच्चाले पैसा तिर्छन्-जान्छन्, उनीहरुको दबाबमूलक भोइस हुँदैन भन्ने हिसाबले खारेज गर्ने तयारी गर्नुभयो ।
रामेश्वर नेपाल, आप्रवासनविद्
मन्त्रालयले यसका लागि अध्ययनसमेत थालिसकेको जनाइएको छ । आन्तरिक रुपमा यसका विविध पक्षमाथिको अध्ययन भइरहेकाले त्यसको निष्कर्ष बमोजिम अघि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । ‘यो पोलिसी लागू भएको १० वर्ष भइसक्यो । सामान्यतय १० वर्षमा यस्ता पोलिसिहरु कत्तिको प्रभावकारी भयो भनेर अध्ययन गरिन्छ । मन्त्रालयले अध्ययन थालिसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘अध्ययनले जे भन्छ त्यहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ । मन्त्रीज्यूले पनि यो प्रावधान श्रमिकमैत्री भयो कि भएन एकचोटि रिभिजिट गर्ने भन्नुभएको छ ।’
‘पुनर्विचार स्वागतयोग्य’
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २१ गते प्रमुख सात गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, मलेसिया, संयुक्त अबर इमिरेट्स, ओमान, बहराइन र कुवेत जाने कामदारको भिसा र टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयबाट म्यानपावर कम्पनीले १० हजारमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भनिएको थियो । तर उक्त सेवा शुल्कमा काम गर्न नसक्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले उक्त प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्न खोज्नु स्वागतयोग्य भएको नेपाल वैदेशिक रोजगाार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताए । यो व्यवसायीलाई मात्र नभइ श्रमिककै हितमा भएको बस्नेतले बताए ।
‘यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्ने विषय सरकारबाट आएको छ । यो अन्यन्तै स्वागतयोग्य छ । यो व्यवसायीको लागि होइन श्रमिकको लागि चाल्न खाजेको महत्वपूर्ण कदम हो,’ बस्नेतले भने, ‘यसले श्रमिकलाई, मुुलुकलाई र व्यवसायी सबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ । व्यवसायीहरु पारदर्शी हुन चाहेका छन् । सरकारले यो प्रावधान हटायो भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र परदर्शी हुन्छ ।’
उक्त प्रावधान हटाउने भनेर धेरै पटक भनिएपनि व्यवसायीलाई आश्वासन दिने काममात्र भएको प्रगतिशील वैदेशिक राजेगार व्यवसायी मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले बताए । मन्त्रालयले पूर्वतयारी सहित यो व्यवस्था हटाए व्यवसायमा शुद्धीकरण हुने खत्रीको भनाइ छ ।
‘श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वले यो प्रावधानको यथार्थ बुझेर हामी व्यवसायीलाई धेरैपटक हटाउने भनिसकेको छ । तर आजसम्म सकेको छैन,’ खत्रीले भने, ‘हटेपछि कुन मोडालिटीमा अघि बढ्ने भन्ने पूर्वतयारी सहित मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हो भने स्वागत योग्य छ । यो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समग्र शुद्धीकरणमा ठूलो कोशेढुङ्गा साबित हुन्छ ।’
आप्रवासनविद् भन्छन् - दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय
आप्रवासनविद् रामेश्वर नेपाल भने फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकट हटाउने भन्ने सरकारको उद्घोष दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । पैसा तिरेर रोजगारीमा जानेहरुले कुनै दबाब दिन सक्दैनन् भनेर सजिलो बाटो रोजेको उनले बताए ।
‘विगतमा दलका नेताले श्रमिकलाई, गरिबलाई राम्रो गरेनन् भनेरै हालको सरकार बनेको हो । पहिलाभन्दा गज्जब सुधार गर्छु भन्दै आउनुभएको मन्त्रीले यसो भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ नेपालले भने, ‘खुरुखुरु गरिबका बच्चाले पैसा तिर्छन्-जान्छन्, उनीहरुको दबाबमूलक भोइस हुँदैन भन्ने हिसाबले खारेज गर्ने तयारी गर्नुभयो ।’
श्रम मन्त्री स्वयंले हालसालै साउदी अरबसँग गरेको सम्झौतामा पनि रोजगारदाताले श्रमिकको खर्च व्यहोर्ने प्रावधान रहेको नेपालले स्मरण गराए । अधिकांश खाडी मुलुकसँगको सम्झौतामा ‘इम्प्लोयर पे मोडल’को प्रावधान हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कार्यान्यवन गर्ने कुनै कदम नचालेको उनको भनाइ छ ।
‘अस्ति भर्खरै मन्त्रीज्यूले नै सम्झौता गरेर आउनुभएको साउदी अरबसँग भएको सम्झौतामा पनि कामदारको लागत रोजगारदाताले नै तिर्ने भनेको छ । अधिकांश खाडी मुलुकको सम्झौतामा त्यही छ,’ उनले भने, ‘कतिपय संस्थाले यो अभ्यास पनि गर्दै आएका छन् । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सरकारी निकायले यसमा कडाइ गर्न कुनै प्रयत्न गरेन ।’
