- २०५६ यता कहिल्यै संसदीय निर्वाचन जित्न शंकर पोखरेल अक्षम
- पार्टी सत्तामा सफल शंकर जनमत परीक्षणमा जहिल्यै असफल
- यसपटक पनि पराजित भए पार्टीको उत्तराधिकारीमा नैतिक बल कमजोर हुने विश्लेषण
काठमाडौं- संसदीय निर्वाचनमा २६ वर्षदेखि लगातार पराजित भएर रेकर्ड बनाएका नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल यसपटक दाङ-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् । पार्टी सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएका पोखरेलले संघीय निर्वाचनमा भने जनताबाट २०५६ यता प्रत्यक्ष अनुमोदन हुन पाएका छैनन् ।
पार्टीभित्र शक्तिशाली पद सम्हाले पनि मतपेटिकाले अस्वीकार गरेको नेताको छवि उनका लागि ठूलो राजनीतिक बोझ बन्दै गएको छ । त्यही भएर उनले सोमबार चुनावी कार्यक्रममा भने, ‘यसपटक नेकपा एमाले र तिनका देशभरका उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुपर्छ । एमालेले दिग्विजय हासिल गर्नुपर्छ । विदेशी षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ ।’
पोखरेल यसपटक जसरी विजयी हुनेगरी चुनावी अभियानमा छन् । उनी पछिल्लोपटक निर्वाचित भएको वाम गठबन्धनको बलमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा २०७४ मा हो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री भएर उनले ४२ महिना शासन चलाए । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै उनी प्रशासनिक र संगठनात्मक रूपमा शक्तिशाली बने ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र भएकै कारण उनी दुई कार्यकाल शक्तिशाली महासचिव बनेका छन् । पार्टीभित्र उनी भावी नेतृत्वका मुख्य दाबेदारमध्ये एकका रूपमा हेरिन्छ । तर, पार्टीभित्र सत्ताको शिखरमा पुगे पनि संघीय संसद् प्रवेशका लागि भने उनी पटक-पटक असफल भएका छन् । यसले पोखरेललाई ‘पार्टी सत्तामा सफल, जनमतमा असफल’ नेताको रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ । हुन पनि उनले बेहोरेको हारको शृंखला लामो छ ।
२०५६ यता पोखरेलको संघीय निर्वाचन यात्रामा हारकै मात्र इतिहास छ । उनी २०५६ मा कांग्रेसका कृष्णकिशोर घिमिरेसँग पराजित भए । २०७० मा कांग्रेसकै बुद्धिराम भण्डारीसँग हारे । २०७९ मा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट चुनाव लडेकी तत्कालीन माओवादी नेतृ रेखा शर्मासँग मात्र १९३ मतले पराजय बेहोरे ।
२०७९ को साँघुरो हारले पोखरेललाई दाङ-२ मा पुनः मैदानमा फर्किन बाध्य बनाएको छ । पार्टी वृत्तमा यो पराजयलाई ‘अधुरो बदला’को रूपमा हेरिँदै आएको छ । अब फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पोखरेलका लागि साधारण चुनाव होइन । पोखरेलका लागि यसलाई राजनीतिक जीवनकै निर्णायक मोडका रूपमा लिइएको छ । हार दोहोरिए महासचिव पदमा नैतिक दबाब बढ्ने, भावी नेतृत्वको लाइनबाट पछाडि धकेलिने र पार्टीभित्र उनको हैसियत कमजोर बन्ने जोखिम छ ।
एमालेभित्र पोखरेललाई अध्यक्ष ओलीले भावी नेतृत्वका रूपमा अघि सार्दै आएको बुझाइ छ । यही कारण पोखरेलको जित/हारलाई व्यक्तिगतभन्दा पनि ओलीको उत्तराधिकारीको जनमतका रूपमा व्याख्या गरिँदै छ । तर, जेन-जी विद्रोहपछि देशभर देखिएको असन्तुष्टि, विद्रोहको क्रममा भएको सरकारी दमन, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जोगाउन नसकिएको आरोप र सरकार ढालिएको घटनाक्रमले एमाले नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यी सबै घटनाको राजनीतिक असर दाङ-२ को चुनावी मैदानमा प्रत्यक्ष देखिने विश्लेषण भइरहेको छ ।
ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र पोखरेल भएकाले यो असन्तुष्टिको झड्का सीधै उनको उम्मेदवारीमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । पार्टीभित्रै पनि पोखरेलको जितलाई ओली नेतृत्वको लोकप्रियताको सूचक र हारलाई नेतृत्वप्रतिको अस्वीकारको संकेतका रूपमा लिन थालिएको छ ।
पोखरेलले समृद्ध दाङ र विकसित दाङ निर्माणमा योगदान पुर्याएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले आइतबारमात्रै विगतमा उनी मुख्यमन्त्री वा संघीय सरकारको मन्त्री छँदा गरेका कामको फेहरिस्त सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री हुँदासम्ममा दाङको घोराहीमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेका छन् । दाङको पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरेकोदेखि जिल्लामा उच्च प्राविधिक शिक्षालयको जग तयार गरेको बताउने गरेका छन् ।
अब निर्वाचन जिते भने लमही-घोराही-तुलसीपुर चार लेनको सडक सम्पन्न गर्ने र तुलसीपुर विमानस्थलको क्षेत्र विस्तार गर्ने र ३५० बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने बताएका छन् । दाङका युवालाई विनाधितो ऋणदेखि सिँचाइका लागि कृत्रिम जलाशय निर्माण गर्ने भन्दै पोखरेलले मतदातासँग मत मागेका छन् ।
पोखरेलका तगारा
दाङ-२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सहमहामन्त्री वीपिनकुमार आचार्य पोखरेलका प्रमुख चुनौतीकर्ता बनेका छन् । पहिलोपटक संसदीय चुनाव लडिरहेका आचार्यलाई ‘परिवर्तनको अनुहार’को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पुराना दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै रास्वपाले निर्णायक मत तान्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।
कांग्रेसका किरणकिशोर घिमिरे, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का निर्मल आचार्यलगायत अन्य उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धालाई बहुपक्षीय बनाएका छन् । यहाँ २०७९ मा एमालेका पोखरेल २६ हजार ६८७ मतमा रोकिँदा तत्कालीन माओवादीकी रेखा शर्माले २६ हजार ८८० मत प्राप्त गरेकी थिइन् । समानुपातिकतर्फ भने एमाले पहिलो दल बनेको थियो ।
यसपटक विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले उम्मेदवारी नदिई एमालेलाई समर्थन गरेको छ । जनार्दन शर्मा संरक्षक रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसँगको सहमतिले पोखरेल पक्षलाई मनोवैज्ञानिक बल दिएको छ । एमालेले यिनै समर्थनका आधारमा चुनावी गणित आफ्नो पक्षमा जाने दाबी गरिरहेको छ ।
तर, कांग्रेस र एमालेप्रति बढ्दो वितृष्णा, आन्तरिक असन्तुष्टि र रास्वपाप्रतिको आकर्षणले यो गणित उल्टिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
