- विदेशी कामदारले आगामी सन् २०३० भित्र सीप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने
- निर्माण सीप क्षमता प्रमाणपत्र (एसकेकेपी) अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने
- यस वर्ष ५० हजार विदेशी कामदारको प्रमाणीकरण गर्न लक्ष्य
काठमाडौं- मलेसियामा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत सबै विदेशी कामदारले आगामी सन् २०३० भित्र सीप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुले उक्त अवधिभित्र निर्माण सीप क्षमता प्रमाणपत्र (एसकेकेपी) अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
उक्त प्रमाणपत्र निर्माण उद्योग विकास बोर्ड (सिआइडिबी)द्वारा निष्काशन गरिने मलेसियाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । प्रमाणपत्रले कामदारको सीप त्यहाँका उद्योगका मापदण्डसँग मेल खाने भन्ने पुष्टि गर्ने जनाइएको छ । एसकेकेपी प्रमाणपत्रको शुल्क प्रतिव्यक्ति ६०० मलेसियन रिंगिट पर्ने जनाइएको छ । सो शुल्क पूर्णरुपमा कामदारले व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कन्स्ट्रक्सन लेबर एक्स्चेञ्ज सेन्टरका (सिएलएबी)अनुसार २०२५ को डिसेम्बरसम्म देशव्यापीरूपमा निर्माण उद्योगमा करिब छ लाख विदेशी कामदार रहेका थिए । सिएलएबीले विदेशी कामदारको सीप प्रमाणीकरण दर चिन्ताजनक रहेको बताएको छ । उक्त संस्थाका अनुसार सन् २०२४ मा निर्माण उद्योगमा कार्यरत विदेशी कामदारमध्ये केवल पाँच प्रतिशतले मात्र उचित प्रमाणीकरण प्राप्त गरेका थिए ।
सिआइडिबी ऐन १९९४ अन्तर्गत उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदारका लागि प्रमाणीकरण भएर वैध हरियो कार्ड प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । सिएलएबीका अनुसार २०२५ को सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म लगभग १० हजार विदेशी कामदारलाई प्रमाणीकरण गरिएको छ ।
मलेसियाको क्लाङ उपत्यकामा देशभरिको विदेशी निर्माण कामदारको कुल संख्याको लगभग आधा कामदार रहेको बताइन्छ । आगामी चार वर्षभित्र यस क्षेत्रका विदेशी कामदारको पूर्णप्रमाणीकरणको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास गरिने जनाइएको । यस वर्ष ५० हजार विदेशी कामदारको प्रमाणीकरण गर्न लक्ष्य राखेको सिएलएबीको भनाइ छ ।
एसकेकेपी १३औं मलेसिया योजनासँग मेल खाने भएकाले कामदारमात्र नभई ठेकेदार र सरकारलाई पनि फाइदा पुग्ने अधिकारीहरुले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । उक्त योजनाअनुसार सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको अवधिमा गतिशील, प्रतिस्पर्धी र दिगो रोजगारी इको सिस्टम सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मलेसियाले २०३० सम्म विदेशी कामदारको हिस्सालाई कूल श्रमशक्तिको १० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य लिएको छ । सो प्रमाणीकरण गरेर मुलुकमा विदेशी कामदारको संख्या र उनीहरूको विशिष्ट सीपको सही तथ्यांक प्राप्त गर्ने सरकारको योजना छ । यसले भविष्यका परियोजनाका लागि अतिरिक्त कामदार ल्याउने आवश्यकता घटाउन मद्दत गर्नेसमेत जनाइएको छ ।
कुनै परियोजनाका लागि इँटा बोक्ने या वा कंक्रिट तयार गर्नेजस्ता कामदार आवश्यक परे पनि परियोजनाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म ती श्रमिक आवश्यक नपर्ने अवस्था आए उनीहरुलाई अन्य परियोजनामा नियुक्त गर्न सकिने योजनामा भनिएको छ । यसबाट दीर्घकालीनरुपमा विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता घटाउन सक्ने जनाइएको छ ।
विभिन्न परियोजनाका ठेकेदारले पनि मान्यता प्राप्त गर्ने प्रणालीले कामदारको स्तर सुधार्न र उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पुर्याउने जनाएका छन् । यद्यपि, सुरुआती चरणमा यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको थियो । एकैचोटि मान्यता दिने प्रक्रिया सम्पन्न हुने भएकाले आफ्नो काममा असहजता हुनेमा उनीहरुको चासो रहे पनि यसले कुनै पनि परियोजनामा असर नपर्ने भनिएको छ ।
मलेसियामा करिब चार लाख नेपाली वैधानिकरुपमा काम गरिरहेको बताइन्छ । हावापानी, आकर्षक पारिश्रमिकजस्ता कारणले गर्दा नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया जान रुचाउँछन् । पछिल्लो समय मलेसियाको मागपत्रमा कमी आउँदा श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर जानेहरु बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४९ हजार १८७ जना रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । जसमध्ये नौ हजार ९७७ जना संस्थागत, २४२ जना व्यक्तिगत, ३८ हजार ९६८ जना पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका हुन् ।
