- वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई परिमार्जन गरी आप्रवासी श्रमिकको अधिकार स्पष्ट र सूचीबद्ध गर्नुपर्ने
- खाडीका देशहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारीपत्र विस्तारलाई सुदृढ गर्न आग्रह
- महिलाहरुमाथि लगाइएका प्रतिबन्धलाई अधिकारमा आधारित सुरक्षा उपायले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने
- रोजगारीमा दुव्र्यवहार, शोषण, चोटपटक वा कठिनाइपूर्ण आप्रवासन अनुभव गरेका कामदारलाई संरक्षण र सहयोग दिनुपर्ने
काठमाडौं- आप्रवासन क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ सरकारलाई मानवअधिकार तथा श्रमअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था इक्विडेमले विभिन्न सुझाव दिएको छ । संस्थाले श्रमअधिकारको संरक्षणका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने १० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै सुधारको आह्वान गरेको छ ।
उक्त संस्थाले सर्वप्रथम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई परिमार्जन गरी आप्रवासी श्रमिकको अधिकार स्पष्ट र सूचीबद्ध गर्नुपर्ने भनेको छ । जसअन्तर्गत श्रमिकले परिचयपत्र राख्न पाउने अधिकार, दुव्र्यवहाररहित तथा सुरक्षित वातावरण, उचित तलब, विश्राम र छुट्टी, रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने, घर फर्कनेजस्ता विषयको सुनिश्चतता हुनुपर्ने औंल्याइएको छ । मानव तस्करीसम्बन्धी कानुन पर्याप्त नभएकाले यसलाई सशक्त बनाएर श्रम आप्रवासनभित्रको तस्करीमा स्पष्ट सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
इक्विडेमले निजी रोजगार एजेन्सीसम्बन्धी आइएलओ सम्मेलन नम्बर १८१, घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्मेलन १८९ र काममा हुने हिंसा र उत्पीडनसम्बन्धी सम्मेलन १९० लाई प्रमाणीकरण गर्न सुझाएको छ । यसले नेपालको कानुनी ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभ्यास मेल खाने उल्लेख गर्दै कामदारको भर्ती र रोजगारीको चक्रभरि सुरक्षा बलियो बनाउने बताइएको छ ।
अर्को सुझावमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई बलियो बनाएर कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । विशेषगरी खाडीका देशहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारीपत्र विस्तारलाई सुदृढ गर्न आग्रह गरिएको छ । सम्झौतामा नैतिक भर्ती, रोजगारदाताको जवाफदेहिता, प्रायोजकको अनुमतिविना रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने अधिकार, पासपोर्ट कब्जामा राख्न नपाउने, न्यायको पहुँच र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी पालनायोग्य प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
उक्त संस्थाका अनुसार ‘फ्रि–भिसा, फि–टिकट’ को प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्दा भर्नामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उल्लेख गरेको छ । नियम उल्लंघन गर्ने संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भनिएको छ । वैधानिक या अवैधानिक जुनसुकै अवस्थामा भए पनि कामदारलाई कन्सुलर सेवा र श्रमअधिकार उल्लंघनको प्रभावकारी उजुरी प्रणालीमा पहुँच पु¥याउन अनुरोध गरिएको छ ।
महिलामाथि हुने भेदभावपूर्ण आप्रवासन प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने इक्विडेमको सुझाव छ । महिलाहरुमाथि लगाइएका प्रतिबन्धलाई अधिकारमा आधारित सुरक्षा उपायले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको छ । संस्थाका अनुसार रोजगारीबाट फर्किएका महिलाहरुलाई पुनःएकीकरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसमा जीवनयापनका माध्यम, स्वास्थ्य सेवा तथा दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा पहुँच समावेश हुनुपर्छ ।
श्रमिक भर्ना गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने मानवअधिकार नीति अपनाएर सार्वजनिक गर्न, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी उजुरी प्रणाली स्थापना गर्न र आफ्ना व्यवहारमा लैंगिक संवेदनशील सुरक्षा उपाय अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
इक्विडेमले नेपालभित्र श्रम निरीक्षण र उजुरी व्यवस्थापनका लागि वित्तीय तथा मानव स्रोतहरु बढाउन पनि भनेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांक प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने भनिएको छ । पहुँचयोग्य तथ्यांकले भर्ना अभ्यास, श्रमिकको गुनासो, व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको स्थिति तथा फर्किने आप्रवासन प्रवृत्तिलाई ट्र्याक गर्न सजिलो हुने भनिएको छ । वर्तमान तथ्यांकले श्रमिकमाथि हुने शोषणका खबरहरु लुकाउने गरेको जनाइएको छ ।
इक्विडेमले आप्रवासी कामदारको मृत्युको खबरको अनुसन्धान र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न पनि सुझाव दिएको छ । श्रमिकको मृत्युको अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र तथा प्रणालीगत संयन्त्र स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । श्रमिकहरु चरम तापक्रमका कारण ज्यान गुमाएको अवस्थामा पनि प्राकृतिक कारणले मृत्यु भएको भनी गलत वर्गीकरण गर्ने गरिएकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भनेको छ ।
साथै, रोजगारीमा दुव्र्यवहार, शोषण, चोटपटक वा कठिनाइपूर्ण आप्रवासन अनुभव गरेका कामदारलाई संरक्षण र सहयोग दिनुपर्ने, मानसिक–सामाजिक सहायता प्रदान गर्ने, तलब नपाएका तथा अन्य अधिकारको उल्लंघन हुँदा दाबी गर्न कानुनी सहायता, पहुँचयोग्य कर्जाजस्ता विषय समावेश गरी पहुँचयोग्य पुनस्र्थापना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएकोे छ ।
