- श्रम मन्त्रालयको बजेट ६५ करोडले घटाइयो
- वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गरिने
- सेवा शुल्क श्रमिकमैत्री बनाइने
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने
- युवाहरुलाई सीपयुक्त बनाएरमात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने
- खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गरिने
- विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रुपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण-लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने
- रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रिसिटमा लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
- विदेशमा रहेकाको मदाधिकारको सुनिश्चित गरिने
काठमाडौं- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेट कटौती हुने क्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा श्रम मन्त्रालयअन्र्गत तीन अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो चालु आवको बजेटभन्दा ६५ करोड रुपैयाँ न्यून हो । चालु आव २०८२/८३ मा श्रम मन्त्रालयले चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गगर्ने घोषणा गरे । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लामो समयदेखि यस प्रावधानको विरोध गर्दै आए पनि सरकारले भने यो प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने देखिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउनेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रुपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण-लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । युवाहरुलाई सीपयुक्त बनाएरमात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने बजेटमा भनिएको छ । ‘युवाहरुलाई विभिन्न छोटो अवधिका र कार्यस्थलमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीपयुक्त बनाइने छ,’ बजेट भाषणाका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सीप सिकेरमात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार तथा मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहजरुपमा स्वदेश ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । विनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यसैगरी, विदेशमा रहेकाहरुको मताधिकारको सुनिश्चितता गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गरिने, वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ हरेकपटक रेमिट्यान्स पठाउँदा ‘लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेलगायत विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
