काठमाडौं- विवादमा फसेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुमति दिएको छ । प्रशासनले बुधबार संघलाई पठाएको पत्रमा प्रस्टरुपमा निर्वाचनमा जान नभने पनि संघको बहुमत पदाधिकारीले राजीनामा दिइसकेका कारण विधान र प्रचलित कानुनबमोजिम काम कारबाही गर्न भनेको हो ।
संघको विधान हेर्दा प्रशासनको यो निर्देशनले निर्वाचनको बाटो खुला गरिदिएको बुझिन्छ । विधानको दफा २६ (४) (ख) मा ‘कार्यसमितिका दुईतिहाइ पदाधिकारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएमा कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने छ र सोही दिन सल्लाहकारहरुको रोहवरमा एक सात सदस्यीय प्रबन्ध समिति खडा गरी प्रबन्ध समितिले २१ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाई सोही दिन निर्वाचन सम्पन्न गराउने छ’ भन्ने उल्लेख छ । अध्यक्ष भुवनसिं गुरुङको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख १४ मा कार्यसमितिका सात जना पदाधिकारीमध्ये पाँच जना र १० जना सदस्यमध्ये छ जनाले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ।
सामूहिक राजीनामापछि निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा प्रबन्ध समिति बनाएर आज (१४ जेठ) का लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । आज निर्वाचन नहुने भएपछि यही जेठ २४ गते निर्वाचन गर्ने मिति तय गरिएकोमा बुधबार प्रशासनबाट उक्त निर्देशनसहितको पत्र संघलाई पठाएको हो ।
संघको विधानबमोजिम गठित प्रबन्ध समितिले जेठ १४ गतेको निर्वाचनमा अवरोध भएकाले उक्त निर्वाचन रोकी जेठ २४ गते विशेष साधारणसभा तथा चुनाव गराउन शान्ति सुरक्षा गरिपाऊँ भन्ने पत्रका आधारमा उक्त निर्देशन दिइएको प्रशासनको पत्रमा उल्लेख छ । समयमै निर्वाचन नहुँदा संघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सरकारी निकायमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र व्यवसायीका हक हितका कार्य पनि अवरोध भएको पत्रहरु प्राप्त भएको भन्दै प्रशासनले विधानबमोजिमका कार्यहरु गर्न भन्दै पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
‘...यी समग्र विषयहरुलाई विश्लेषण गर्दा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई विवादमा राखीरहनु उपयुक्त नदेखिएको हुँदा तपसिलबमोजिमको निर्देशनबमोजिम संघका कार्यहरु गर्नू÷गराउनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ प्रशासनको पत्रमा भनिएको छ ।
पाँचबुँदे निर्देशनमा संघको विधान, प्रचलित कानुन, स्थापित विधि, प्रक्रिया र मान्यताको अधीनमा रहेरमात्र काम कारबाही गर्ने÷गराउने≤ संघमा आबद्ध संस्थाहरुलाई समयमै सूचना प्रवाह गरी नवीकरण, आबद्धता र पुनः आबद्धतालगायतका कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने≤ संघले उक्त कार्यहरु गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गराउने भनिएको छ ।
साथै, विधान र कानुनबमोजिमको कार्यमा कुनै पनि पक्षले अवरोध सिर्जना नगर्ने र संघबाट सम्पादित हुने कार्यहरुको नियमितरुपमा जानकारी गराउन प्रशासनले भनेको छ । प्रशासनले प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई समेत आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरेको छ ।
अध्यक्ष गुरुङ पक्षद्वारा अस्वीकार
संघका अध्यक्ष भुवनसिं गुरुङपक्षले भने जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त पत्रको आशय निर्वाचन गराउन नभएको दाबी गरेको छ । गुरुङपक्षमा रहेका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले असन्तुष्ट पक्षले बारम्बार दबाब दिएपछि प्रशासनले ‘अधकल्चो’ पत्र पठाएको बताए । उक्त पत्रले निर्वाचन गराउन कुनै निर्देशन नदिएको उनको दाबी छ ।
‘यो अधकल्चो पत्र प्राप्त भएको छ । विगतमा पनि यस्तो तदर्थ समिति बनेको छ,’ खोखालीले भने, ‘समिति बन्दा सल्लाहकार या पूर्वअध्यक्षको नाममा निर्वाचनमा जाने र त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासनमा बुझाउने भनेर स्पष्ट भनिन्छ । चिठी तदर्थ समितिलाई होइन संघलाई आएको छ । संघमा हामी छौं ।’ पत्रमा विभिन्न कागजातहरु समेत प्राप्त नभएको भनिएकाले मागेको कागजात नपाएपछि पुनः मगाउने काम हुने तर चुनाव गराउने निर्देशन पत्रले नदिएको उनको तर्क छ ।
प्रबन्ध समितिका संयोजक तथा संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने प्रशासनले आफूहरुको मागबमोजिमकै पत्र दिएकोले निर्वाचन गराउने बाटो खुलेको बताए । ‘प्रबन्ध समितिले माग गरेअनुसारको निर्देशन आएको छ । अब चुनाव गराउने आधिकारिक बाटो खुल्यो । २४ गतेको निर्वाचनका लागि छोटो समय छ, धमाधम काम हुन्छ,’ उनले भने ।
