- आन्दोलनरत युवाहरु थप आक्रोशित, आन्दोलन रोक्न श्रम मन्त्रालयको अपिल
काठमाडौं- दक्षिण कोरिया सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मा परिवर्तन गर्न नसकिने जानकारी दिएको छ । इपिएसमार्फत कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि जान नपाएकाहरुले उठाएका मागअनुसार उक्त प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकिने बताइएको हो ।
शुक्रबार कोरिया सरकारका प्रतिनिधि र कोरियास्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीबीच भएको छलफलमा कोरिया पक्षले नेपालको लागि मात्रै इपिएस प्रणाली परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रस्ट पारेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । कोरियाले नेपालसहित १७ वटा मुलुकबाट सो प्रणालीमार्फत कामदार लैजाँदै आएको छ । ती सबै मुलुकका लागि एउटै नियम लागू हुने कोरिया पक्षको भनाइ छ ।
बरु जारी आन्दोलनका आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षा चुनौती बढेकोप्रति कोरियाली अधिकारीहरुले चासो व्यक्त गरेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । आन्दोलनरत युवाहरुका कारण ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित एचआरडी कार्यालयमा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई सुरक्षा चुनौती देखिएको भन्दै उनीहरुलाई फिर्ता लैजानेसम्मको चेतावनी दिएको ती अधिकारीले बताए । यद्यपि, नेपाली पक्षले भने उनीहरुको सुरक्षाप्रति गम्भीर रहेको भन्दै आश्वस्त पारेको जनाइएको छ ।
गत माघ ६ गतेदेखि एचआरडी कार्यालयमा इपिएसपीडित युवाहरुको आन्दोलन जारी छ । निरन्तरको आन्दोलनका कारण आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षालाई लिएर कोरियापक्ष गम्भीर देखिएको छ । शुक्रबारको बैठकबाट उक्त कुराहरु आए पनि सरकारी टोली कोरिया गएर वार्ता गरेपछि मात्र ठोस निष्कर्ष निस्कने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । युवाहरुका मागका विषयमा कोरियाले नै तयार हुनुपर्ने भएकाले माग सम्बोधनमा कठिनाइ रहेको उनले बताए । ‘कोरियाले नमानी हुँदैन । यता पीडितपक्षको आन्दोलन रोकिएको छैन । गाह्रो छ माग सम्बोधन हुन,’ उनले भने ।
कोरियाले नेपाली पक्षलाई वर्ताका लागि बोलाउने संकेत देखिए पनि नजिकै आएको निर्वाचनका कारण तत्काल नभई निर्वाचनपछि मात्र कुरा अगाडि बढ्नसक्ने उनले बताए । ‘उताबाट बोलाउने जस्तोचाहिँ देखिरहेको छ । छिट्टै बोलाउँछौं भनेको छ तर हाम्रो यहाँ चुनाव आएको छ । उता जाने कुरा चुनावपछि मात्र हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
वार्ता सकारात्मक नदेखिँदा युवाहरु आक्रोशित
कोरियामा भएको वार्ता सकारात्मक नदेखिएको र नेपालले पीडित युवाहरुको माग प्रभावकारीरुपमा राख्न नसकेको भन्दै आन्दोलनरत युवाहरु आक्रोशित भएका छन् । एचआरडी कार्यालयमा जारी आन्दोलन शनिबारबाट आन्दोलन स्थगित छ, तर अझ सशक्त भएर आउने उनीहरुको दाबी छ । कोरियाको नाममा हरेकचोटि दशौं हजार युवा पीडित भएको भन्दै इपिएस बन्द हुने चेतावनीले पछि नहट्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका एक युवाले बताए ।
‘हामी रोकिएको होइन, मास जुटाउँदै छौं । शुक्रबारको वार्ता हेर्दा पनि माग सम्बोधन हुने देखिँदैन । सरकारका कर्मचारीले पनि केही गर्न सकेको देखिँदैन । यो आन्दोलन अझ चर्किन्छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षमा एकपटक पनि कम्पनीमा फाइल नपुग्ने अनि सकियो तिमीहरुको भविष्य भनेर हुन्छ ? यो प्रणाली बन्द भए पनि होस् । यहाँ वर्षैपिच्छे दशौं हजारपीडित बनाउने, पैसा लग्ने, नेपाल सरकारका कर्मचारी पाल्नेमात्र काम भएको छ ।’
इपिएस समस्याबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आवेदकको उमेर हद घटाउँदा केही हदसम्म समस्याको न्यूनीकरण हुने सुझाव राखिएको छ । आन्दोलनरत पक्षले उक्त सुझावप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ । उमेर हदका विषयमा आफूहरुको कुनै समस्या नरहेको र हालको नियमले कम्तीमा असफल भएको व्यक्तिलाई फेरि परीक्षा दिन मिल्ने बनाएको अवस्थामा कर्मचारीहरुले कुरा नबुझेको अर्का युवाको भनाइ छ ।
‘परीक्षार्थीको उमेर ३५ वर्ष बनाउने भन्ने सुझाव दिएको रहेछ । लोकसेवाको दिएको हो र ? ३३ वर्षमा कोरियन भाषा परीक्षा दिएको मान्छे ३५ वर्ष हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनि अझ उमेर हद ३५ वर्ष बनाऔं भनेर प्रस्ताव गरेको छ । कोरिया जानलाई पर्खंदापर्खंदै ३५ वर्ष कटेको मान्छे त्यसपछि के गर्न जाने ? मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबाट हामीलाई झन् पीडित बनाउने काम हुँदै छ ।’
मन्त्रालयले भने बढि उमेरका कामदार न्यून संख्यामा लग्ने भएकाले यस्तो सुझाव मात्र दिएको जनाएको छ । पीडित युवाहरुले रोस्टर अवधि बढाउनपर्ने, कोटा थप गर्नुपर्ने, कामदारको छनौट पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । सन् २०२४ मा जान भनेर आवेदन दिएका एक लाख ८१ हजार २९९ जना युवामध्ये १८ हजार २८२ जना परीक्षामा उत्तीर्ण भएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये आठ हजार ९१२ जनाको रोस्टर अवधि यही २०२६ भित्र सकिँदै छ ।
अनावश्यक आन्दोलन नगर्न मन्त्रालयको आग्रह
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरिया रोजगारीलाई असर पर्नेगरी आन्दोलन नगर्न युवाहरुलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरियासँगको सुमधुर सम्बन्ध र कोरिया रोजगारीलाई असर पर्न सक्ने भएकाले अनावश्यक दबाब सिर्जनालगायतका गतिविधि नगर्न आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले युवाहरुले राखेका मागमाथि सम्बन्धित निकायबाट नियमितरुपमा अनलाइनमार्फत पत्राचार, बैठक एवं छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
मागकर्ताको मागका विषयमा कूटनीतिक पहलका लागि पत्राचार भएको र बैठकको विषयवस्तु पनि तय भएकाले निमन्त्रणा गर्नेबित्तिकै समस्या समाधानका लागि नेपालको टोली जाने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले छानबिन समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गराउँदै लगेकोसमेत दाबी गरेको छ ।
यस्तै रोस्टरमा रहेकाहरुका लागि सबै मुलुकहरुमा एउटै प्रणाली नियम लागू हुने र कामदार छनोट स्वचालित अनलाइन प्रणालीले गर्ने भएकाले शंका नगर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
