काठमाडौं- आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरु घोषणापत्र तयारीमा लागेका छन् । केही दलले घोषणापत्र तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् भने केहीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उम्मेदवारहले घरदैलो अभियान समेत थालिसकेका छन् । तर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको वैदेशिक रोजगारीका मुद्दाहरु नसमेटिँदा व्यवसायीहरु खुसी देखिँदैनन् । घोषणापत्रमा वैैदशिक रोजगारीको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सम्बोधन गर्न नसक्नेले मुलुकको अर्थतन्त्र नबुझ्नेले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीलाई धेरैले घोषणापत्रमा राख्न चाहनुहुन्न तर यो क्षेत्रको व्यवस्थापन, चुनौती र नीतिगत अप्ठ्याराहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्नेले मुलुकको अर्थतन्त्र बुझेकै छैन । जसले अर्थतन्त्र बुझेको छ त्यसले मात्र विकास गर्न सक्छ,’ बस्नेतले भने ।
निर्वाचनमा गएकाहरुले नेपालीहरु रोजगारीमा जाँदादेखि फर्किंदासम्मको प्रक्रियालाई समेटेर योजना बनाउनुपर्ने बस्नेतको भनाइ छ । जाने कामदारहरुका लागि जाँदाको खर्चदेखि पठाउने रेमिट्यान्समा पारदर्शिता कायम गर्ने योजना बनाउन उनले सुझाव दिए ।
‘मानिसहरु मुलुकमा भएका रोजगारी पर्याप्त नभएरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुन् । रोजगारीमा जानेहरुका लागि जाँदादेखि फर्केर आउँदासम्मको योजना बनाउनुपर्छ,’ बस्नेतले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क जानेहरु सात प्रतिशतमात्रै छन् । बाँकी ९३ प्रतिशत कुन देशमा जाँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने स्पष्टरुपमा समेटियो भने राम्रो हुन्छ । त्यस्तै, गइसकेपछि घर पठाउने रकमको पारदर्शिता कायम हुनेखालका योजना ल्याउनपर्छ ।’
रोजगारीमा गएकाहरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा हेर्ने कूननीतिक नियोगको भूमिका कमजोर देखिएको अवस्थामा विदेशमा भएका नागरिकको सुरक्षाका लागि नियोगको भूमिका सबल बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, विदेशबाट भित्रने रिमिट्यान्सलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘रेमिट्यान्सको उचित लगानी भइरहेको छैन । यसलाई उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ,’ महासचिव बस्नेतले भने, ‘उत्पादनमूलक ठाउँमा त्यसको सदुपयोग हुने हो भने नेपालीहरु लामो समयसम्म विदेश जानुपर्ने अवस्था नरहन सक्छ ।’
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई कसैले प्राथमिकतामा नराखेका कारण बेथिति बढेको बताए । यसलाई व्यवस्थित बनाउने विषय दलहरुको घोषणापत्रमा आउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘राजनीतिक दलहरुलाई देशको अर्थतन्त्र चलाउन वैदेशिक रोजगार अपरिहार्य छ भनेर थाहा छ । यद्यपि, यसलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा ध्यान दिइएको छैन । विदेश जान चाहनेहरुका लागि वित्तीय सहजताका कुराहरु घोषणापत्रमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारीमा गएकालाई पुनस्र्थापित गराउन के कति गर्न सकिन्छ भनेर राख्नुपर्छ । कुनै व्यवसायमा लगानीयोग्य वातावरण बनाउने योजनाहरु बनेर कार्यान्वयनमा आए एउटै व्यक्ति पाँच-छ पटकसम्म रोजगारीमा जाने अवस्था हुँदैनथ्यो ।’
दलका घोषणापत्रमा रोजगारी दिने एजेण्डाहरु आइरहँदा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमबाट कसरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उम्मेदवारको ध्यान नगएको खत्रीले बताए । त्यस्तै मुलुकका उद्योगधन्दाले पनि विदेशबाट सीप सिके र आएका श्रमिकलाई जिविकोपार्जन गर्न सक्ने तलब सुविधा दिने खालको वातावरण बनाउन उम्मेदरवारका योजना केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘आन्तरिक उद्योगधन्दाले सीप सिकेर आएका श्रमिकलाई जीविकोपार्जन गर्न सक्ने तलब सुविधा दिएका छैनन् । यसले गर्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा पुनः जानुपर्ने अवस्था छ,’ खत्रीले भने, ‘उद्योगहरुले श्रमिक पाइरहेको छैन भनेर भन्नु भन्दा कामदारलाई पनि सस्टेन हुनसक्ने खालको सेवासुविधा दिनपर्छ । यस्ता विदेश जान बाध्य बनाउने विषयहरुमा आवश्यक योजना बनाइनुपर्छ ।’
यसपटकको निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पृष्ठभूमिबाट तीन जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । संघका पूर्वअध्यक्ष एलपी साँवा लिम्बू नेकपा एमालेबाट झापा ४, पूर्वअध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कास्की१ र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष किरण किशोर घिमिरे दाङ२ बाट उम्मेदवार रहेका छन् । उनीहरु सफल व्यवसायी, रोजगारीको क्षेत्रमा अनुभव भएकार रोजगारी सिर्जना गरिरहेका भएकाले उनीहरुसँग रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने प्रशस्त एजेण्डा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘मत आउँदैन भनेर प्राथमिकतामा नराख्नु गलत’
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका पनि विभिन्न समस्याहरु हुँदाहुँदै चुनावी घोषणापत्रमा ती विषयलाई प्राथमिकता नदिनु गलत भएको श्रमविद् डा. गणेश गुरुङले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले मतदान गर्न पाउने प्रावधान नहुँदा उनीहरुका समस्या सम्बोधन गर्ने योजना नभएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
उम्मेदवारहरुले रोजगारीमा गएकाले पठाउने रेमिट्यान्स पठाउने, लगानी गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव डा. गुरुङले दिएका छन् । ‘विदेशमा भएकाहरुलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो तर त्यो हुन सकेन । मत नआउने भएरै त होला उनीहरुका समस्यामा ध्यान नदिएको,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा रेमिट्यान्स पठाउँदाको खर्च हटाउनुपर्यो । रेमिट्यान्सको रकमबाट लगानी गर्न चाहनेहरुलाई सहुलियतमा बैंकमार्फत ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’
नियमितरुपमा पैसा पठाउनेहरुको पासपोर्ट नवीकरण शुल्क नलिने, सम्मानित गर्नेजस्ता कुराले उनीहरुमा राज्यले आफ्नो योगदान देखेको छ भन्ने भावनाको विकास हुने उनले बताए । रोजगारीमा जानेहरुलाई रोक्न नमिल्ने भएकाले सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोज्ने र सुरक्षित रुपमा पठाउने नीतिहरु बनाउने प्रतिबद्धता उम्मेदवारहरुले गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।
हाल वैदेशिक राजेगारीमा ४० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको सरकारले बताउँदै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमामात्रै आठ लाख ३९ हजार २६६ जना रोजगारीको खोजीमा विदेसिएका थिए । उक्त वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट १७ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको थियो ।
