- यो वर्ष नेपालसहित १७ मुलुकबाट ८० हजार कामदार लैजाने
- गत वर्षको तुलनामा ३८.५ प्रतिशत अर्थात् ५० हजार न्यून
- सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा ५० हजार कामदार लैजाने तयारी
- मौसमी कामदारको रुपमा ई-८ भिसामा लैजाने कोटा बढाइयो
काठमाडौं- दक्षिण कोरियाले यो वर्ष (सन् २०२६) रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत लैजाने विदेशी कामदारको कोटामा उल्लेख्य कटौती गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा साढे ३८ प्रतिशत कम संख्यामा विदेशी कामदार लैजाने योजना कोरिया सरकारले बनाएको हो ।
कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा ई-९ भिसामार्फत यो वर्ष विभिन्न मुलुकबाट ८० हजार कामदार लैजानेगरी कोटा निर्धारण गरिएको छ । जबकि, गत वर्ष सन् २०२५ मा एक लाख ३० हजार जनाको कोटा छुट्याइएको थियो । यो वर्ष लग्ने कामदार सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा ५० हजार जना रहेको बताइएको छ । यस्तै कृषि तथा पशुपालनतर्फ १० हजार, निर्माणमा दुई हजार, मत्स्यपालनमा सात हजार, सेवा क्षेत्रमा एक हजार हुने जनाएको छ । त्यस्तै, मागको उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न १० हजार आरक्षित कोटा राखिएको छ । उल्लिखित कोटा कोरिया सरकारले श्रमबजारमा भएको मागको पूर्वानुमानको विश्लेषण र सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा ई-९ भिसावाला कामदारको आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरिया सरकारले कोरोना महामारीपछि विदेशी कामदारका अस्थायी आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने क्रम प्रायः पूरा भइसकेको जनाउँदै आएको छ । जसले गर्दा हालैका समयहरूमा उत्पादन र निर्माण क्षेत्रहरूमा कामदार रिक्त हुने अवस्था उल्लेखनीयरूपमा घटेको बताइन्छ । साथै, विश्वव्यापीरुपमा देखापरेको आर्थिक मन्दिका कारण कोरियाली रोजगारदाता प्रभावित हुँदा यसको असर इपिएस प्रणालीमा देखापरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यो वर्ष विदेशी कामदार छनोट गर्ने योजनाको सन्दर्भमा कोरियाली श्रम मन्त्रालयले पाँचवटा ‘लाइसेन्सिङ’ चरणहरू आयोजना गर्ने छ । जसअन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षा, स्किल टेस्ट, काम गर्ने क्षमता मूल्यांकन, रोस्टर रजिस्ट्रेसन र मेडिकल चेकजाँच रहेको छ । यस वर्षदेखि सन् २०२३ मा अस्थायीरुपमा ल्याइएको पानीजहाज निर्माणको कोटालाई पनि उत्पादन क्षेत्रमै गाभ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कामदार पठाउने कार्यलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन प्रस्थानको प्रतीक्षा समय घटाउन र इपिएससँग सम्बन्धित ठगी तथा बिचौलियाका गतिविधिहरू रोक्नका लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्रले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरूलाई सक्रिय गराएको छ । आवेदन दिइसकेका कामदारहरुका लागि इपिएसको आधिकारिक वेबसाइटमा सूचना प्रवाह गर्न, मार्गदर्शन दिन, आवश्यक शुल्क तयारी गर्नलगायतका काममा समन्वय गर्न केन्द्रले विभागलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, कोरियाले ई-८ भिसाअन्तर्गत मौसमी कामदारका लागि एक लाख नौ हजार कोटा छुट्याएको छ । मौसमी कामदार भने सन् २०२५ को भन्दा १३ हजार बढी लग्ने तयारी रहेको जनाइएको छ । यस्ता कामदारले घट्दो जनसंख्या र लामो समयदेखि श्रमअभाव भोगिरहेका ग्रामीण क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ । कोरियाले नेपालसहित १७ वटा मुलुकबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका अदक्ष कामदारहरुलाई ई-९ भिसामा लग्दै आएको छ । मुलुकमा देखिएको रोजगारीको समस्याका कारण आकर्षक तलब सुविधा दिने कोरियामा नेपाली युवाहरुको आकर्षण बढ्दो छ । नेपालबाट सन् २००८ यता एक लाख २५ हजारभन्दा बढी युवा जिटुजीमार्फत कोरिया गएका छन् ।
पछिल्लो समय न्यून संख्यामा श्रमिक लग्दा परीक्षा उत्तीर्ण भएर रोस्टरमा पालो कुर्दाकुर्दै अवधि सकिनेहरु आक्रोशित हुँदै आएका छन् । उनीहरु कहिले सेक्टर परिवर्तन, रोस्टर अवधि बढाइदिन, रोजगारदाताकोमा फाइल पुग्ने प्रक्रिया पारदर्शी बनाइदिनलगायतका माग राख्दै अहिले पनि आन्दोलित छन् । यद्यपि, कोरियापक्षले भने १६ वटा मुलुकमध्ये नेपालीहरुलाई रोजगारीको अवसर बढी दिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
