- श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले पीडित पक्षले राखेको माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बिहीबारको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ
- सन् २०२५मा कोरिया जानका लागि एक लाख ६३ हजार जना सहभागी भएको परीक्षाबाट १७ हजार ३० जना उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये झण्डै १२ हजार युवाको रोस्टर अवधि सकिन लागेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन्
- यता वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस कोरिया शाखाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको
काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कोरियन भाषा पास भएका पीडित पक्षबिचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा ‘इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम’ (इपिएस) प्रणाली अन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेकासँग गरिएको छलफलको निष्कर्षविहीन भएको हो ।
छलफलमा आन्दोलनरत पक्षले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडान राखेका थिए । उनीहरुले भाषा परीक्षा पास भएका ८० प्रतिशतको रोजगारी सुनिश्चित हुनपर्ने, रोस्टर अवधि थप गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु राखेका छन् । श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले पीडित पक्षले राखेको माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्री भण्डारीले कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत आवश्यक छलफल गर्ने जनाएका थिए ।
आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनमा उपस्थितको नाम, इपिएस आइडी लगायतका विवरण श्रम मन्त्रीलाई बुझाउनेसमेत तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुको माग सम्बोधन नहुने अवस्था आए आन्दोलनमा उपस्थितकोमात्रै भएपनि माग पुरा गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरु देखिएका छन् ।
पीडितको मागको सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयास गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । मुलुकभित्र र बाहिर आवश्यक सुधारको पहल थालिसकेको उनले बताए । ‘हामीले पहल गरिरहेका छौँ । नेपालमा इपिएसमा गर्नुपर्ने सुधारदेखि अन्य कामहरु सुरु गरिसकेका छौँ । कोरिया सरकारमार्फत गरिनुपर्ने कामका लागि पनि हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘कोटा बढाउनुपर्ने, रोस्टरको म्याद थप्नुपर्ने, सेक्टर परिवर्तन गर्ने कुराका विषयमा पत्राचार भइरहेको छ । उताबाट बोलाउने बित्तिकै कोरिया गएर छलफल गर्छौँ ।’
पीडित पक्षले एचआरडीको चलखेलको विषयमा आरोप लगाएका छन् । प्रवक्ता घिमिरे भने एचआरडीको विषय मन्त्रालयको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने बताउँछन् । मन्त्रालयमा छलफल जारी भएपनि पीडित युवाहरुले भने भैँसेपाटीस्थित एचआरडी कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रमलाई बिहीबार पनि निरन्तरता दिएका थिए ।
सन् २००८देखि हालसम्म कोरिया जान आवेदन दिएकामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र रोजगारीको अवसर पाएको बताइन्छ । यस अवधिसम्म एक लाख २० हजारभन्दा बढीले कोरियामा रोजगारीको अवसर पाइसकेका छन् । सन् २०२५मा कोरिया जानका लागि एक लाख ६३ हजार जना सहभागी भएको परीक्षाबाट १७ हजार ३० जना उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये झण्डै १२ हजार युवाको रोस्टर अवधि सकिन लागेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
यता वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस कोरिया शाखाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको छ । शाखाका निर्देशक टिकाराम ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मागकर्ताको न्यायको लागि हरप्रकारको प्रयास गरिरहेको जनाउँदै आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका हुन् । ‘कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी योग्य सूचीमा रहेका मागरत पक्षका दाजुभाई दिदिबहिनीको दक्षिण कोरियाको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि यो कार्यालय हरसम्भव प्रयासरत रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै वार्ताको माध्यमबाट मात्रै समस्या सामाधान हुने हुँदा धर्ना, जुलुस, आन्दोलनजस्ता कार्यहरु नगर्न नगराउन हुन यो कार्यालय हार्दिक अपिल गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बुझाइयो अध्ययन प्रतिवेदन
ईपिएस समस्याबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले प्रवक्ता घिमिरेको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले बिहिबार श्रममन्त्री भण्डारीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले हालको प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने, कोटा वृद्धिलगायत नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि शीघ्र कोरियन समकक्षीसँग छलफल गर्नुपर्ने, रोस्टरमा रहेका कतिपय कामदारको फाइल एकपटक पनि रोजगारदाताकहाँ नपुगी अवधि सकिने समस्या भएकाले अधिकतम रोजगारदाताकोमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनपर्ने, कोरियाको वास्तविक मागको आधारमा मात्र पास हुने संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको जनाइएको छ । साथै सेक्टर परिवर्तको विषयमा पनि स्पष्ट नीति तयार पारी सबै क्षेत्रका लागि समान रुपमा लागू हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनिएको छ ।
जिटूजीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको र पारदर्शी मानिएको ईपिएस प्रणालीप्रति पछिल्लो समय युवाहरुको असन्तुष्टि बढेको छ । यद्यपि भाषा परिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, रोष्टर व्यवस्थापन, कर्मचारी छनौटलगायतका काम स्वचालित प्रणालीामर्फत हुने भन्दै यसमा नेपालको कुनै पक्षको संलग्नता नरहेको सरकारको दाबी छ ।
