- सरकारले दिएको आश्वासन पूरा नभएपछि पुनः आन्दोलनमा
- आन्दोलनरत पक्ष र एचआरडी प्रमुखबीच आज छलफल हुने
- इपिएस समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित अध्ययन कार्यदलले आजै श्रममन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने
काठमाडौं- रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) प्रणालीमार्फत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरु पुनः आन्दोलित भएका छन् । सरकारसँग भएको वार्ताको १५ दिन बित्दा पनि कुनै निचोड ननिस्किएको भन्दै उनीहरु ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित एचआरडी कार्यालयमा आन्दोलन थालेका छन् ।
गत पुस १६ गतेबाट तीन दिनसम्म भएको आन्दोलन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको वार्तापछि स्थगित भएको थियो । सो वार्ताबाट श्रम मन्त्रालयले कोरिया सरकारसँग रोस्टर अवधि थप गर्न पहल गर्ने, कोटा वृद्धिका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने र रोस्टरमा भएकाहरुको विवरण पारदर्शीरुपमा रोजगारदाताकोमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर १५ दिन बित्दा पनि मन्त्रालयले केही पहल नगरेको भन्दै परीक्षार्थीहरु मंगलबारदेखि पुनः आन्दोलित भएका छन् ।
इपिएस समस्याबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले मंगलबार नै तयार पारेको प्रतिवेदन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी उपत्यकाबाहिर गएका कारण बुझाउन पाएको थिएन । सो प्रतिवेदन आज बिहीबार श्रममन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम छ । साथै, आजै आन्दोलनरत पक्ष र एचआरडी प्रमुखबीच श्रम मन्त्रालयमा छलफल हुँदै छ ।
इपिएस समस्याको विषयमा छलफल गर्न श्रम मन्त्रालयको टोली कोरिया जाने बताइएको छ । टोली तयार भइसके पनि कोरियापक्षबाट कुनै जानकारी नआएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘कोरिया सरकारसँग एक-दुई चोटि पत्राचार भइसकेको छ । सोधेका विषय स्पष्ट पार्ने काम हुँदै छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर अझै पनि इन्भिटेसन आइसकेको छैन । आउनेबित्तिकै जानका लागि हामी तयार छौं ।’
यद्यपि, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोरियापक्षले नेपालका समस्याप्रति खासै चासो नदेखाएको बुझिएको छ । इपिएस प्रणालीमार्फत श्रमिक लग्दै आएका अन्य १६ वटा मुलुकमा यही नियम लागू भएकाले नेपालको माग सम्बोधन गर्न कठिन हुने स्रोतको भनाइ छ ।
सन् २०२५ मा कोरिया जानका लागि एक लाख ६३ हजार जना सहभागी भएको परीक्षाबाट १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये झण्डै १२ हजार युवाको रोस्टर अवधि सकिन लागेको छ । आफूहरुको भविष्यमाथि खेलवाड भएको भन्दै यसको समाधान ननिस्किएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी उनीहरुको छ । तत्काल रोस्टर अवधि थप्नपर्ने र उत्तीर्ण भएका ८० प्रतिशतलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
एचआरडीबाट चलखेल भएको पीडितको दाबी
आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका एक युवा आफूले सन् २०१३ बाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जान प्रयास गर्दा अहिलेसम्म जान नपाएको गुनासो गर्छन् । यसरी जान नपाउँदा आफ्नो अमूल्य समय खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार खाली एउटा विज्ञप्ति निकालेर बस्छ । २०१३ मा पास गरेँ । त्यो समयमा भएन,’ उनले भने, ‘फेरि २०२२ मा दिएँ, फेरि अवधि सकिन लाग्यो । वर्षौंदेखिको मिहेनत त्यसै खेर जान्छ भने यो सिस्टम किन चाहियो हामीलाई ?’
कोरिया रोजगारीको प्रक्रियामा एक जना युवाको कम्तीमा डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुने उनको दाबी छ । हरेक वर्ष लाखौं युवाहरुलाई भाषा सिकाउने नाममा इन्स्टिच्युटहरुले फाइदा लिइरहेका पीडितको भनाइ छ । ‘भाषा पास गर्न इन्स्टिच्युटमा पढ्नुप¥यो । परीक्षाको फाराम भर्नुप¥यो । स्किल टेस्ट, स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस रिपोर्ट सबै गर्दा डेढ लाख खर्च हुन्छ । कुरेर बस्यो, अन्तिममा केही छैन,’ उनले भने, ‘इन्स्टिच्युट चलाउनेहरुले दुई–तीन वटा घर, गाडी जोडिसके । गरिबका छोराछोरीलाई जहाँ गए पनि मारमा पर्नुपर्ने ।’
रोस्टरमा भएकाहरुको नाम कम्पनीमा पठाउन पनि एचआरडीले ठूलो चलखेल गरेका उनको आरोप छ । नेपालबाट तोकिएका कन्ट्री ट्रान्सलेटर र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गराउन खुलेका संस्थाको संलग्नतामा आफ्ना मान्छे छिराउने खेल भएको आरोप उनले लगाए ।‘दुई वर्षसम्म कसैको एकचोटि पनि पुगेको छैन । कसैको १०२ पटक पनि पुगेको प्रमाण हामीसँग छ । एउटा व्यक्ति कसरी त्यति प्राथमिकतामा पर्छ ?,’ पीडित युवकले भने, ‘एचआरडीमा एक जना कन्ट्री ट्रान्सलेटर राखिदिएको छ । उनीसँग भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युट, भोकेसनल टे«निङ गराउनेलगायतका संस्थाको संलग्नता छ ।’
इन्स्टिच्युटबाट पढ्ने सबै कोरिया गइसक्दा घरबाटै पढेर दिनेहरुको कहिल्यै फाइल नपुगेको उनीहरुको भनाइ छ । पैसा बुझाउनेको चेकमा समस्या आउँदा उक्त कुरा बाहिर आएको जनाइएको छ । सरकारले यति गम्भीर विषयमा छानबिन गर्न नसकेको भन्दै पीडितपक्षले आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।
