वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विकृति बढ्न भएन भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो । तर इजाजतवाला व्यवसायीलाई तर्साउन ‘टास्क फोर्स’ बनाएको हो भने स्वीकार्य छैन । हामी वैदेशिक रोजगार ऐनले जे भन्छ त्यही गर्छौं ।
महेशकुमार बस्नेत
महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ (विशेष कार्यदल) बनाएर काम गर्ने तयारीमा जुटिरहँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सशंकित भएका छन् । मन्त्रालयले वैदेशिक राजेगारीको ठगी नियन्त्रण गर्न भन्दै कार्यदल गठनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरुमा भने संशय पैदा भएको हो ।
व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी केही हुँदैन । कानुनबमोजिम गर्ने हो । व्यवसायीले पनि यो कुरा बुझ्नुभएको छ । केही वर्ष अघिदेखि नै कार्यविधि बनेर अहिले पनि प्रहरीले काम गरिरहेको छ । त्यसैलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो ।
पिताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा काम गर्ने भनिएको विशेष कार्यदलको विषयमा मन्त्रालयले विभागलाई केही दिनअघि पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । उक्त कार्यदल प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा चल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । जसमा १३ जनाको टोली हुने छ । उक्त टोलीलाई विभागको महानिर्देशकले परिचालन गर्ने भनिएको छ । प्रहरीको टोलीले ठगी नियन्त्रण गर्ने, उजुरीहरु हेर्ने र प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सघाउनेजस्ता काम गर्ने छ ।
गत पुस ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका अवसरमा श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले टास्क फोर्स गठन गर्ने जानकारी दिएका थिए । मुलुकमा रोजगारी नपाएर विदेसिन बाध्य भएका युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका क्रममा प्रताडित बनाउनेहरुलाई कार्यदलले कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलको गठनलगायतको काम सुरु भइसकेको छ । विभागले प्रहरीको टोलीसँगको छलफललाई पनि तीव्र बनाएको छ । यता व्यवसायीहरु भने सरकारको पछिल्लो कदमले त्रसित भएका छन् । सरकारले अनधिकृत व्यक्तिका लागि विशेष कार्यदल बनाएर वैदेशिक रोजगारीको विकृति हटाउन खोज्नु ठीक भएको तर इजाजतवाला व्यवसायीलाई तर्साउन बनाइएको भए स्वीकार्न नसकिने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताए । आफूहरु वैदेशिक रोजगार ऐनले जे भन्छ त्यही गर्ने उनले बताए ।
‘यो क्षेत्रमा विकृति बढ्न भएन भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो । तर इजाजतवाला व्यवसायीलाई तर्साउन बनाएको हो भने स्वीकार्य छैन,’ बस्नेतले भने, ‘हामी वैदेशिक रोजगार ऐनले जे भन्छ त्यही गर्छौं । ऐनका अनुसार कुनै पनि संस्थागत विषय हेर्न प्रहरी खटाउन मिल्दैन । यो व्यवसायीलाई तर्साउन होइन होला भन्ने बुझेका छौं ।’
आफूहरुले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा काम गर्न सकिँदैन भन्दै आएको अवस्थामा त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको बस्नेतले बताए । बजारमा वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थामा मूल्य निर्धारण नहुँदा स्वतः कालोबजारी हुने उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे । कामको सिलसिलामा भएका न्याय–अन्याय विभागले छुट्याउँदै आएको उनको दाबी छ ।
‘आर्थिक कारोबार, न्याय–अन्यायजस्ता विषय विभागले छुट्याउँछ । विभागमा व्यवसायीको करोडौं धरौटी छ,’ महासचिव बस्नेतले भने, ‘आर्थिक कारोबारमा अन्याय भएको छ भने व्यवसायीको धरौटीबाट न्याय गर्ने विषय छँदै छ । प्रहरीले समाएर लिएर जानका लागि त्यस्तो जघन्य अपराधको विषय होइन ।’
त्यस्तै, अर्का एक व्यवसायीले सेवा शुल्कको विषय विवादित नै रहेको अवस्थामा कार्यदलले अर्को समस्या निम्त्याउने बताए । ‘नमिलेको विषयमा कुनै व्यवसायी कारबाहीमा परे भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र ठप्प हुनसक्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्छ । सेवा शुल्क निर्धारण गरेर यो लागू गर्दा हामीलाई समस्या भएन,’ ती व्यवसायीले भने ।
‘व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्न लागिएकाले व्यवसायीलाई समस्या नपर्ने प्रस्ट पारेको छ । विगतदेखि नै हुँदै आएको कामकै निरन्तरता मात्र भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
‘व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी केही हुँदैन । कानुनबमोजिम गर्ने हो । व्यवसायीले पनि यो कुरा बुझ्नुभएको छ । त्यस्तो आत्तिनपर्ने नहोला,’ घिमिरेले भने, ‘केही वर्ष अघिदेखि नै कार्यविधि बनेर अहिले पनि प्रहरीले काम गरिरहेको छ । त्यसैलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो ।’
कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या आयो भने छलफल गर्न सकिने घिमिरेले बताए । कार्यदलले विभागको महानिर्देशकले तोकेपछि काम सुरु गर्ने छ । उक्त कार्यदलले विगतकै शीघ्र प्रतिउत्तर कार्यदल (¥यापिड रेस्पोन्स टिम) नामको कार्यविधिअन्तर्गत काम गर्ने जनाइएको छ ।
