- रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत निर्धारण, युरोपलगायत उदयीमान गन्तव्य मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रमबजारलाई प्रविधिसँग जोड्ने विषयमा श्रममन्त्रीको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नीतिगत सुधारका तीनवटा विषय अघि सारेको छ । बुधवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै संघले समस्याको रुपमा रहेका मुख्य तीनवटा विषय सम्बोधन भए वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका धेरै बेथिति अन्त्य हुने जनाएको छ ।
संघले श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसमक्ष रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत निर्धारण, युरोपलगायत उदयीमान गन्तव्य मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रमबजारलाई प्रविधिसँग जोड्ने विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र श्रमिकलाई सुरक्षित बनाउन उक्त सुधारहरु आवश्यक रहेको संघको दाबी छ । संघकोतर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिँदै महासचिव महेशकुमार बस्नेतले वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको गरिबीलाई ४२ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमा झारेकाले यो क्षेत्र कमजोर भए राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने बताएका थिए । लोकप्रियताका लागि ल्याइएको ‘फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकट’को निर्णयले श्रमिकको लागत झन् अस्पष्ट बनाएको संघको दाबी रहेको छ ।
संघले लागत निर्धारण भए संस्थागत कारोवारमा एकरुपता आउने, विकृति घट्ने, बिचौलियाको अन्त्य हुने र राजस्वमा योगदान पुग्ने भनेको छ । २०६० वैशाख २४ गते मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ लागत निर्धारण भएको अवस्थामा २०७२ जेठ २६ गते फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकटको प्रावधान ल्याएपछि त्यसबेलादेखि बेथिति मौलाएको दाबी गरेको छ । संघले सो प्रस्तुतिमा सरकार आफैंले दक्षिण कोरिया र इजरायल पठाउँदा पनि श्रमिकको करिब दुई लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको अवगत गराएको छ ।
उक्त प्रस्तुतिमा श्रमिक पठाइरहेका छिमेकी मुलुककोसमेत उदाहरण दिँदै निश्चित सेवा शुल्कविना काम गर्न नसकिने अडान संघले प्रस्तुत गरेको छ । संघका अनुसार भारतमा ४५ दिनको तलब बराबरको शुल्क, बंगलादेशमा ८७ हजार टाका, पाकिस्तानमा चार महिनाको तलबबराबरको रकम तिर्नुपर्नेजस्ता प्रवधान छन् । रोजगारीमा जाने एक जना श्रमिकले राहदानी बनाउन, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, कल्याणकारी कोष, म्यादी बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, हवाइ भाडा र इजाजतपत्रवालाको शुल्क गरेर औसतमा एक लाख १३ हजार ४०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उक्त प्रस्तुतीकरणमा देखाइएको थियो । यो मलेसिया र खाडी मुलुकमा लागू हुने भनिएको छ । उक्त खर्चमा म्यानपावरको सेवा शुल्क ४५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, संघले कूटनीतिक नियोग भएका सबै देशहरुले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुपर्ने नियम भए पनि नियोगहरुले काम गर्न नसकेको बताएको छ । पछिल्लो समय युवाहरुको आकर्षणको गन्तव्यबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा उनीहरु बिचौलियाको जालमा फसिरहेको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरीमध्ये ९५ प्रतिशत व्यक्तिगत ठगीका उजुरी भएकाले सरकारले संस्थागत माध्यमबाट जाने बाटो खुलाएपछि यस्तो ठगी ९५ प्रतिशत घटेर जाने व्यवसायीहरुको भनाइ थियो । हाल विभागमा प्रत्येक महिनामा पाँचदेखि ६०० को हाराहारीमा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी पर्छन् । सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि २०८० लाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै उत्तम विकल्प हुने दाबी गरिएको छ ।
सो प्रस्तुतीकरणमा व्यवसायीहरुले प्रविधिमैत्री श्रमबजार बनाउनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएका थिए । डिजिटल कारोबार, अभिमुखीकरणसँग सम्बन्धित अनलाइन सामग्री, इजाजतवाला संस्थासँग सिधै सम्पर्क गर्न सक्नेलगायतका व्यवस्थाहरु आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ । श्रममन्त्री भण्डारीले व्यवसायीले राखेका समस्याका विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको र तत्काल एउटा समिति गठन गरेर गर्न सक्नेजति काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको महासचिव बस्नेतले बताए । सो कार्यक्रममा सबै शुभेच्छुक घटक संस्थाका प्रतिनिधि, संघको कार्यसमिति र सल्लाहकारको उपस्थिति थियो ।
