काठमाडौं- इटालीले महŒवाकांक्षी श्रम आप्रवासन योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म तीन वर्षको अवधिमा पाँच लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने भएको छ । मुलुकका प्रमुख उद्योगहरुले कामदार अभावको चेतावनी दिएपछि उक्त संख्या विस्तार गरिएको इटालियन सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
गत डिसेम्बरमा त्यहाँको राजपत्रमा प्रकाशित ‘डेक्रेटो फ्लुस्सी’ को नामले चिनिने प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई आन्तरिक तथा श्रममन्त्रीहरुले यही जनवरीमा औपचारिकरूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त आदेशले सन् २०२३-२०२५ योजनालाई प्रतिस्थापन गरेको थियो, जसले चार लाख ५२ हजार रोजगार अनुमतिपत्र स्वीकृत गरेको थियो ।
नयाँ योजनाका अनुसार दुई लाख ६७ हजार भिसा कृषि र पर्यटन क्षेत्रका मौसमी कामदारहरुका लागि छुट्याइएको छ । यी क्षेत्रले गत वर्ष २०२५ मा महामारीको समय सकिनु र स्वदेशको बेरोजगार दर पनि सात प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि गम्भीर अभावको सामना गरेको जनाइएको छ । बाँकी दुई लाख ३० हजार ५५० जना गैरमौसमी कामदार हुने छन् । उनीहरुलाई निर्माण, लाजिस्टिक्स, उन्नतखालका उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा भित्र्याइने छ । उक्त योजनाका अनुसार गैरकानुनी आप्रवासीको पुनःप्रवेशमा रोक लगाउने मुुलुकहरुलाई विशिष्ट कोटा दिइने जनाइएको छ ।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार रोजगारदाताहरुले कामदारको आवेदन लिन प्रसिद्ध अनलाइन प्रणाली ‘क्लिक-डे’को प्रयोग गर्नेछन् । तर गत वर्ष एकैचोटि धेरै आवेदनहरु आउँदा उक्त पोर्टल केही मिनेटमै क्र्यास भएपछि सरकारले ठगी-प्रतिरोधी सुरक्षा उपायहरु अपनाएको थियो । कम्पनीहरुले केही हप्ता अघिबाटै जानकारीहरु अपलोड गर्न सक्छन् । यद्यपि, केयरगिभरका हकमा फर्जी रोजगारदाता नपरुन् भनेर तीन तहको आवेदनको व्यवस्था छ । आवेदन कोटासँग मेल खाएपछि मात्र सुरक्षा अनुमतिपत्रको प्रक्रिया सुरु हुने छ । यसले २०२४ को जस्तो हजारौं अनुमतिहरु आउँदा भएको ढिलाइलार्य रोक्ने उद्देश्य रहेको भनिएको छ ।
अद्यावधिक भएका प्रक्रियाहरु पहिलोपटक कामदार भित्र्याउने रोजगारदाता र अनुभवी मानव संशाधन प्रबन्धक दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने भए पनि ‘भिसा एचक्यू’को पेजबाट कागजात समीक्षा, स्थिति ट्र्याकिङ र प्रान्तीय श्रम कार्यालयहरुसँग समन्वय गरेर आवेदनहरुलाई सहजरूपमा अगाडि बढाइराख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । कामदारको संख्यासम्बन्धी योजना वार्षिकरुपमा छुट्याउनपर्ने दबाब नभई तीन वर्षसम्म विस्तार गर्न सकिने भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका लागि योयोजनाले अग्रिम तयारी गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, रोजगारदाताले प्रान्तीय श्रम कार्यालयहरुले तय गरेको तलब सुविधा नदिएको खण्डमा फाइलहरु रोकिने भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ८६ जना इटाली गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । जसमा ७९ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए भने सात जना श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर गएको पाइन्छ । त्यस्तै, २०८१/८२ मा ७४ जना मात्र इटाली गएका थिए । उनीहरुमध्ये ७२ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा र एक जना पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए । युरोपका आकर्षक श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या हुँदा इजाजतप्राप्त संस्थाले भने कामदार पठाउन पाएका छैनन् । हावापानी, श्रम कानुन, तलब सुविधा, मानवअधिकार जस्ता विषयमा तुलनात्मकरुपमा राम्रो मानिने यस्ता मुलुकमा संस्थागत मागपत्र नआउँदा थोरै मात्र कामदारहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानुपर्ने अवस्था छ ।
