विभागमा पर्ने सबैजसो उजुरी व्यक्तिगत ठगीका हुन् । यसको नियन्त्रणमा सरकारले केही गर्न सकेको छैन । व्यक्तिगतरुपमा जानेलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने श्रमिकहरु सुरक्षितसँग राज्यले खुला गरेका जुनसुकै मुलुक जान सक्छन् ।
भुवनसिंह गुरुङ
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीका नाममा बढ्दो ठगी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी निरन्तर बढेसँगै यसको नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको हो ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा तीन हजार ९१ वटा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी परेका छन् । हरेक महिना सयौंको संख्यामा युवाहरु आकर्षक श्रम गन्तव्य पुग्ने आश्वासनमा ठगीमा पर्दै आएका छन् ।
ठगी नियन्त्रण विभागले मात्र गर्न सक्दैन । राज्यका सबै तहमा रोजगारी सिर्जना गरिदिनुपर्यो । उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्यो । सीप सिकाउनुपर्यो । शिक्षा दिनेले देशमै केही गरौैं भन्ने शिक्षा दिनपर्यो । अभिभावक र समाजले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नपर्यो । समाजको हरेक क्षेत्रमा यो जागरुकता आवश्यक छ ।
चन्द्रबहादुर सिवाकोटी
उपमहानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
पछिल्लो समय विशेषगरी युरोप पठाउने नाममा फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्एप्सलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरु ठगिनेक्रम बढेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्षबाट बढ्न थालेका यस्ता घटना नियन्त्रण हुन सकेको छैन । चालु आवको साउनदेखि मंसिरसम्मको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक महिना औसतमा ६०० जना ठगीमा परेको देखिएको छ । सरकारले विभिन्न सूचनामार्फत सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमा विश्वास नगर्न भन्दै आएको छ । तर त्यो निस्प्रभावी देखिएको छ । कतिपय जानकारीको अभावमा ठगिँदै आएका छन् भने कति भने सजग हुँदाहुँदै पनि फस्ने गरेको देखिन्छ । विभागमा उजुरी दर्ता गराउन आएका एक पीडितले आफूलाई ठगीबारे राम्रोसँग थाहा हुँदाहुँदै पनि समस्यामा परेको सुनाए ।
‘न्युजिल्याण्ड पठाइदिन्छु भनेर चार लाख पैसा माग्यो सुरुमा, त्यो एक हप्ता अगाडि बुझाएँ । अहिले मान्छे कहाँ भाग्यो कहाँ । म र अर्को साथीले चार-चार लाख बुझाएका थियौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘फेरि म आफैं प्रेसको मान्छे हो । यस्तो हुनसक्छ भन्ने थाहा नभएको पनि होइन । दलालहरुले कतिबेला ठग्छन् थाहा नहुने रहेछ । न्युजिल्याण्ड पुगिएला भनेको प्रहरी र विभाग धाउनपर्ने बनायो ।’ पछिल्लो पाँच महिनामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर ५४ हजार ७०२ जना विदेसिएका छन् । जसमा ४१ हजार १८२ जना पुरुष र १३ हजार ५२० जना महिला छन् । कोरोना महामारीयता व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिने बढेसँगै ठगीमा पर्नेहरु पनि बढेका छन् ।
आव २०७५/७६ मा नौ हजार १०३ र आव २०७६/७७ मा नौ हजार ६७३ जनामात्र व्यक्तिगतरुपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । जबकि, चालु आवको मंसिर महिनामा मात्रै १० हजार २२६ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका छन् । उनीहरु खाडीका संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतारदेखि उदयीमान श्रम गन्तव्यहरु जापान, माल्टा, टर्की, क्रोएसिया, मरिसस, सर्बियालगायतका मुलुक गएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६८ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला रहेका मुलुकहरुमा मात्र इजाजत प्राप्त संस्था (म्यानपावर कम्पनी)मार्फत रोजगारीमा जान पाइन्छ । सरकारले विश्वका ११० वटा मुलुकमा संस्थागत माध्यमबाट रोजगारीमा पठाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर इजाजतप्राप्त संस्थाले १५ वटा मुलुक पनि कामदार पठाउन पाएका छैनन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर प्रत्येक महिना ८० वटाभन्दा बढी मुलुकमा नेपाली श्रमिक गएको तथ्यांक छ ।
युरोपका आकर्षक गन्तव्यमा सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या बढेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । गैरकानुनीरुपमा रोजगारीमा गइरहँदा पनि सरकार भने मुकदर्शक भएर बसेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ बताउँछन् । ‘विभागमा पर्ने सबैजसो उजुरी व्यक्तिगत ठगीका हुन् । सरकारले केही गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगतरुपमा जानेलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने श्रमिकहरु सुरक्षितसँग राज्यले खुला गरेका जुनसुकै मुलुक जान सक्छन् ।’
‘विभागको प्रयासबाट मात्रै नियन्त्रण असम्भव’
वैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर सिवाकोटी विभागको प्रयासले मात्र ठगी नियन्त्रण सम्भव नहुने बताउँछन् । अहिले युरोप त स्वर्ग नै हो भन्ने मानसिकता हावी भएकाले समस्या बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
उपमहानिर्देशक सिवाकोटीले युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुनुमा विभिन्न पक्षको भूमिका रहेकाले हरेक क्षेत्रमा जागरुकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
‘यसको नियन्त्रण विभागले मात्र गर्न सक्दैन । राज्यका सबै तहमा रोजगारी सिर्जना गरिदिनुपर्यो । उद्यमशीलता विकास गराउनेले गरिदिनुपर्यो । सीप सिकाउनेले सीप दिनपर्यो,’ उनले भने, ‘शिक्षा दिनेले पनि देशमै केही गरौैं भन्ने शिक्षा दिनपर्यो । अभिभावक र समाजले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नपर्यो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न समाजको हरेक क्षेत्रमा यो जागरुकता आवश्यक छ ।’
