काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारमा तीन साताअघि मात्र नियुक्त भएका हुन् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी । जेन-जी आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका उनले सुरुमै गरेको एउटा निर्णयले सकारात्मक सन्देश दियो । जुन निर्णय थियो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कवृद्धि गर्ने निर्णय खारेजी ।
भण्डारीलाई श्रममन्त्री नियुक्त गर्नुअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आएकी थिइन् । त्यही बेला स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको स्वार्थमा कामदारलाई भार पर्नेगरी शुल्कवृद्धिको निर्णय भएको थियो । यद्यपि, तत्काली श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई झुक्याएर सो निर्णय गराएको खुलेको छ । सोही प्रकरणपछि सचिव पुष्करलाई श्रमबाट हटाएर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो । भण्डारी मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त निर्णय खारेज गरिदिएका थिए ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलार्ई कसरी व्यवस्थित, परदर्शी र मर्यादित बनाउन काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । यसका लागि आवश्यक प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ अध्ययनमा केन्द्रित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
श्रममन्त्री भण्डारीले गत पुस ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका अवसरमा ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ (विशेष कार्यदल) बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त ‘टास्क फोर्स’मा तत्काल जनशक्ति आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । विभिन्न निकायबाट आउने टोलीले वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘आज भोलि नै स्पेसल टास्क फोर्समा जनशक्ति आउँछन् । उक्त टोलीमा वैदेशिक रोजगार विभाग, सुरक्षा निकाय, श्रम मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखालगायतबाट १५ जनासम्मको टोली तयार हुने छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि विभागमा राखेर परिचालन गर्ने, पीडित पक्षका गुनासा सुन्ने, मुद्दा मामिला, उजुरीहरु फस्र्योट गर्ने तथा अध्ययन अनुसन्धानमा सघाउने छ । यसले पीडित पक्षको समस्या समाधानलाई छिटो छरितो बनाउँछ । उनीहरु विभिन्न निकाय धाइराख्न पर्दैन ।’
रोजगारीका लागि विदेसिने श्रमिकको श्रम स्वीकृतिदेखि संस्थागत तथा व्यक्तिगत ठगीका हजारौैं उजुरी, इजाजत प्राप्त संस्थाको अनुगमन, संस्था दर्ता, नवीकरण लगायत धेरै कामकारबाहीको जिम्मा पाएको विभाग स्वयंले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको गुनासो छ । टास्क फोर्समा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) समेतको संलग्नता रहने बताइएको छ । विभागमार्फत श्रमिकलाई दुःख दिने जुनसुकै निकाय, व्यक्ति या कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने भनिएकाले टास्क फोर्सले कसरी काम गर्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ ।
साथै, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका गलत अभ्यासहरु, रोजगारीमा जाने नागरिकलाई झण्झट नहुनेगरी सेवा प्रवाह गर्ने, राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिको कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गराउने र रोजगारीका अवसरहरु कुन-कुन मुलुकमा छन् भनेर टे«ण्ड अध्ययन गर्नेजस्ता काममा केन्द्रित हुने मन्त्री भण्डारीको तयारी रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । यसका लागि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यस क्षेत्रको हालको अवस्थाबारे मन्त्री भण्डारीलाई बिफ्रिङ गरिसकेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले सुधारको काम थालिसकेको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । इराकमा अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीहरुलाई श्रम स्वीकृति दिएर नेपाल आउजाउ गर्न सहज बनाएको, रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्कवृद्धिसन्धी निर्णय खारेज गरेको र मन्त्रालयमा ‘जेन-जी हेल्प डेस्क’ सञ्चालनजस्ता महŒवपूर्ण काम गरेको उनले बताए । उक्त हेल्प डेस्कले जेन-जी आन्दोलनका घाइते र मृतक परिवारका सदस्यलाई कसरी आन्तरिक रोजगारीमा जोड्ने भन्ने काम गर्ने जनाइएको छ । सकेसम्म आन्तरिक रोजगारीलाई नै प्राथमिकता दिए पनि विदेश जान खोज्नेहरुलाई पनि हेल्प डेस्कले सहयोग गर्ने मन्त्रालये जनाएको छ ।
