- सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्म कामदार भिसा पाएर वैधानिकरुपमा काम गरिरहेका तर श्रम स्वीकृति नलिएकाहरुले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिन सक्ने
काठमाडाैं- बहराइनमा आज (आइतबार)बाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति दिइने भएको छ । बहराइनमा श्रम स्वीकृतिविनै काम गरिरहेका नेपालीहरुले मनामास्थित नेपाली दूतावासबाट यस्तो श्रम स्वीकृति लिन सक्ने छन् ।
सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्म कामदार भिसा पाएर वैधानिकरुपमा काम गरिरहेका तर श्रम स्वीकृति नलिएकाहरुले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिन सक्ने दूतावासले जानकारी दिएको छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणाली (फेम्स)मा आवश्यक कागजात अपलोड गरेर अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने छ । त्यहाँ व्यक्तिगत विवरण, रोजगारदाता कम्पनीको नामलगायतका विवरण भर्नुपर्छ ।
साथै, तीन महिनाको म्याद भएको राहदानी, बहराइनको सिपिआर कार्ड, बहराइनको वर्क पर्मिट, कम्पनीसँगको करार सम्झौता, २०२४ सेप्टेम्बर ३० भन्दा पहिले बहराइनको रोजगार भिसा लिइसकेको प्रमाण आदि आवश्यक पर्छ । कागजात अपलोड गरेपछि व्यक्ति स्वयं दूतावासमा गएर बायोमेट्रिक्स दिनुपर्ने छ । श्रम स्वीकृतिका लागि नेपालमा म्यादी जीवन बिमा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोेषका लागि भने आवश्यक रकम बुझाउनुपर्ने छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उक्त श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो । मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुलाई उक्त स्वीकृति प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअन्तर्गत संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले गत साउन ३ गते औपचारिक कार्यक्रममार्फत यो सेवा सुरु गरेको थियो ।
हाल विभिन्न मुलुकमा गरी करिब आठ लाखभन्दा बढि नेपालीहरु कागजातविहीन अवस्थामा रहेका बताइन्छ । विदेशमा अवैधानिक रूपमा काम गर्दा राज्यको अभिलेखमा नआउने, राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने र समस्या पर्दा सम्बोधन गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । यस्ता श्रमिकहरु ठगी, श्रम शोषण, स्वास्थ्य उपचारमा कठिनाइ र कानुनी कारबाहीजस्ता समस्याको जोखिममा हुन्छन् ।
भिजिट भिसामा गएकाहरु लुकिछिपी काम गर्ने, कम्पनीबाट भागेर या अन्य प्रक्रियाबाट काम गर्नेजस्ता कारण कामदारहरु सो अवस्थामा पुग्ने गर्छन् । वैधानिक भएका श्रमिकले कानुनी सुरक्षा पाउने छन् । यसो हुँदा पक्राउ परेर ‘डिपोर्ट’ भइएला कि भन्ने डर पनि हुँदैन । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराइने भएकाले औषधि उपचार, बिमालगायत कोषले समेट्ने सुविधा पाइन्छ ।
यस्ता श्रमिकहरु राज्यको आधिकारिक तथ्यांकमा समेटिने भएकाले नीति निर्माण सहयोग पुग्नुका साथै आपत्कालीन अवस्था वा दुर्घटनामा पर्दा सरकारी संयन्त्रमार्फत उद्धार र सहयोग पाउन सहज हुनेसमेत बताइन्छ ।
बहराइन नेपालीहरुको प्रमुख १० श्रम गन्तव्यमध्येमा पर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ हजार ६२४ जना रोजगारीका लागि बहराइन गएको तथ्यांक छ । त्यहाँ पनि धेरै नेपालीहरु अवैधानिकरुपमा बसोबास गरिरहेको भनिँदै आएको छ । त्यहाँको सरकारले अवैधानिक हिसाबले रहेकाहरुलाई वैधानिक हुन या मुलुक छोड्न पटक-पटक भन्दै आएको छ ।
