काठमाडौं- रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत दक्षिण कोरिया जाने रोस्टरमा परेर पनि जान नपाएका युवाहरु आन्दोलित भएका छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर वर्षौंदेखि कोरिया जाने प्रतीक्षामा रहेकाहरुले बुधबार ग्वार्कोस्थित इपिएस कोरिया शाखाको कार्यालय घेराउ गरे ।
आफ्नो फाइल एकचोटि पनि कम्पनीमा नपुगी रोस्टर अवधि सकिन लागेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । आवश्यक सबै प्रक्रियामा छनोट भएर पनि जाने अवसरबाट वञ्चित हुँदा १० हजारभन्दा बढी युवाको भविष्यमाथि खेलवाड भएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखे । भाषा परीक्षामा आवश्यकताभन्दा तीन गुणा बढी उत्तीर्ण गराउँदा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘परीक्षामा ३९-४० ल्याउनुपर्ने, स्किल टेस्ट (सीप परीक्षण) पनि उत्तिकै गराउँछ, आर्मीमा जाखिर खान लागेकोे जस्तो, मेडिकल रिपोर्ट पनि परफेक्ट हुनप¥यो । अनि भाषा उत्तीर्ण हुनु कोरिया जाने ग्यारेण्टी होइन भन्न पाइन्छ ?,’ आन्दोलनमा सहभागी मनोज घिमिरेले आक्रोश पोखे ।
अर्का युवा राज कुमारले रोस्टर अवधि सकिएर १०औं हजार युवाहरुको बिचल्ली भइरहेको अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गरेर सरकारले लापरवाही गरिरहेको उनले बताए । ‘उत्तीर्ण भएकाहरुलाई नलगी अर्को परीक्षा किन गराएको ? म २०२३ मा कृषितर्फ उत्तीर्ण भएको हो । छ महिना अगाडि रोस्टर अवधि सक्किसक्यो । यत्रो वर्ष खेर गएको छ । हामी मानसिक समस्यामा छौं, यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?,’ बुटवलका राज कुमारको प्रश्न छ ।
सन् २०२२ देखि उत्तीर्ण भएर २०२६ लागिसक्दा पनि जान नपाउनुमा इपिएस कार्यालय र एचआरडी कोरिया मुख्य जिम्मेवार भएको उनीहरुको आरोप छ । आफूहरुले पटक–पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको युवाहरुले बताए । इपिएस प्रणालीमा दलाल र बिचौलिया हाबी भएकोसमेत उनीहरुको दाबी छ ।
कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरुको रोस्टर अवधि दुई वर्ष हुन्छ । तर दुई वर्षसम्म कम्पनीमा फाइल नै नपुगी रोस्टर सकिएको भन्दै युवाहरुले इपिएस प्रणाली सुधार र इपिएस शाखा प्रमुखका राजीनामा माग गरेका छन् । साथै, सिबिटीको फाइल पनि नयाँ कम्पनीमा नपठाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
रोस्टर अवधि सकिन लागेकाहरुको म्याद थप्नुपर्ने र सेक्टर परिवर्तन गरेर भए पनि कोरिया लग्नुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पीडित भएकाले प्राथमिकताका आधारमा रोस्टर अवधि थप हुनुपर्ने, कृषि, शिप बिल्डिङ र सिबिटीबाट अन्यायपूर्वक हटाइएकाहरुलाई पुनः समावेश गरिनुपर्ने, इपिएस उत्तीर्ण भएकाहरुको फाइल कम्तीमा १० पटक कम्पनीमा पठाइनुपर्ने, एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर नदिई पीडितकेन्द्रित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, रोस्टरमा भएका ९५ प्रतिशतलाई कोरिया पठाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायतका विषय तत्काल सम्बोधन गर्न उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
उनीहरु गेटभित्रै छिरेर नाराबाजी गर्न थालेपछि इपिएस शाखाले थप छलफलका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाएको थियो । विभागमा उनीहरुले महानिर्देशक मिरा आचार्यलाई आफ्नो समस्या राखेका थिए । छलफलमा महानिर्देशक आचार्यले कानुनी व्यवस्था र एमओयूको विषयमा जानकारी गराउँदै पीडितपक्षको समस्या सम्बन्धित ठाउँसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
सन् २००८ यता भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर एक लाख २० हजारभन्दा बढीले कोरियामा रोजगारीको अवसर पाएका छन् । कोरियामा नेपालसहित १७ वटा मुलुकबाट श्रमिक जाने गरेका छन् । इपिएसमार्फत अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालबाट बढी श्रमिक लग्दै आएको शाखाको भनाइ छ ।
