- नयाँ नीतिअनुसार रोजगारदाता र श्रमिकले मासिक तलबको दुई प्रतिशत इपिएफमा योगदान गर्नुपर्ने
- यो नीति घरेलु कामदारको हकमा भने लागू नहुने
- वैधानिकरुपमा रहेका कामदारहरु मात्र यसमा जोडिन पाउने भएकाले यसले औपचारिक रोजगारलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास
काठमाडौं- मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारहरूका लागि अनिवार्य गरेको ‘इम्प्लोइज प्रोभिडेण्ट फण्ड’ (इपिएफ)ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार मलेसियाको श्रमबजारमा समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
गत नोभेम्बरबाट लागू भएको यो प्रावधानलाई पछिल्ला वर्षहरूमा भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुधारमध्येको कदम भनिएको छ । यसले मलेसियाको न्यायपूर्ण, लचिलो र विश्वव्यापी मापदण्डसँग मिल्दोजुल्दो श्रमबजार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई झल्काउने बताइएको छ । सन् २०२५ मार्चसम्म मलेसियामा एक करोड ७० लाखभन्दा बढी कामदारमध्ये करिब १३ प्रतिशत विदेशी कामदार रहेको त्यहाँको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये करिब तीन चौथाइ उत्पादन, निर्माण कार्य र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यहाँ भएका आप्रवासी कामदारमध्ये करिब ८० प्रतिशत बंगलादेश, इण्डोनेसिया र नेपालका श्रमिक छन् ।
रिपोर्टहरुका अनुसार धेरै कामदारहरु दुर्घटना, दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या र वृद्धावस्थामा आर्थिक असुरक्षाको उच्च जोखिममा पुग्ने गरेका छन् । दीर्घकालीन बचत प्रणाली नहुने हो भने उक्त श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा आर्थिकरूपमा असुरक्षित रहने अवस्था औंल्याइएको छ । उक्त जोखिमलाई सम्बोधन गर्न इपिएफले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने भनिएको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार रोजगारदाता र श्रमिकले मासिक तलबको दुई प्रतिशत इपिएफमा योगदान गर्न आवश्यक छ । हाल कामदारले न्यूनतम १७ सय मलेसियन रिंगिट न्यूनतम तलबमा काम गर्दै आएका छन् । यसबाट इपिएफमा मासिक ६८ रिंगिट जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सानो रकमजस्तो देखिए पनि वार्षिक लाभांशमार्फत उल्लेख्य वृद्धि हुने भनिएको छ । यो कदमले राष्ट्रियताभन्दा माथि उठेर सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई समर्थन गर्छ ।
यो नीति घरेलु कामदारको हकमा भने लागू हुँदैन । वैधानिकरुपमा काम गरिरहेका, पासपोर्ट भएका, मलेसियाको अध्यागमन विभागद्वारा जारी गरिएको रोजगारी सम्बन्धित पास भएका र तलब प्राप्त गर्ने कामदारहरु यसमा आबद्ध हुन्छन् । साथै, वैधानिकरुपमा रहेका कामदारहरु मात्र यसमा जोडिन पाउने भएकाले यसले औपचारिक रोजगारलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसले गैरकानुनी बसोबास घटाउँदै कार्यस्थलको सुरक्षालाई समेत बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
रोजगारदाताहरुले अब इपिएफमा आबद्ध नभएकाहरुलाई अनिवार्यरुपमा आबद्ध गराउनुपर्ने भएको छ । इपिएफमा दर्ता भएका नियोक्ताहरुले आफ्नो कम्पनी दर्ता गर्न आफ्नो पेरोल प्रणाली अपडेट गर्नुपर्ने भएको छ । मलेसियामा करिब चार लाख नेपाली वैधानिकरुपमा काम गरिरहेको बताइन्छ । हावापानी, आकर्षक पारिश्रमिकजस्ता कारणले गर्दा नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया जान रुचाउँछन् । उनीहरु विशेषगरी सुरक्षा गार्ड, प्यान्टेसनलगायतका क्षेत्रमा बढी जाने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४९ हजार १८७ जना रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । जसमध्ये नौ हजार ९७७ जना संस्थागत, २४२ जना व्यक्तिगत, ३८ हजार ९६८ जना पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका हुन् । पछिल्लो समय मलेसियामा रोजगारीको माग न्यून छ । तर विगतमा गएकाहरु श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर त्यहीँ काम गर्ने प्रचलन बढेको छ ।
