- नयाँ योजनाअनुसार सन् २०२७ को मार्चबाट कामदार लग्न सुरु गर्ने
- श्रमिक आपूर्ति अत्यन्तै न्यून भएका क्षेत्रमा मात्र विदेशी कामदार स्वीकार गर्न दिइने
- याँ प्रणालीअन्तर्गत तीन वर्ष काम गरेपछि विदेशी कामदारहरुलाई विशेष दक्ष कामदारको दर्जामा स्तरवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने
काठमाडौं- जापानले मुख्य श्रम प्रवासी कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२८ सम्म कटिरब १२ लाख ३० हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने योजना बनाएको छ । यसलाई श्रम संकट घटाउने उद्देश्यले गरिएको ठूलो परिवर्तनको रुपमा हेरिएको द जापान टाइम्सले जनाएको छ ।
योजनाअनुसार स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्लू) प्रकार १ भिसामा रहने व्यक्तिहरूको संख्या आठ लाख पाँच हजार ७०० हुने छ । त्यस्तै, नयाँ प्रशिक्षणमा आधारित कामदारको संख्या चार लाख २६ हजार २०० मा सीमित गरिने जनाइएको छ । यसर्थ कूल मिलाएर १२ लाख ३३ हजार श्रमिक हुने छन् ।
समाचारका अनुसार यो संख्या आर्थिक वर्ष २०२८ को अन्त्यमा हुनसक्ने श्रमिक अभावको अनुमान लगाएर गणना गरिएको हो । सरोकारवालाका अनुसार केही क्षेत्रमा भने डिजिटलाइजेसन र स्वचालनले श्रमिकको माग घटाउने छ । जसले एसएसडब्लू प्रकार १ को सीमा घटाउनुमा योगदान पु¥याउने भनिएको छ ।
नयाँ योजनाअनुसार सन् २०२७ को मार्चबाट कामदार लग्न सुरु गर्ने तय भएको छ । यो कार्यक्रम आव २०२८ को अन्त्यसम्म दुई वर्षको अधिकतम सीमाभित्र सञ्चालन हुने बुझिएको छ । श्रमिक आपूर्ति अत्यन्तै न्यून भएका क्षेत्रहरुमा मात्र विदेशी कामदार स्वीकार गर्न दिइने भनिएको छ । उनीहरूले जनवरीमा वा यसको आसपास मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
जापानमा सरकारले दिएको गत जुनको अन्त्यसम्मको तथ्यांकअनुसार एसएसडब्लू टाइप १ स्थितिमा तीन लाख ३३ हजार १२३ कामदार र प्राविधिक प्रशिक्षणमा चार लाख ४९ हजार ४३२ जना कामदार थिए ।
यो योजना जापानले विदेशी कामदारसम्बन्धी नीतिहरूको व्यापक समीक्षा गर्दै गर्दा आएको होजसअन्तर्गत भिसा म्याद नाघ्नेहरुका लागि कडा कानुनहरु समावेश थिए । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको निर्देशनपछि नीतिहरुमा व्यापक समीक्षा भएको थियो । मुलुकमा विदेशी कामदारको माग बढ्नुले उक्त समीक्षाका लागि उत्प्रेरित गरेको बताइएको छ ।
जापान आफ्नो वृद्ध जनसंख्याका कारण लगातार कामदार अभावको सामना गरिरहेको छ । यसको समाधान गर्न त्यहाँको सरकारले लामो समयदेखि आलोचित ‘टेक्निकल इन्टर्न टे«ेनिङ प्रोग्राम’लाई बन्द गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त कार्यक्रमले सस्तोमा कामदार ल्याउने गरेको र उनीहरुका अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै जोडेर आलोचना हुँदै आएको छ । यसलाई इम्प्लोइमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (इएसडि)नामको नयाँ कार्यक्रमले प्रतिस्थापन गर्ने छ । नयाँ प्रणालीअन्तर्गत तीन वर्ष काम गरेपछि विदेशी कामदारहरुलाई विशेष दक्ष कामदारको दर्जामा स्तरवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । यसबाट उनीहरू जापानमा लामो समय बस्न अनुमतिसमेत पाउने छन् ।
जापान केही वर्षयता नेपालीहरुको आकर्षक रोजगार गन्तव्य बन्दै गएको छ । गत आव २०८१÷८२ मा २३ हजार ७१ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर जापान गएका छन् । तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने सन् २०१७ मै खारेज भइसकेको प्रावधानअनुसार कामदारलाई जापान पठाउँदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या बढेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जापानमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेको छ । जापानमा श्रमिकको उच्च माग रहेको अवस्थामा उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै नेपालीले रोजगारीको अवसर पाउने बताइएको छ ।
-1787143572.jpg)
