‘ई-सेभेनलाई जिटुजी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह आएपछि हामीले कोरिया सरकारलाई जिटुजी गरौं भनेर औपचारिक, अनौपचारिक सबै माध्यमबाट अनुरोध गर्यौं । तर कोरिया सरकारबाट ई-सेभेनमा आफ्नै खालका प्रक्रिया भएको र कुनै पनि देशसँग जिटुजी नभएको जवाफ आयो ।
डा. कृष्णहरि पुष्कर
सचिव, श्रम मन्त्रालय
काठमाडाैं- श्रमिकलाई ई-सेभेन भिसामा दक्षिण कोरिया पठाउन पाउने संकेत देखिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु फेरि आशावादी भएका छन् । विभिन्न पक्षको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले जिटुजीमार्फत नै कामदार पठाउने विषयमा छलफल अघि बढाउँदा कोरिया सकारात्मक नदेखिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
म्यानपावरलाई कोरिया पठाउने जिम्मा दिँदा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कमजोर हुने, श्रमिकहरु व्यवसायीबाट विभिन्न खाले शोषणमा पर्ने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी व्यवसायीको स्वार्थमा केन्द्रित भएर बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन हुन नहुने कतिपयको माग छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै दक्ष र अर्धदक्ष कामदार पठाउने प्रक्रियालाई पनि जिटुजीमार्फत गरौं भने पनि कोरियाबाट सीपयुक्त श्रमिक पठाउन फरक खालको प्रक्रिया भएको भन्ने जवाफ आएको श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले बताएका छन् । आप्रवासन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव पुष्करले जिटुजीमा लग्न कोरिया तयार नभइ नहुने बताएका छन् ।
ई-सेभेनलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेर अख्तियारले रोकेको थियो । तर रोक्न मिल्दैन । कोरियन सरकारले आफैंले बिटुबीमार्फत पठाउने कुरा स्वीकार गरेको छ । साथीहरुबाट त्यो खालको मार्केटिङको प्रयास पनि भइरहेको छ । हामीले छिट्टै कामदार पठाउन पाउँछौं भन्नेमा आशावादी छौं ।
भुवनसिंह गुरुङ
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘ई-सेभेनलाई जिटुजी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह आएपछि हामीले कोरिया सरकारलाई जिटुजी गरौं भनेर औपचारिक, अनौपचारिक सबै माध्यमबाट अनुरोध गर्यौं,’ पुष्करले भने, ‘तर कोरिया सरकारबाट ई-सेभेनमा आफ्नै खालका प्रक्रिया भएको र कुनै पनि देशसँग जिटुजी नभएको जवाफ आयो ।’ यद्यपि, मन्त्रालयले सकेसम्म जिटुजी नै गर्न चाहेको र अहिले पनि पहल जारी राखेको पुष्करको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले अहिले पनि पहल गरिरहेको छ । तर कोरिया सरकारले हुन्छ नभनि एक्लै जिटुजी हुँदैन,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई अधिकतम् अवसर दिनुपर्छ । ठगी, झूठा आश्वासनमा पर्न दिनुहुँदैन भन्नेमा मन्त्रालय सजग छ ।’
कोरिया सरकार व्यवसायी-व्यवसायी (बिटुबी)मार्फत श्रमिक लैजान तयार भएकाले यो प्रक्रिया छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनेमा व्यवसायीहरु आशावादी देखिएका छन् । उनीहरुले मार्केटिङसमेत थालिसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताए । ‘ई-सेभेनलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेर अख्तियारले रोकेको थियो । तर रोक्न मिल्दैन । कोरियन सरकारले आफैंले बिटुबीमार्फत पठाउने कुरा स्वीकार गरेको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘साथीहरुबाट त्यो खालको मार्केटिङको प्रयास पनि भइरहेको छ । हामीले छिट्टै कामदार पठाउन पाउँछौं भन्नेमा आशावादी छौं ।’
सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत असार १३ गते कोरियामा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को तेस्रो संशोधन सार्वजनिक गर्यो । योसँगै इजाजतप्राप्त संस्थामार्फत कोरिया पठाउने बाटो खुलेको छ । तर गत भदौ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै म्यानपावरबाटकोरिया पठाउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार विभागले भदौ ३१ मा सूचना जारी गर्दै कार्यविधि कार्यान्वयन नहुने जानकारी दिएको थियो । यसको विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेपछि उच्चले असोज ३१ गते रोक लगाउने सूचना कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको थियो । उच्चको आदेशपछि मन्त्रालयले मंसिर २४ मा विभागलाई रोक लगाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि विभागले मंसिर २५ मा उक्त कार्यविधिमा लगाइएको रोक फुकुवा गरेको भन्दै सूचना निकालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा नेपालीहरु सधैँ अदक्ष श्रमिकका रुपमामात्र चिनिने गरेकोले दक्ष श्रमिक पनि पठाउन थालेपछि मुलुककै छविमा सुधार हुने कार्यविधि ल्याउन भूमिका खेल्नेहरुको भनाइ छ । कार्यविधि बनेपछिको समयमा कुनै पनि मागपत्र नआए पनि ई-सेभेन भिसामा पठाइदिने भन्दै ठगी भएका घटनाहरु बाहिर आएका थिए ।
