- पाठ्यक्रम स्वीकृतिविनै तालिम सञ्चालन गर्दै आएको खुलासा
- तालिमको अनुगमन नै नभएको उल्लेख
- समितिले बोर्डलाई दियो १९ बुँदे सुझाव
- बोर्डको दाबीः छानबिन समितिको अध्ययन नै पुगेन
काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्दै आएको सीपमूलक तालिममाथि प्रश्न उठेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले बोर्डबाट दिइँदै आएको तालिमको पाठ्यक्रम नै स्वीकृत नभएको पाइएको उल्लेख गरेको हो । उक्त समितिले बोर्डका विभिन्न समस्याहरु औंल्याउँदै सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।
रोजगारीमा जाने श्रमिकको तालिम सञ्चालन गर्दै आएका संस्थाहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र यसको नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक नियमावलीमा भएका प्रावधानहरु उल्लंघन गर्दै अवैधानिकरुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै स्थगित गरी छानबिन अघि बढाउन माग गरेका थिए । तालिम प्रदायकहरुले तत्कालीन अवस्थामा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र बुझाएपछि कार्कीको निर्देशनमा अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव गुरुदत्त सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले बोर्डलाई १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा तालिमको पाठ्यक्रम स्वीकृति तथा तालिम प्रदायकको अनुगमन नभएको औंल्याइएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति नै तालिममा सहभागी हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभएको, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तर्जुमा गरी अधिकार प्राप्त सचिवबाट स्वीकृत नगराएको, तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मन्यताप्राप्त संस्थासँग वार्ता नभएको, तालिम प्रदायक संस्था वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेम्स)मा आबद्ध नभएको, अधिकार प्राप्त सीमाभन्दा बढी रकम लागत अनुमान स्वीकृत गरेकोलगायतका समस्या छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।
बोर्ड सदस्यले नै उठाए प्रश्न
बोर्डले दिँदै आएको तालिमका विषयमा विभिन्न संस्थाका साथै हालका बोर्ड सदस्यलेसमेत प्रश्न उठाएका छन् । बोर्डले विगत तीन वर्षदेखि तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसमा ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताइन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बोर्डले दिने भनेको ३९० घण्टाको तालिमको पाठ्यक्रम नै स्वीकृत नभई एक्सप्रेसन अफ इन्टे«स्ट (इओआई) अघि बढेको बोर्ड सदस्य ललन तिवारीको आरोप छ । ‘स्किल टेस्टका लागि ३९० घण्टाको पाठ्यक्रममात्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर बोर्ड बैठकमा निर्णय भएको थियो । त्यसपछि सरकारले ३९० घण्टाको तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर बजेटमा पनि लेखियो । तर उक्त पाठ्यक्रमलाई बोर्ड बैठकबाट पास गर्नुपर्ने हो तर नगरी इओआई निकालेको छ,’ तिवारीले भने ।
त्यस्तै, बजेटमै तालिमको प्रभावकारिता अध्ययनका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याए पनि हालसम्म कुनै अध्ययन नभएको तिवारीको दाबी छ । तिवारीले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्धारिका उप्रेतीले व्यक्तिगत फाइदाका लागि नियम कानुन मिचेर काम गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । करोडौं खर्च गरिसकेपछि कति जना विदेश गए भनेरसम्म अध्ययन नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
अघिल्लो आव २०८१/८२ मा झण्डै २० हजार जनालाई तालिम दिइएको थियो । जसमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । उक्त तालिममासमेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया पूरा भएकाहरुको नाम भरेर सो संख्या पुर्याएको आरोप बोर्डमाथि लागेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा भने सात हजारलाई ३९० घण्टाको तालिम दिने जनाएको छ । विगतको जस्तै यसपटक पनि तालिम प्रदायक संस्थाको छनोटमा मिलेमतो भएको तिवारीको आरोप छ ।
‘एउटा संस्थाले एक हजार जनालाई तालिम दिनेगरी सात वटा संस्थालाई जिम्मा दिने भनेर बोर्डले सूचना निकाल्यो । नेपालमा कुनै संस्थासँग २०० भन्दा बढी तालिम दिनसक्ने क्षमता छैन,’ तिवारीले भने, ‘यहाँ दुई जना व्यक्तिको आठ-नौ वटा संस्था छन् । कागजपत्र मिलाएर अमुक संस्थालाई फाइदा हुनेगरी सूचना निकालेको हो ।’
‘प्रतिवेदन एकपक्षीय भयो’
डा. द्धारिका उप्रेती
कार्यकारी निर्देशक
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको छानबिन समितिले ल्याएको प्रतिवेदनमाथि वैदेशिक रोजगार बोर्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्धारिका उप्रेतीले छानबिन समितिले एकपक्षीय प्रतिवेदन ल्याएको आरोप लगाए ।
समितिले औंल्याएका दुई-तीन वटा कुरामात्र यथार्थ रहेको तर अन्यमा अध्ययन नपुगेको उनको दाबी छ । बोर्डले सबै काम कानुनमै टेकेर गर्दै आएको उनले बताए । समानुपातिकरुपमा सबै संस्थाले तालिम दिन पाउनुपर्ने भन्ने संस्थाहरुको माग भए पनि कानुनतः त्यो सम्भव नभएको उप्रेतीको भनाइ छ ।
‘तालिम दिने भनेको नेपाल सरकारले तोकेका संस्थाहरुलाई हो । अहिलेको तालिम समानुपातिकरुपले सबैलाई बाँडिदिनु भन्ने छनोट नभएका संस्थाहरुको माग छ,’ कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले भने, ‘हाम्रो कानुनले त्यो गर्न मिल्दैन । टेण्डरमा गएपछि ठूला र शक्तिशाली कम्पनीले नै पाउँछन् । सामाजिक हिसाबलेभन्दा उहाँहरुले भनेको सही हो । तर कानुनी हिसाबले त्यो कुरामा जान सक्दैनौं ।’
बोर्डले खुला टेण्डर आह्वान गरे पनि सरकारी संस्थाको चासो नभएकाले नआएको हुनसक्ने उनले बताए । त्यस्तै, तालिम लिएर पनि विदेश जान पाउँदिन भन्नु व्यक्तिगत कुरा भएको उप्रेतीको दाबी छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई भनेर तालिम दिइरहे पनि तालिम लिइसकेपछि उनीहरुको मानसिकता बदलिन सक्ने उनको जवाफ छ ।
‘म वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छु भनेर तालिम लिनुहुन्छ । तालिम लिएपछि मानसिकता परिवर्तन हुन पनि सक्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘१०० जनालाई तालिम दिँदा सबै जना गए भने राम्रो । सय जना नै गएनन् र आन्तरिक रोजगारीमा भिजे भने त्यो झनै राम्रो ।’
कानुनले विदेश हिँड्न ठिक्क परेको मान्छेले तालिम लिन हुन्न भन्ने नियम नबनाएको उनको जवाफ छ । तालिममाथि प्रश्न उठ्न थालेसँगै चालु आवको तालिमलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने विषयमा नवनियुक्त श्रममन्त्रीलेसमेत चासो देखाएको बुझिएको छ ।
