काठमाडौं- संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने कामदारले पुलिस रिपार्ट प्रमाणीकरण गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर हिजोआज पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि कामदारले भिजा फ्यासिलेटेसन सर्भिस (भिएफएस) ग्लोबलमार्फत १४ हजार २०० तिर्न बाध्य हुन थालेका छन् ।
कम्पनीहरुले मागेको भन्ने विषय छ तर कुनै पनि आधिकारिक जानकारी आएको छैन । यहाँ फ्रि-भिजा, फ्रि-टिकेटदेखि इम्प्लोयर पे मोडलको कुरा गरिन्छ । तर नेपाली नागरिकहरु धमाधम छायाँ सेन्टरमा गएर पुलिस रिपोर्ट छाप हान्न बाध्य छन्
महेश बस्नेत
महासचिव
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
यूएई रोजगारीको प्रक्रिया थालेपछि कामदारले नेपाल प्रहरीबाट उक्त रिपोर्ट लिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गराउनपर्छ । त्यसपछि भिएफएसमार्फत यूएईस्थित दूतावासबाट अनिवार्य भेरिफाइ गर्नुपर्छ । गत भदौ २३ र २४को जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले नेपालीको भिसा रोकिदिएको थियो । झण्डै तीन महिना रोकिएको यूएई रोजगारी पुनः खुलेपनि दूतावासबाट पुलिस रिपोर्ट रुजु गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधानको मारमा कामदारहरु परेका छन् ।
उक्त पुलिस रिपोर्टको म्याद तीन महिनाको मात्र हुने हुँदा उक्त अवधिमा भिसा नलागेका कामदार थप पीडित हुने देखिएको छ । यसैगरी रोजगारीमा युएई जाने कामदारलाई थप आर्थिक बोझ थपिने भएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यूएई जाने टुङ्गो नलाग्दै श्रमिकमाथि यति ठूलो खर्च गर्न बाध्य बनाइनु अन्याय भएको दाबी गरेको छ । उक्त प्रावधानको आधिकारिकतासमेत पुष्टि नभएको संघका महासचिव महेश बस्नेतले बताए ।
भिएसएफ सिन्डिकेटको रुपमा निस्किएको हो । आजभन्दा एक डेढ वर्ष पहिला यस्तै प्रावधान ल्याउन खोज्दा हामीले राज्यसँग डायलग गरेर नेपाल सरकारले दुबई एम्बेसीमा प्रमाणीकरण गराउन पर्दैन भनेपछि त्यो बेलामा रद्द गरिएको हो
हरिबहादुर पाण्डे
अध्यक्ष
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समिति
‘कम्पनीहरुले मागेको भन्ने विषय छ तर कुनै पनि आधिकारिक जानकारी आएको छैन । यहाँ फ्रि-भिजा, फ्रि-टिकेटदेखि इम्प्लोयर पे मोडलको कुरा गरिन्छ । तर नेपाली नागरिकहरु धमाधम छायाँ सेन्टरमा गएर पुलिस रिपोर्ट छाप हान्न बाध्य छन्,’ बस्नेतले भने, ‘१४ हजार २०० तिरेर भोलि भिजा आएन या आउन तीन महिनाभन्दा बढी लाग्यो भने त्यो पैसा त गयो नि । यो श्रमिकमाथिको ठूलो अन्याय हो ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले केही समय अगाडि पनि यस्तै प्रावधान ल्याउन खोजिएको स्मरण गर्दै यो प्रावधान ‘सिन्डिकेट’कै रुप भएको जनाएको छ । भिएफएस लागू गराउन केही व्यक्ति सक्रिय रहेको समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले बताए । ‘भिएसएफ सिन्डिकेटको रुपमा निस्किएको हो । आजभन्दा एक डेढ वर्ष पहिला यस्तै प्रावधान ल्याउन खोज्दा हामीले राज्यसँग डायलग गरेर नेपाल सरकारले दुबई एम्बेसीमा प्रमाणीकरण गराउन पर्दैन भनेपछि त्यो बेलामा रद्द गरिएको हो,’ पाण्डेले भने, ‘दुबई भिजा सेन्टरकै साथीहरुले लागू गर्न खोजेको भन्दै नामहरु आइरहेको छ । यो आवश्यक छैन । यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’
पुलिस रिपोर्ट लिएकाहरुको पनि भिसा रिजेक्ट भइरहेको पाण्डेले बताए । यूएईका लागि नेपालका राजदूतसँग छलफल गर्दासमेत यूएई सरकारबाट आधिकारिक जानकारी नआएको बताएको उनको भनाइ छ । हाल साउदी अरबलगायतका मुलुकमा पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य छ । तर दूतावासबाट भेरिफाइ गर्न नपर्ने हुँदा उक्त शुल्क तिर्नुपर्दैन । नेपाल सरकारले दिएको रिपोर्टलाई स्वीकार्ने व्यवस्था मिलाउनपर्ने व्यवसायीको माग छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने पुलिस रिपोर्ट पठाउने प्रक्रिया त्यही नै भएपनि कुनै पक्षलाई यसबाट समस्या भइरहेको छ भने त्यसको सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । जायज विषयमा छलफलका लागि तयार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए ।
‘पुलिस रिपोर्ट यहाँ बनाउनै पर्यो, यूएईका अधिकारीले भेरिफाइ गर्न उता जानैपर्छ । प्रक्रिया त त्यही हो । मन्त्रालय र दूतावास कामदारका रुपमा जानेलाई कसरी बढी सहज हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ,’ पौडेलले भने, ‘व्यवसायीले राखेका कुरा यदि जायज हो भने सम्पर्कमा आउनपर्यो । यसमा गर्न पर्ने केही रहेछ भने हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ ।’
प्रत्येक महिना १५ हजारभन्दा बढी युवाहरू संस्थागत माध्यमबाट यूएई जाँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा सबैभन्दा धेरै दुई लाख ७४ हजार ५९० जना रोजगारीका लागि यूएई गएका थिए । त्यस्तै ०८०/८१मा एक लाख ९३ हजार ४३८ जना गएका थिए । यो संख्या संस्थागत, व्यक्तिगत र श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर जानेहरुको हो ।
