काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिको विषयमा स्वास्थ्य व्यवसायी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आ-आफ्नै अडानमा देखिएका छन् । गत सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा मन्त्रालयले यो विषय सकेसम्म आपसी छलफलबाट टुंगो लगाउनु भने पनि हालसम्म दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् ।
मन्त्रालयको छलफलमा वैदेशिक रोजगारका सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यको अवस्था नदेखिएको बताइएको थियो । एक हप्ता बितिसक्दा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायीबीच कुरा मिल्ने अवस्था देखिएको छैन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले कामदारलाई नेपालमा भएजति परीक्षण गराएर पठाउने हो त ? भन्दै प्रश्न गरे ।
शुल्क घटाउन स्वास्थ्य व्यवसायी कुनै पनि हालतमा तयार हुनुपर्छ । मनोमानी गर्न पाइँदैन । जुन गन्तव्य मुलुकमा जे आवश्यक छ त्यो मात्र चेकजाँच गराए हुन्छ । ३४ वटा परीक्षण हामी आवश्यक देख्दैनौं ।
महेश बस्नेत
महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘घर परिवारका वृद्ध आमाबुबाको औषधि किन्न नसकेर विदेश जाँदै गरेको मान्छेलाई ३४ प्रकारका परीक्षण किन गर्नुपर्यो ?,’ बस्नेतको प्रश्न छ, ‘बाध्यताले विदेश गइरहेका नेपाली युवालाई नेपालमै लुटेर पठाउने ? देशका धनी मान्छेलाई जे–जे परीक्षण गरे पनि भइहाल्यो नि । गरिब मान्छेहरुको जे आवश्यक छ त्यो मात्रै गर्नुपर्यो ।’
हाल शुल्क बढाउने विषय आवश्यक नरहेको उनले दाबी गरे । ‘उहाँहरु (स्वास्थ्य व्यवसायी)ले मानिरहनुभएको छैन तर कुनै पनि हालतमा मान्नुपर्छ । हाम्रा कामदारको परीक्षण हो नि त । मनोमानी गर्न पाइँदैन,’ महासचिव बस्नेतले भने, ‘जुन गन्तव्य मुलुकमा जे आवश्यक छ त्यो मात्र चेकजाँच गराए हुन्छ । अहिले यति धेरै शुल्क बढाइहाल्नुपर्ने अवस्था नै थिएन । ३४ वटा परीक्षण हामी आवश्यक देख्दैनौं ।’
राज्य र व्यवसायीले आफूहरुसँग समन्वय नगरी बढाइएको शुल्क कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने संघको अडान छ । छ हजार ५०० रुपैयाँमा भइरहेको परीक्षण नै वैज्ञानिक भएको संघले जनाएको छ । परीक्षण शुल्क बढ्दा सबै क्षेत्रलाई दीर्घकालीनरुपमा असर पर्ने समेत महासचिव बस्नेतको दाबी छ । यता नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघका महासचिव दाताराम काफ्लेले भने म्यानपावर व्यवसायीले शुल्कवृद्धिको विरोध गर्नु अर्थहीन भएकोे बताए । म्यानपावर व्यवसायीले उक्त विषय राम्रोसँग बुझे पनि नबुझेजस्तो गरेको काफ्लेले बताए ।
‘यसरी विरोध गर्नुको अर्थ छैन । थपिएका परीक्षण भयो भने कामदार फर्किंदैनन् भन्ने सुनिश्चितताका लागि समयसापेक्ष शुल्क समायोजन भएको हो,’ काफ्लेले भने, ‘यो म्यानपावर व्यवसायीहरुले बुझ्नुभएको छ । तर नबुझेजस्तो गरी विरोध गर्नुहुन्छ । हामीले लिने रकम ३४ वटा परीक्षणको शुल्क हो । उहाँहरुको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने त झनै अत्याचार भएको छ ।’
सरकारले दुई वर्षदेखि गृहकार्य गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्णयबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । बढेको मूल्य सरकारी अस्पतालको मूल्य भएको उनले जिकिर गरे । ‘वीर अस्पतालको रेट नै हाम्रो रेट हो । सरकारले यत्रो अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर भनिसकेपछि फिर्ता लिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।
यो म्यानपावर व्यवसायीहरुले बुझ्नुभएको छ तर नबुझेजस्तो गरी विरोध गर्नुहुन्छ । हामीले लिने रकम ३४ वटा परीक्षणको शुल्क हो । उहाँहरुको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने त झनै अत्याचार भएको छ । -दाताराम काफ्ले
महासचिव, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघ
मन्त्रालयले छलफल गर्नू भनेकाले दुवै संस्थाले गृहकार्य जारी रहेको र चाँडै छलफलमा जुट्ने जनाएका छन् । श्रम मन्त्रालयले पनि निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा गइसकेको विषयलाई तत्काल स्थगित गर्ने या फिर्ता लिने भन्ने नहुने जनाएको छ । यद्यपि सरकारले उच्चस्तरको छानविन समिति बनाएर अध्ययन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
‘सरकारले निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा गइसकेको विषय हो । निर्देशिकामा जे छ त्यही कार्यान्वयन हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘विभिन्न समस्याको पहिचान गर्न एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’
