- श्रम आप्रवासन र श्रमिकको नैतिक भर्तीबाहेक यस योजनाले आप्रवासी श्रमिकका लागि सुरक्षा, समाधान र न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
- यसबाहेक आपूर्ति श्रृंखला र कार्यस्थलमा जबरजस्ती श्रम जोखिम रोक्न, श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन र अनुपालन प्रणाली सुधार गर्न र विभिन्न क्षेत्रबिच समन्वय सुधार गर्ने योजनासमेत बनेको बुझिएकोे छ
काडमाडौं– मलेसियाले श्रम आप्रवासन र श्रमिकको नैतिक भर्ती (इथिकल रिक्रुटमेन्ट)को प्रक्रियालाई सुदृृढ गर्र्नेे भएको छ । मलेसियाले एक कार्यक्रमकाबिच बाध्यकारी श्रमकाविरुद्ध राष्ट्रिय प्रतिक्रिया बलियो बनाउन महत्वपूर्ण कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
मलेसियाले ‘नेसनल एक्सन प्लान अन फोस्र्ड लेबर’ (एनएपी–एफएल) २०२६–२०३० को विकासमार्फत उक्त कार्य गर्ने जनाइएको छ । नयाँ योजनाअनुसार २०३०सम्म जबरजस्ती श्रम गराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाइने तयारी गरेको छ ।
केहि दिनअघि त्यहाँको मानव स्रोत मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा आयोजित कार्यक्रमबाट उक्त निर्णय गरिएको हो । जसमा त्यहाँका रोजगारदाता, कामदार संघका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका समूहको उपस्थिति थियो । २०२१–२०२५को राष्ट्रिय कार्य योजनाबाट प्राप्त सुझावहरुमा एनएपी–एफएल आधारित रहेको जनाइएको छ । श्रम आप्रवासन र श्रमिकको नैतिक भर्तीबाहेक यस योजनाले आप्रवासी श्रमिकका लागि सुरक्षा, समाधान र न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक आपूर्ति श्रृंखला र कार्यस्थलमा जबर्जस्ती श्रम जोखिम रोक्न, श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन र अनुपालन प्रणाली सुधार गर्न र विभिन्न क्षेत्रबिच समन्वय सुधार गर्ने योजनासमेत बनेको बुझिएकोे छ । कार्यशालामा सहभागीले बन्दै गरेका योजनाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने विषयमा जोड दिएका थिए ।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार एनएपी–एफएल नीति विभागकी उपसचिव रफेआ’अह बिन्ती नाहरले जबरजस्ती श्रमविरुद्धको योजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सरकार दृढ रहेको बताएकी छन् । २०२६–२०३० का लागि विकास गरिने कार्ययोजना सक्रिय, प्रभावकारी हुनुपर्ने नाहरको भनाइ छ । २०३०भित्र जबरजस्ती श्रम समाप्त गर्ने राष्ट्रको आकांक्षामा सरोकारवाला प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनले बताएकी थिइन् ।
बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी मलेसियाको योजना आइएलओ फोस्र्ड लेबर कन्भेन्सन १९३० (नं २९),यसको २०१४ प्रोटोकल, र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डरूसँग मेल खाने आइएलओले जनाएको छ । यो तयारी व्यापक र समावेशी प्रक्रियाको परिणाम भएको र सबैजना समाधानको हिस्सा भएमात्र दिगो परिवर्तनसम्भव हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको आइएलओको दाबी छ । मलेसियाले श्रम अधिकारका क्षेत्रमा निरन्तर चासो देखाउनुले बाध्यकारी श्रम हटाउने र सबै कामदारका लागि उचित श्रमको प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएको आइएलओले जनाइएको छ ।
त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले कार्यशालामा सहभागीको सुझावलाई समावेश गर्दै एनएपी–एफएल २०२६–२०३०को संशोधित मस्यौदा बनाउने तयारी गरेको छ । अद्यावधिक योजना सम्बन्धित मन्त्रालय र एजेन्सीमा प्रेषित गरेपछि र अन्तिम स्वीकृतिको लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिने जनाइएको छ । आइएलअनेले मलेसियालाई नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न समर्थन जारी राख्ने उल्लेख गरेको छ ।
मलेसिया नेपालीहरुको समेत रोजाइको श्रम गन्तव्य हो । पछिल्लो समय न्यून संख्यामा मात्र मागहरु आएपनि श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर जानेको संख्या उल्लेख्य छ । हाल त्यहाँ करिब तीन लाख ३५ हजार नेपालीहरु वैधानिक रुपमा काम गरिरहेको तथ्याङ्क छ । उपयुक्त हावापानी, राम्रो पारिश्रमिक लगायतका कारण दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकहरु जाँदै आएका छन् । तर त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुले यहाँका मेनपावरलाई लाखौँ तिरेर गएको, न्यूनतम तलव नपाएको, आधारभूत सेवासुविधा पनि नपाएकोे, दूतावासमा उजुरी गरे कामबाट निकालिनुपर्ने अवस्था रहेको लगायतका समस्या रहेको बताउँदै आएका छन् ।
