- आयस्रोत नभएको भेटिएमा आप्रवासी निष्कासनमा पर्ने
- विदेशी कामदारले गैरकानुनी रुपमा काम गरेको भेटिए देशनिकाला
- प्राधिकरणको रेकर्डमा उल्लेख गरिएभन्दा अन्य कम्पनीमा काम गरे उनीहरुलाई अवैध मानिने
काठमाडौं– कुवेतको गृह मन्त्रालयले आप्रवासी कामदारका लागि आवासीय नियमहरु परिमार्जन गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार परिमार्जित कानूनहरु सार्वजनिक गर्दै आप्रवासीलाई कुवेतबाट निष्कासन गर्न सकिने विभिन्न प्रावधानहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ आवासीय कानूनको कार्यकारी नियमावलीको धारा ३८ले निवास अनुमतिपत्र भएपनि कुवेतबाट वैध रूपमा निष्कासन गर्न सकिने प्रावधान प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ प्रावधान अन्तर्गत जारी गरिएका नियमले देशमा वैधानिक रोजगारी, आम्दानी र आचरण कायम राख्न भूमिका खेल्ने जनाइएको छ । धारा ३८ को प्रावधानअनुसार आयस्रोत नभएको अवस्थामा आप्रवासी निष्कासनमा पर्न सक्नेछन् । कुवेतभित्र व्यक्तिको वैधानिक आयस्रोत नभए निर्वासनमा पठाउन सकिने प्रावधान पनि थपिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी कामदारले गैरकानुनी रुपमा काम गरेको भेटिए देशनिकाला गरिने छ । कुवेतस्थित जनशक्तिको सार्वजनिक प्राधिकरणको रेकर्डमा उल्लेख गरिएभन्दा अन्य कम्पनीमा काम गरे उनीहरुलाई अवैध मानिने जनाइएको छ । २०२४ को डिक्री–कानून नम्बर ११४ को धारा १९ को उल्लङ्घन गर्दै आवश्यक अनुमति बिना रोजगारीमा संलग्न भएको पाइए पनि देश निकाला गरिने भनिएको छ ।
तेस्रोमा, मुलुकको सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सुरक्षा, वा सार्वजनिक नैतिकताको रक्षा गर्न आवश्यक ठानेको अवस्थामा पनि गृहमन्त्रीले देश निकालाको आदेश दिन सक्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत, नैतिक पतन वा बेइमानी, अपराध वा अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू, पाँच वर्षभित्र तीन पटक फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरू र पाँच वर्षको अवधिभित्र कुनै पनि प्रकारको फौजदारी अभियोगमा चारपटक दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू पर्ने भनिएको छ ।
