- जापानले सन् २०१७मा जिट्को खारेज गरेर सोही वर्षबाट टेक्निकल इन्टर्न टे«निङ प्रोग्राम (टिआइपिटी) सञ्चालनमा ल्याएको थियो
- विदेशी इन्टर्नले जागिर परिवर्तन गर्न कडाइ, लामो कार्यघण्टा, दुव्र्यवहारजस्ता समस्या झेल्नुपरेको गुनासो बढेपछि जापानले यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेर २०२४मै योजना बनाएको थियो
- जिट्को खारेज भएपछि संस्थागत माध्यमबाट जानेहरुको संख्या बढ्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्
काठमाडौं– जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६ खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको एक अध्ययन समितिले गत शुक्रवार उक्त निर्देशिका खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
उक्त निर्देशिका अन्तर्गतको जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)मा सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीले जापानमा कामदार पठाउँदै आएका छन् । जापानले धेरै अगाडि जिट्को खारेज गरेर नयाँ प्रावधान अवलम्बन गरेको अवस्थामा उक्त निर्देशिका समयानुकुल नभएकाले खारेज गर्नु उपयुक्त हुने भनेर सिफारिस गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
‘जापान आफैंले जिट्को खारेज गरेर नयाँ नयाँ प्रणाली ल्याएको छ । त्यस्तै, जिट्को निर्देशिका सुशासन ऐनको दफा ४५ अन्तर्गत बनेको हो,’ घिमिरेले भने, ‘उक्त दफा नै संशोधन भइसकेपछि त्यस अन्तर्गत बनेका निर्देशिकाहरु खारेज गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो । जिट्कोको सान्दर्भिकता नभएकाले राखिराख्न आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।’
समितिको अध्ययनलाई विभागीय मन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि निर्देशिका खारेज हुन्छ । जापानले सन् २०१७मा जिट्को खारेज गरेर सोही वर्षबाट टेक्निकल इन्टर्न टे«निङ प्रोग्राम (टिआइपिटि) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर टेक्निकल इन्टर्नले पनि धेरै आलोचना खेप्दै आएको छ । यस अन्तर्गत गएका विदेशी इन्टर्नहरूले जागिर परिवर्तन गर्न कडाइ, लामो कार्यघण्टा, दुव्र्यवहारजस्ता समस्या झेल्नुपरेको गुनासो बढेपछि जापानले यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेर २०२४मै योजना बनाएको थियो ।
सन् २०२७बाट इम्प्लोइमेन्ट फर स्किल डेभलेपमेन्ट (इएसडी) कार्यान्वय गर्ने तयारी भइरहेको छ । इएसडीमाथि विशेषज्ञ टोलीले छलफल गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट यसै वर्षभित्र अनुमोदन हुने जापानी सञ्चारमाध्यमले जनाउँदै आएका छन् । हाल श्रमिक अभाव झेलिरहेको जापान, इएसडी कार्यान्वयमा ल्याएर विदेशी श्रम शक्तिलाई थप आकर्षित गर्ने योजनामा छ ।
जापानले जिट्को खारेज गरेपनि हालसम्म जापान काम गर्ने व्यवसायीलाई भने जिट्कोमा सूचीकरण हुनु अनिवार्य छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल १८ सयभन्दा बढी संस्थाले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न इजाजत पाएका छन् । तीमध्ये ४८२ वटा संस्थाले जिट्कोको लाइसेन्स लिएका छन् । सरकारबाट इजाजतपत्र लिइसकेपछि सबै व्यवसायीले जुनसुकै मुलुकको काम गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
साथै, जिट्को अन्तर्गत जाइका अलमनाइ एसोसिएसन नेपाल (जान)ले जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारको जापानी भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा लिँदै आएको छ । जान जापानबाट फर्किएका नेपालीको संस्था हो । जापानबाट कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति आएर कामदारको भिजा जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि जानले परीक्षा लिएर पटकपटक अनुतीर्ण गराएको भन्दै व्यवसायीहरु पटकपटक आक्रोशित हुँदै आएका छन् । उक्त अध्ययनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि सबै व्यवसायीले जापानको लागि काम गर्न पाउँछन् र जानको झण्झटबाट समेत मुक्ति पाउने छन् ।
पछिल्लो समयमा जापानको रोजगारीमा नेपाली कामदारको आकर्षण बढ्दो छ । तर संस्थागत माध्यमबाट सहज रुपमा जान नपाउँदा कन्सलटेन्सी लगायतबाट व्यक्तिगत श्रम स्विकृती लिएर जाने बढेको बताइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा २३ हजार ७१ जना श्रम स्वीकृति लिएर जापान गएका थिए । जसमा संस्थागत माध्यमबाट १५ सय ८१ जना मात्र गएका थिए । त्यस्तै २०८०/८१मा १३ हजार ८६४ जना जापान गएकोमा १२ सय एक जनामात्र संस्थागत माध्यमबाट गएका थिए । जिट्को खारेज भएपछि संस्थागत माध्यमबाट जानेहरुको संख्या बढ्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
