- जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै श्रम मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्
- विभागीय मन्त्री नहुँदा समस्याहरु समाधानमा ढिलाई भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयका लागि समय निकाल्न सकिरहेका छैनन्
- विगतका सरकारले श्रम मन्त्रालयलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले पनि त्यही नियति दोहोर्याएको व्यवसायीहरुको आरोप छ
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विगत दुई महिनायता विभागीय मन्त्री पाएको छैन । रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको प्रमुख अंग बनेको यो समयमा मन्त्रालयले विभागीय नेतृत्व नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीका समस्या बढ्न थालेका छन् ।
यसले श्रमिक तथा व्यवसायी मारमा पर्न थालेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै श्रम मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । अरु मन्त्रालयमा सम्बन्धित विषका विज्ञ मन्त्री हुँदा श्रममा पनि पनि सम्बन्धित क्षेत्र बुझेका व्यक्ति आउने आशमा व्यवसायी थिए ।
श्रमले सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएको नेतृत्व नपाउँदा विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा देखिएको समस्या जटिल बन्दै गएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छादोर्जे डिमदोङले बताए । ‘जिट्को नवीकरण लामो समयदेखि भएको छैन । अहिले खारेज नै गर्ने भन्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्री भएको भए छिटो हुन्थ्यो कि भन्ने हो,’ डिमदोङले भने, ‘कुवेतमा गएका ड्राइभरको लाइसेन्स दुई महिनासम्म भेरिफाइ नभएको अवस्थामा अहिले बल्ल काम सुरु भयो भन्ने आएको छ ।’
यस्ता विषय हेर्दा साना देखिए पनि कामदार प्र्रत्यक्ष मारमा परिरहेको उनले बताए । यतिमात्र हैन भिजिट भिजाको नाममा घरेलु कामदार महिला कामदार विदेशिरहेको अवस्थामा कुनै निकायले नियमन गरेको छैन । नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य संयुक्त अबर इमिरेट्स (यूएई)मा विभिन्न समस्याका कारण श्रमिक मारमा परिरहेको डिमदोङले बताए । ‘यूएई जाने पाँच सय भन्दा बढी श्रमिक कलिङ भिजा आएर रोकिएर बसेका छन् । उनीहरुलाई हुँदैन भनेर फर्काउन पनि सकिएको छैन । उनीहरु भइहाल्छ कि भनेर पर्खिएर बसेका छन्,’ डिमदोङले भने, ‘त्यस्तै यूएईमा रोजगारी खुलाउने पहल आजसम्म भएको छैन । यूएई नखुल्दा समग्र नेपाली कामदारको छवीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।’ एकातिर श्रमिक प्रत्यक्ष मारमा परेको अवस्थामा व्यवसायीलाई पनि समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
समस्या बढ्दा छैन सुल्झाउने नेतृत्व
मन्त्रालयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्याको चाङ लागिरहँदा कामको चाप भने घट्दै गएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । विभागीय मन्त्री हुँदा समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै एक्सन लिने काम हुन्थ्यो । ‘मन्त्री हुँदा नयाँनयाँ इस्यु सिधै आउँथ्यो । यसलाई सम्बोधन गरिहाल्न चटारो पथ्र्यो । अहिले नगरी नहुने काम भएमात्र गर्ने नभए कर्मचारी नै पन्छिने गरेका छन्,’ एक कर्मचारीले भने ।
प्रधानमन्त्रीकै समयका कारण पनि जटिलता देखिने गरेको अर्का कर्मचारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको समय लिन गाह्रो छ । दैनिक फाइलहरु लान पनि गाह्रो । बाइल्याट्रल एग्रीमेन्ट जस्ता विषयमा विभागीय मन्त्रीको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले सदर गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि फेरि क्याबिनेटमा लानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई स्वयम्लाई पनि अप्ठ्यारो छ,’ ती कर्मचारीले भने ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा त्यस्तो समस्या नदेखिएको बताए । विगतकै जसरी काम अघि बढिरहेको उनको दाबी छ । ‘मन्त्री हुँदा जस्तो दैनिक भेट हुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यो स्वाभाविक भयो । मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णयका लागि हामी फाइलहरु पठाउँछौँ । निर्णय हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यस्तो समस्या भएको छैन । पहिला जसरी हुन्थ्यो त्यसरी नै हुन्छ ।’
श्रमिक वर्गको वेवास्ता: श्रमविद्
मन्त्रालयमा भइरहेका काममा निरन्तरता दिन श्रममन्त्रालयमा छुट्टै नेतृत्व आवश्यक पर्ने श्रमविद् रामेश्वर नेपालले बताए । प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीले गर्ने जति काम गरिरहेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको नेपाल बताउँछन् । मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा धेरै समस्या आउने र कतिपय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु सम्बोधन नहुँदा सेवाग्राही थप पीडित बनेको उनले बताए ।
‘कतिपय दैनिक रुपमा आउने श्रम आप्रवासनका विषय जसमा राजनीतिक नेतृत्वले सम्हाल्दा कामहरु जसरी अगाडि बढ्थे त्यो भइरहेको छैन । जस्तै श्रमिकका विषयमा गुनासो नै सुनुवाई गर्ने र छिनोफानो गर्ने खालका कुरामा पनि दखल पुगेको देखिँदैन । जसले पीडित थप पीडित भएका छन्,’ नेपालले भने, ‘कर्मचारीबाट हुने कामहरु भएका होलान् तर पोलिटिकल लेभलबाट हुनुपर्ने कामहरु अवरुद्ध भएका छन् । प्रधानमन्त्री श्रम मन्त्री पनि त हो भन्ने कुरामा उहाँले अहिलेको जटिल अवस्थामा कति समय दिन सक्नुहुन्छ भन्ने हो ।’
विगतका सरकारले श्रम मन्त्रालयलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा ओजनदार र नागरिकमैत्री छवि भएको व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि त्यही नियति दोहोर्याएको नेपालको दाबी छ । देशको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको श्रमिक वर्गलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु उदेकलाग्दो भएको उनको भनाइ छ ।
