काठमाडौं– सरकारले जापान इन्टरनेसनल टे«नी एण्ड स्किल्ड वर्कर को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजक रहेको समितिले यसबारे अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
जापानले नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, चीन, फिलिपिन्स, भुटान, कम्बोडियालगायत १६ वटा मुलुकबाट जिट्कोअन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको छ । तर, परिवर्तित अवस्थामा यो प्रणाली सान्दर्भिक नभएको भन्दै खारेज गर्न लागिएको मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारीले बताए ।
व्यवसायीहरुले पटक–पटक जिट्कोको समस्या राखेकाले के रहेछ भनेर अध्ययन थालिएको हो । खारेज नै गर्ने भनेर अध्ययन थालेको होइन । अध्ययनबाट आउने निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्छौं ।
पिताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
उनका अनुसार जिट्को पुरानो व्यवस्था भएकाले यसलाई खारेज गर्दा रोजगारीमा असर गर्छ÷गर्दैन भनेर अध्ययन भइरहेको छ । ‘जापान आफैंले पनि हाल टेक्निकल इन्टर्न टे«निङ प्रोग्राम (टिआइपिटी) हुँदै अब इम्प्लोइमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (इएसडी) कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा जिट्को त्यति सान्दर्भिक पनि देखिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
मन्त्रालयले अध्ययन सकेपछि यसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्नसक्ने ती उनी बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव घिमिरेले भने व्यवसायीहरुले पटक–पटक जिट्कोको समस्या राखेकाले के रहेछ भनेर अध्ययन थालिएको बताए । खारेज नै गर्ने भनेर अध्ययन नथालेको भए पनि अध्ययनको निष्कर्षअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए ।
जापानले सन् २०१७ मा जिट्को खारेज गरेर सोही वर्षबाटै टेक्निकल इन्टर्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर टेक्निकल इन्टर्नले पनि धेरै आलोचना खेप्दै आएको छ । यसअन्तर्गत गएका विदेशी इन्टर्नहरूले जागिर परिवर्तन गर्नमा कडाइ, लामो कार्यघण्टा, दुव्र्यवहारजस्ता समस्या झेल्नुपरेको गुनासो बढेपछि जापानले यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेर सन् २०२४ मै योजना बनाएको थियो ।
सन् २०२७ बाट लागू गर्ने भनिएको इएसडीमाथि विशेषज्ञ टोलीले छलफल गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट यसै वर्षभित्र अनुमोदन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो टेक्निकल इन्टर्नभन्दा पारदर्शी हुने र सीपयुक्त कामदारलाई आकर्षित गर्ने बताइँदै आएको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि टेक्निकल इन्टर्न भिसामा गएकाहरु स्पेसिफाइड स्किल वर्कर (एसएसडब्ल्यू)मा रुपान्तरित हुने जनाइएको छ । यस्ता कामदारहरु पाँच वर्षसम्म काम गर्न र स्थायी बासिन्दा बन्न योग्य हुने प्रावधानसमेत रहेको छ । मन्त्रालयले नयाँ प्रावधानको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार हाल जिट्कोको लाइसेन्स लिएका ४८२ व्यवसायी छन् । सरकारबाट इजाजतप्राप्त भएर पनि जापानको काम गर्न छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधानप्रति व्यवसायीहरुले विगतदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । त्यस्तै भाषा परीक्षाका नाममा अनावश्यक दुःख दिएर कामदारको भिसा रद्द हुने अवस्थामा पुग्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
जिट्कोअन्तर्गत जाइका अलुमनाइ एसोसिएसन नेपाल (जान)ले जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारहरूको जापानी भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा लिँदै आएको छ । जान जापानबाट फर्किएका नेपालीहरुको संस्था हो । जापानबाट कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति आएर कामदारको भिसा जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि जानले परीक्षा लिएर पटक–पटक फेल गराएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । यो प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकाले यसको अध्ययन थालिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समयमा जापानको रोजगारीमा नेपाली कामदारको आकर्षण बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा २३ हजार ७१ जना श्रम स्वीकृति लिएर जापान गएको तथ्यांक छ । जसमा संस्थागत माध्यमबाट भने एक हजार ५८१ जनामात्र गएका थिए । त्यस्तै आव २०८०÷८१ मा १३ हजार ८६४ जना जापान गएकामध्ये एक हजार २०१ जनामात्र संस्थागत माध्यमबाट गएका थिए । हाल जानको परीक्षाका कारण कतिपय कामदार जापान जानबाट वञ्चित भएकाले यो खारेज भएपछि जानेहरुको संख्या पनि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
