काठमाडौं - नेपालले मलेसियाले पठाएको १० बुँदे श्रम मापदण्ड अमान्य हुने भन्दै आधिकारिक कूटनीतिक नोट पठाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास हुँदै मलेसिया पठाइएको हो ।
गत शुक्रबार पठाइएको पत्र दूतावासले मलेसियाली सरकारलाई बुझाउन लागेको छ । मलेसियाले पठाएको पत्रले म्यानपावर व्यवसायीबीच सिन्डिकेट प्रणाली लागु गर्ने प्रयास गरेको ठहर गर्दै नेपालले ती मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको स्पष्ट पारेको छ ।नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत आफ्नो आधिकारिक धारणा पेस गरेको छ । संघ अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई संघको आधिकारिक धारणा बुझाएको हो ।
नेपाल सरकारको धारणा अनुसार उक्त मापदण्डले नेपालमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पुर्याउने भएकाले स्वीकार्य छैन ।श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको पत्रमा नेपालले मलेसियाली पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर प्रदान गरेकोमा कृतज्ञता प्रकट गरेको छ । साथै, नेपालले आफ्नो नीति, कानुन, संविधान, नेपाल- मलेसिया श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम प्रतिबद्धता अनुसार मात्र काम गर्न सक्ने जनाएको छ ।
नेपालले मलेसियाको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिकहरूको सुरक्षा, सुरक्षाभाव र कल्याणका विषयमा आपसी छलफल र सहकार्यबाट समाधान खोज्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।मलेसियाले २७ अक्टोबरमा नेपाल, भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका लागि म्यानपावर कम्पनी छनोटका १० बुँदे मापदण्ड पठाएको थियो । श्रम मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक जवाफ पठाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयले पत्रका विषयमा म्यानपावर व्यवसायीको आधिकारिक धारणा समेत माग गरेको थियो । सात दिनभित्र धारणा पेस गर्न समय दिएको मन्त्रालयले त्यसअघि नै मलेसियन सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । यस्तो नीतिले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र र व्यावसायिक वातावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक भई केही सीमित व्यवसायीहरूबाट बजार नियन्त्रण हुने र सिन्डिकेटलाई संस्थागत रूपमा नै वैधानिकता दिने देखिने प्रष्ट पारेको थियो ।
