यतिबेला मलेसिया सरकारले पठाएको १० बुँदे मापदण्डका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र त्रस्त बनेको छ । नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्येको एक मलेसियाले निश्चित व्यवसायीको एकाधिकार (सिण्डिकेट) हुनेगरी जारी गरेको उक्त मापदण्डको विरोधमा व्यवसायीहरु छन् । फ्युचर स्टार म्यानपावर प्रालिका सञ्चालक एवं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिको अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे सिण्डिकेट रोक्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट भइरहेको कूटनीतिक प्रयास पर्याप्त नभएको बताउँछन् । विगत २० वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आबद्ध उनी कूटनीतिक प्रयासहरुप्रति विश्वस्त छैनन् । जेन–जी आन्दोलनपछि बन्द भएको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को रोजगारी चाँडो खुलाउने प्रयास नभए मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यसअघि प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पूर्वउपाध्यक्षकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पाण्डेसँग समसामयिक विषयमा प्रभावकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीः
अहिले ‘हट इस्यु’ बनेको मलेसिया सिण्डिकेट रोक्न सरकारबाट भइरहेको कूटनीतिक प्रयासलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारको कूटनीतिक प्रयासलाई हामीले त्यति विश्वास गरेका छैनौं । सिण्डिकेटधारीका थरीथरीका रुप छन् । उनीहरुले पनि खर्बाैं लगानी गरिसकेका छन् । उनीहरुले गर्ने गतिविधिमा केही कमीमात्र आएको हो । जेन–जी आन्दोलनपछिको घटनाक्रम र सिण्डिकेटधारीले पनि भौतिकरुपमा आन्दोलनको गतिविधिलाई देखेको कारणले अलिकति डराएका मात्र हुन् । पार्टीको सरकार हुन्थ्यो र त्यहाँ पार्टीका मन्त्रीहरु हुन्थे भने भित्रीरुपमा गतिविधिहरु गर्थे तर अहिलेको अन्तरिम सरकारसँग उनीहरुको डायलग पुगिराखेको छैन । फेरि पनि केही सरकारी कर्मचारीहरुसँग यिनीहरुको साँठगाँठ छ । कर्मचारीहरुले पनि हालको सरकारका कारणले खुलेर वचन दिन सकिरहेका छैनन् । यस्ता खबर हामीलाई पनि आइरहेको छ । यो केही समय मत्थर त भयो तर मलेसियाका व्यक्तिमार्फत १० बुँदालाई संशोधन गरेर आउनसक्ने सम्भावना छ ।
सिण्डिकेटकै विषयलाई लिएर फेरि आन्दोलन हुने सम्भावना छ ?
अहिले पनि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा छलफल भइरहेको छ । प्रतिबद्धतापत्र नआएका व्यवसायीहरुलाई पत्र काट्ने तयारी हुँदै छ । त्यसपछि स्पष्टीकरण लिइन्छ । सिण्डिकेट ल्याउने प्रयास भयो भने हामी कुनै पनि हालतमा त्यो स्वीकार्दैनौं । मलेसियामा एकाधिकार भयो भने युएईमा हुन्छ, जापानका लागि पनि गिरोहहरु लागिरहेका छन् । सबै व्यवसायीले आफ्नो हैसियतअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
प्रतिबद्धता नपठाउनेहरु कस्ता संस्था हुन् ?
सिण्डिकेटमा नामै बाहिर आएका माफियाहरुले त पठाउने कुरा भएन । त्यसमा पनि कोही व्यवसायीले थाहा नपाएकाले, आफू मुलुकबाहिर भएका कारणले पनि अलमलमा परेका छन् । अस्ति संघले आह्वान गरेको भेलामा सिण्डिकेटधारी मान्छेहरु पनि आए । भित्र हलमा नछिरी देखाउनका लागि हस्ताक्षरमात्र गरेर बाहिरैबाट गए । हामीलाई थाहा छ नि । सिण्डिकेटका मतियारहरुको सबै विवरण हामीलाई थाहा छ । उनीहरु सुरक्षित छैनन् । त्यो ल्याउने कल्पना पनि नगरे हुन्छ ।
सिण्डिकेट ल्याउन विगत १० वर्षयता पटक–पटक प्रयास भएका छन् । व्यवसायीमाथि त्यस्तो समूह हावी हुनुमा को जिम्मेवार ?
एक हजार ६२ व्यवसायीबाट कसैले पनि चलखेल नगरे यो सम्भव छ ? अरुलाई दोष दिने होइन दोष हामीमै छ । हिजो वायोमेट्रिकका लागि संघका तत्कालीन अध्यक्षले सहमति नजनाएको भए त्यो आउँदैनथ्यो । सबै व्यवसायीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँथे । घुमाउरो ढंगले सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर कतारको क्युबिसी लागू गरियो । १६१ वटैै व्यवसायीले कतारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपथ्र्यो । यो सबै सिण्डिकेट हो । अहिले संघ र हाम्रा विभिन्न घटक संस्थाहरु सुतेर बसेको छैन । विभिन्न माध्यमबाट यसका जानकारीहरु लिइरहेका छौं ।
व्यवसायीहरुबाटै भएका गतल अभ्यास, कामदारमाथि गरिने शोषणपूर्ण व्यवहारजस्ता कारणले पनि एकाधिकार ल्याउन खोज्ने समूहलाई बल पुगेको हो भनिन्छ नि ?
यस्ता कुरा आइएलओ, आइओएमजस्ता इथिकल प्राक्टिसका कुरा गर्ने संस्थाहरुले भन्दै आएका छन् । हामीजस्तो कामदार पठाउने देशलाई मात्र यो पढाएर हुँदैन । कामदार लिने देशलाई पनि खबरदारी गर्नुप¥यो नि ! पैसा नलिइकन हामीलाई मागपत्र दिइँदैन, काम दिइँदैन । नेपाली कामदारलाई फ्रिमा पठाउन पाए हाम्रो पनि छाती चौडा हुन्छ नि । हामीले चाहेरमात्र हुँदैन । कामदार लिने देशका रोजगारदातालाई पनि कन्भिन्स गरायो भने बल्ल यस्ता विकृति भित्रिन पाउँदैनन् ।
जेन–जी आन्दोलनयता वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
सबैभन्दा धेरै संख्या जाने युएई र मलेसिया नै बन्द भएपछि समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै बन्दजस्तो छ । अहिले काठमाडौंका पाँचतारे होटलहरु जम्मै बन्द छन् । एक किसिमले जेन–जी आन्दोलनले प्रभावित भयो । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगार चलायमान भएको भए विदेशबाट नेपाल आउने कम्पनीका मान्छेहरु होटलमा बस्थे, अन्तर्वार्ता लिन्थे । व्यवसाय चल्थ्यो । होटल, ट्राभलदेखि नाङ्लो पसलसम्म वैदेशिक रोजगारीले चलेको छ ।
प्रमुख श्रम गन्तव्य युएईका रोजगारदाताहरुचाहिँ के भन्छन् ?
हामीलाई काम दिने केही एजेन्सीसँग सोध्दा यो लामो समय खुल्दैन भन्छन् । हामीले नेपालको कोटा रद्द गरेर केन्या, साउथ अफ्रिकालगायतका मुलुकबाट कामदार ल्याउन थालिसक्यौं भनेको अवस्था छ । तर उनीहरुका क्लाइन्टहरु अन्य देशका कामदारसँग त्यति खुसी छैनन् भन्ने बुझिएको छ । कसैले फेरि एक हप्तामा खुल्छ पनि भन्छन् । यो विषय नै अन्योलमा छ । तर अबको एक महिनाभित्र खुलेन भने युएईले नेपालको ठाउँमा अन्य स्रोत मुलुकहरु खोज्न थाल्छ । हाम्रा कामदारलाई पुलिस रिपोर्ट बनाएर लैजाऊ न त भन्दा तिमीहरुको देशमा सेटिङ चल्छ भन्छन् । हाम्रो समस्या समाधान गर्ने विषयमा राज्यले चासो दिएको छैन ।
राज्यले तपाईंहरुलाई नबुझेको कि त्यो विश्वास दिलाउन नसक्नुभएको ?
राज्यलाई अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवसायले करोडौं धरौटी राखेको थाहा छ तपाईंलाई ? त्यो भन्दा ठूलो विश्वास के त ? हाम्रो धरौटीले पुगेन भने घरघरेडीबाट असुलउपर गर्ने भनेर लाइसेन्स लिएका छौं । त्यो भन्दा विश्वास के हुनसक्छ ? विश्वास दिलाउन नसकेको भन्दा नि सुनेर पनि नसुनेको जस्तो गरेको हो ।
खासमा वैदेशिक रोजगार हामीलाई होइन, राज्यलाई चाहिएको हो । वैदेशिक रोजगार एक वर्ष बन्द गरेर हेरौं न यहाँ भयावह स्थिति आउँछ । हामी त अन्य व्यवसायमा पनि सिफ्ट हुन सक्छौं । राज्यले म्यानपावर व्यवसाय बन्द गर्ने हो, लाइसेन्स बुझाऊ र धरौटी लिएर जाऊ भन्ने हो भने पनि हामी तयार छौं ।
अहिले विभागीय मन्त्री नहुँदा पनि समस्या भएको हो ?
विभागीय मन्त्री नभएको अवस्थामा नै सिण्डिकेटधारीहरु छिरेको अवस्था त हो नि । वैदेशिक रोजगारीका धेरै समस्या छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको समस्या छ, दूतावासको समस्या छ । दूतावासका कर्मचारीहरु डिमाण्ड (मागपत्र) बेच्न लागिरहेका छन् । त्यो समस्या कसले सुनिदिने ? न कूटनीतिक पहल हुने सम्भावना छ, न राज्यले संवाद गर्न सक्छ । त्यसले गर्दा हाम्रा समस्या समाधान हुनेमा अन्योलता छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरु सिण्डिकेटधारीसँग कदापी पछि नहट्नुस् । यसको विरोधमा एकजुट भएर लाग्नुहोस् । हामी आमव्यवसायीहरु संघको साथमा छौं । व्यवसायीहरुलाई पनि सिण्डिकेटविरुद्ध एक जुट भएर सशक्त प्रतिरोधमा लाग्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
