काठमाडौं– संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को रोजगारी करिब दुई महिनादेखि बन्द छ । गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै युएईले नेपाली श्रमिकलाई भिसा दिएको छैन ।
नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्येको एक युएई बन्द हुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र युएई जाने तयारीमा रहेका श्रमिकहरु प्रभावित भएका छन् । तर, अहिलेसम्म सरकारले कूटनीतिक पहल गरेको छैन । मुलुकको प्रमुख रोजगार गन्तव्यले भिसा नदिँदा पनि खुलाउने प्रयास नगरेकोप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कहिलेबाट खोल्ने भन्ने युएईको आन्तरिक विषय हो तर नेपालले फरार कैदीबन्दी युएई आउँदैनन्, आउन नदिनका लागि यस्ता रणनीति बनाएका छौं भनेर कूटनीतिक पहल त गर्नुपथ्र्यो, आजसम्म कुनै पहल भएको छैन । युएईको राजदूतले तदारुकता नै देखाएनन् ।
महेशकुमार बस्नेत
महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
गएको भदौ ३० गतेपछि युएईले नेपालीका लागि भिजिट भिसा र कामदार भिसा बन्द गरेको हो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभरका कारागारबाट कैदीबन्दी भाग्नुलाई मुख्य कारण देखाइएको छ । कारागारबाट भागेका तथा तोडफोड र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरु युएई प्रवेश गर्नसक्ने आशंकामा बन्द गरेको बताइएको छ । यद्यपि, त्यहाँको सरकारले आधिकारिकरुपमा यस विषयमा कुनै जानकारी दिएको छैन ।
प्रमुख गन्तव्य मुलुक नै बन्द हुँदा व्यवसायी र श्रमिक त मारमा परेका छन् नै यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि धेरै ठूलो असर गर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताए । नेपालका सबै नागरिक अपराधी होइनन् र आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरुलाई कुनै हालतमा युएई छिर्न दिँदैनौं भनेर त्यहाँको सरकारलाई विश्वस्त बनाउन कूटनीतिक पहल नभएको उनको भनाइ छ ।
‘कहिलेबाट खोल्ने भन्ने युएईको आन्तरिक विषय हो तर नेपालको विषयवस्तुचाहिँ नेपालका कैदीबन्दी भागेर युएई आइपुग्दैनन्, नआइपुग्नका लागि यस्ता रणनीति बनाएका छौं भनेर राजदूतले केही पहल त गर्नुपथ्र्यो नि !,’ महासचिव बस्नेतले भने, ‘हामीले थाहा पाएसम्म आजसम्म कुनै कूटनीतिक पहल भएको छैन । यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्न गएको राजदूतले तदारुकता देखाउन पर्दैन ?’
भागेका कैदीबन्दीको पुलिस रिपोर्ट लिने, उनीहरुको विवरण निकालेर प्रहरीले कालोसूचीमा राखिदिने र उक्त विवरण युएईलाई पनि पठाइदिनेलयायतका उपायहरु भए पनि सम्बन्धित निकाय चुप लागेर बसेको उनले बताए । युएईस्थित नेपाली राजदूतले जागिर खानेबाहेक केहि काम नगरेको बस्नेतको आरोप छ । ‘युएईमा नेपाल सरकार भनेकै दूतावास हो । स्पष्टरुपमा दूतावासले काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘अरु देशका राजदूतहरु सक्रियताका साथ हाम्रो विषयमा बताउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, लबिइङ गर्नुहुन्छ । युएईको राजदूतचाहिँ जागिर मात्रै खाइरहनुभएको छ ।’
हाम्रो दूतावासले युएईका उच्च पदाधिकारीलाई बुझाउन नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी हो । हाम्रा कूटनीतिज्ञहरुले जेन–जी आन्दोलन यस्तो हो, यसले कुनै पनि हिसाबले तपाईंहरुलाई प्रभाव पार्दैन भनेर बुझाएको देखिँदैन ।
डा. गणेश गुरुङ
श्रमविद्
गत दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा दैनिक पाँचदेखि ७०० भन्दा बढी नेपाली श्रमिक संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर युएई गएको देखिन्छ । संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर मात्र दैनिक साढे तीन सयदेखि साढे पाँच सयसम्म कामदार जाने गरेका छन् । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा दुई लाख ७४ हजार ५९० जना श्रमिक युएई गएका थिए । यो संख्या कुनै एक आर्थिक वर्षमा एउटा मुलुक गएको हालसम्मकै ठूलो संख्या हो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि युएईले नेपाली श्रमिकलाई गम्भीररुपमा हेरेको अवस्थामा त्यहाँ भएका कूटनीतिज्ञले बुझाउन नसकेको श्रमविद् डा.गणेश गुरुङको तर्क छ । ‘हाम्रो दूतावासले युएईका उच्च पदाधिकारीलाई बुझाउन नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी हो । हाम्रा कूटनीतिज्ञहरुले जेन–जी आन्दोलन यस्तो हो, यसले कुनै पनि हिसाबले तपाईंहरुलाई प्रभाव पार्दैन भनेर बुझाएको देखिँदैन,’ गुरुङले भने ।
राजदूतहरुमा आफूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोध नभएको र उसलाई नियुक्त गर्नेहरुको पनि यसप्रति ध्यान जान नसकेको उनी बताउँछन् । श्रमविद् गुरुङले पनि कूटनीतिज्ञहरुमा जागिरे प्रवृत्ति हावी भएको तर्क गरे । ‘हाम्रा कूटनीतिज्ञहरुको काम गरे पनि जागिर पाक्छ, नगरे पनि पाक्छ । राजदूतहरुलाई आफ्नो दायित्वबोध नै भएन,’ उनी भन्छन्, ‘उसलाई जसले नियुक्त गरेको हो, उसलाई नै मतलब छैन । त्यस्तै, राजदूतहरुमा पनि मोटिभेसन छैन ।’ वर्तमान सरकार चुनावलगायत अन्य विषयमा केन्द्रित हुँदा यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको गुरुङले बताए ।
ठूलो संख्यामा श्रमिक जान बन्द हुँदा कामदारको परिवारलाई सोझै असर पर्ने र अन्त्यमा मुलुककै अर्थतन्त्रमा यसको असर देखिने उनको भनाइ छ । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा दूतावासहरुसँग समन्वय भइरहेको र विस्तारै उक्त अवस्था सामान्य हुँदै जाने बताएको थियो । तर अहिलेसम्म श्रमिक लैजाने प्रक्रिया सञ्चालन हुन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी परराष्ट्र र श्रम दुवैमा विभागीय मन्त्री नहुँदा यस्ता धेरै कूटनीतिक पहलहरु अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा हाल यी दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैंले हेरिरहेका छन् ।
