काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस कोरिया शाखाले दक्षिण कोरियाको इपिएस प्रणालीमार्फत कामदार छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र विश्वसनीय रहेको जानकारी गराउँदै कुनै पनि व्यक्ति, फार्म वा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइएको गलत आवश्वासनप्रति विश्वास नगर्न कामदारहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
कुनै पनि व्यक्ति, फर्म वा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइएका गलत आश्वासनप्रति विश्वास नगर्न र यस्ता झुटा प्रचार, गलत सूचना, अफवाहप्रति सचेत रही ठगी हुनबाट जोगिन शाखाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ । साथै शाखाको नाम प्रयोग गरी विभिन्न नक्कली फेसबुक तथा सामाजिक सञ्जालमा अन्य पेज बनाई सेवाग्राहीमा भ्रम फैलाउने गरेको पाइएकाले कोरियन भाषा पढ्दै गरेका र रोष्टरमा रही इसुको प्रतीक्षामा रहेका सबै सरोकारवालालाई यस्ता आधारहीन भ्रमपूर्ण सूचनाको पछाडि नलाग्न इपिएस कोरिया शाखाले अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस सम्झौता भएपश्चात् हालसम्म करिब एक लाख २० हजार नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गएर रोजगारीको अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् । एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाबाट कोरियन भाषा परीक्षा र स्किल टेस्ट भएपश्चात् उत्तीर्ण व्यक्तिलाई रोष्टरमा नाम चढाउन निजहरुको विवरण अनलाइन प्रणाली (सेन्डिक पब्लिक एजेन्सी सिस्टम, एसपिएएस) मार्फत इपिएस कोरिया शाखाबाट कोरिया पठाउने गरिएको छ ।
‘एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया’को मुख्यालयले उक्त फाइलहरुको रुजु गरी रोष्टरमा नाम चढाउने गर्छ । तत्पश्चात् रोजगारीमा छनोट हुने काम कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका जब सेन्टरहरुले फाइल रोजगारदातासमक्ष पुर्याउने, रोजगारदाताले श्रमिक छनोट इसु गर्ने, श्रम करार लेबर कन्ट्याक्ट पठाउनेजस्ता काम कोरियाकै रोजगार छनोट प्रणालीबाट हुने शाखाले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।
'कोरियाले श्रमिक छनोटको प्रक्रिया र सोको जानकारी सम्बन्धित रोष्टरमा भएको व्यक्तिको आइडीमा नै पठाउने गर्दछ । एलसी इसु हुने र नहुने विषयमा शाखाको कुनै पनि भूमिका (पहुँच वा जानकारी) हुँदैन् । कोरियन रोजगारदाताले तय गरेको मापदण्डमा पर्ने श्रमिक जब सेन्टरबाट पठाइएको रोष्टरमा सूचीकृत व्यक्ति छनोटमा परेपछि मात्र नेपाली श्रमिक कोरिया जान सक्दछन् । कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुँदैमा कोरियामा रोजगारीको कुनै ‘ग्यारेन्टी’ हुँदैन । कोरियाको प्रचलित कानुन र प्रक्रियाअनुसार कोरियाले तोकेको कोटाभन्दा तेब्बर सङ्ख्या वा सोभन्दा पनि बढी नै उत्तीर्ण गराउने गर्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
