काठमाडौं– मलेसिया सरकारले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार गर्न असमर्थ रहेको भन्दै नेपाल सरकारले मलेसियालाई पत्राचार गरेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु एकाधिकार (सिण्डिकेट) रोकिनेमा आशावादी देखिएका छन् । यससँगै व्यवसायीहरुले सुरु गरेका संघर्षका कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाले सोमबार मलेसिया सरकारलाई लेखेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको छ । यद्यपि, परराष्ट्रले उक्त पत्र मलेसिया सरकारलाई पठाइसकेको छैन । परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले श्रम मन्त्रालयबाट आएको पत्र मलेसिया सरकारलाई पठाउने प्रक्रियामा रहेको मंगलबार प्रभावलाई जानकारी दिए ।
गत अक्टोबर २७ मा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमार्फत १० बुँदे मापदण्डसहितको पत्र पठाएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र तरंगित बनेको थियो । उक्त पत्रमा ती मापदण्ड पुग्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई मलेसियामा कामदार पठाउनका लागि सूचीकृत हुन भनिएको छ । तर, उक्त मापदण्ड सीमित म्यानपावर कम्पनीको सिण्डिकेट कायम हुनेगरी तय गरिएको भन्दै व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघदेखि विभिन्न घटक संस्थाले उक्त मापदण्डले मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार भित्रिने भन्दै चर्को विरोध गरे । संघले उक्त मापदण्डको विरुद्ध व्यवसायीहरुको प्रतिबद्धता संकलन गरेको छ । संघमा आबद्ध एक हजार ६२ व्यवसायीमध्ये ८०० भन्दा बढीले सिण्डिकेटमा संलग्न नहुने भन्दै प्रतिबद्धतापत्र संघमा पठाएका छन् ।
संघले गठन गरेको संघर्ष समितिका संयोजक तथा संघका तृतीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले तत्कालका लागि संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए । संघले यदि यसको निकास ननिस्कए वैदेशिक रोजगार विभागदेखि काठमाडौंस्थित मलेसियाको दूतावास घेराउ गर्ने र मलेसिया जाने कामदारको उडान रोक्नेसम्मको कार्यक्रम तय गरेको थियो ।
मलेसियालाई पत्र पठाएको विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग समन्वयमा रहेको संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । ‘हाम्रो माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौं,’ बस्नेतले भने, ‘मन्त्रालयले व्यवसायी र कामदारको हितका लागि पत्र पठाएको भन्ने बुझिएकोले तत्काललाई संघर्षको कार्यक्रम रोकेका हौं तर संघर्ष सकिएको भन्ने होइन ।’
मंगलबार संघले गरेको भेलाबाट व्यवसायीहरुले आवश्यक परे संघर्षमा उत्रन पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने म्याण्डेट दिएको बस्नेतले बताए । संघले उठाएको विषय साँच्चै सम्बोधन भएको हो होइन भनेर यकीन भएपछि मात्र व्यवसायीमाझ आउने उनको भनाइ छ ।
मलेसिया सिण्डिकेटविरुद्ध छुट्टै ढंगबाट संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले पनि हाल ती कार्यक्रमहरु स्थगित गरेको जानकारी दिएको छ । तर सरकारसँग निरन्तर संवादमा भने रहने मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए । ‘सरकारले १० बुँदे मापदण्ड अमान्य रहेको भनेर पत्र पठाएको हो भने सरकारलाई धन्यवाद छ । संघर्षका कार्यक्रम स्थगन गरिएको छ तर हामी निरन्तर संवादमा रहन्छौं,’ उनले भने ।
‘मलेसियाले मापदण्ड तोक्नु असान्दर्भिक’
श्रमविद् रामेश्वर नेपालले नेपालका म्यानपावर व्यवसायीलाई मलेसिया सरकारले मापदण्ड तोक्नु असान्दर्भिक भएको बताएका छन् । नेपाल सरकारले इजाजत दिएर काम गर्ने अनुमति दिइसकेपछि मलेसिया सरकारले पुनः मापदण्ड तोक्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘मलेसियाले इथिकल काम गरेका संस्थाहरुलाई काम गर्न दिन्छुसम्म भन्न पाउँछ तर कार्यान्वयनकै तहमा आएर निर्णय गर्न पाउँदैन,’ श्रमविद् नेपालले प्रभावसँग भने । सरकारले उक्त मापदण्ड स्वीकार्य नभएको भनी पत्राचार गर्नु स्वागतयोग्य भएको नेपाल बताउँछन् ।
‘मलेसियामा श्रमिक अभाव भएकाले हाम्रोबाट लगिरहेको छ । यसबाट उसले फाइदा लिइरहेको छ । यो राष्ट्र–राष्ट्रको कुरा भयो । उसले म्यानपावर यस्तो हुनुपर्छ भनेर कार्यान्वयनको तहबाट कुरा गर्न हुँदैन,’ नेपाल भन्छन्, ‘तिम्रो देशबाट आएका मान्छेलाई झुक्क्याइँदो रहेछ, हाम्रो देशमा आउन पैसा तिर्न पर्दैनथ्यो तर लिइँदो रहेछ भनेर द्विपक्षीय संवादमा भन्न पायो । तर आफैं फिल्डमा उत्रिएर सम्बन्धित देशको सरकारले कार्यान्वय गर्ने विषयमा घुस्यो । सार्वभौम मुलुकको हिसाबले नेपाल सरकारले अडान राखेर कूटनीतिक नोट पठायो, त्यो ठीक हो ।’
मुलुकमा यस्ता प्रवृत्तिहरु छिर्ने बाटो भने हामी आफैंले बनाएको उनको भनाइ छ । ‘लेबर माइग्रेसन गभर्नेन्स (श्रम आप्रवासन शासन)लाई हामीले वर्षौंदेखि धमिलो बनाइरहेका छौं, शोषणकारी अभ्यास भइरह्यो । कमजोरी यहीँ भएको हो,’ उनले भने, ‘तर गन्तव्य मुलुकले एकतर्फी सर्तहरु जारी गर्ने होइन । नेपाल सरकारले यसले काम गर्न लायक छ भनेर लाइसेन्स दिइसक्यो त । यसलाई अझ स्क्रिनिङ गर्छु भन्नु नेपाल सरकारको निकायलाई नै चुनौती दिएजस्तो भयो ।’
-1787143572.jpg)
