काठमाडौं - सरकारले मलेसिया सरकारले निर्धारण गरेको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै पत्राचार गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार मलेसिया सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाउँदै नेपाललगायत पाँच देशमा लक्षित ‘म्यानपावर’ कम्पनीका लागि निर्धारण गरेको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले यस समस्यालाई कूटनीतिक हिसाबले समाधान निकाल्न पत्राचार गरिएको बताए । ‘मलेसिया सरकारले ल्याएको मापदण्डमा व्यवसायीबाटै विमति आएको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘हालको अवस्थामा भएको मापदण्ड स्वीकार गर्न हामी असमर्थ भएको जानकारी पत्र परराष्ट्रसमक्ष बुझाएका छौं ।’
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर १० बुँदे मापदण्डबारे जानकारी गराएको थियो । त्यसअनुसार मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । यस्ता देशमा नेपालसहित भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान र म्यानमार छन् ।
इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको, पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन, भर्ती र कामदार पठाउनेसम्बन्धी सबै वैध अनुमति प्राप्त गरेको र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
साथै, म्यानपावर कम्पनी कुनै प्रकारका जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, श्रम ऐन उल्लंघन, जबर्जस्ती असुलीजस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको, कम्पनी कम्तीमा १० हजार वर्गफिट क्षेत्रमा स्थायीरूपमा सञ्चालनमा रहेको र पर्याप्त पूर्वाधार भएको, कुनै ठगी वा अन्य आर्थिक आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट प्राप्त सिफारिस पत्र (टेस्टिमोनियल) पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस मापदण्डको विरुद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् ।
