काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सिण्डिकेडविरुद्ध खबरदारीसभा तथा व्यवसायी भेला सम्पन्न गरेको छ । मंगलबार बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले ‘नो सिण्डिकेट’ लेखिएको कालो पट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोध जनाएका छन् ।
खबरदारीसभामा उपस्थित व्यवसायीहरुले सिण्डिकेटविरुद्ध यो नै अन्तिम खबरदारी भएको बताए । अबको चरणमा सिण्डिकेट ल्याउन खोज्नेमाथि भौतिक कारबाही हुनसक्ने भन्दै सजग रहन चेतावनी दिएका छन् । केही व्यवसायी सिण्डिकेटमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरुले थप अघि बढे सबैतिरबाट विस्थापित गराउने भन्दै सचेत गराए ।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले सिण्डिकेटधारीको तथ्य प्रमाण पाए जुनसुकै कारबाहीका लागि पछि नहट्ने बताए । आफूले व्यवसाय गर्दादेखि सिण्डिकेटको हल्ला सुन्दै आएकाले आफ्नो कार्यकालमा यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
‘२०६६ सालदेखि अहिले ८२ सालसम्म सिण्डिकेट भन्ने सुन्दै छु । मेरो पलोमा सिण्डिकेट भन्ने शब्द नै हटाउँछु,’ गुरुङले भने, ‘मलेसियामात्र नभएर नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि खुलाएका कुनै पनि मुलुकमा सिण्डिकेट स्वीकार्य हुँदैन । अहिले सबै जुटेर लड्ने बेला हो । हामीले प्रचारप्रसारभन्दा परिणाम दिनु छ ।’
सिण्डिकेटविरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक तथा संघका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोलालीले समितिमा आबद्ध हुन व्यवसायीहरुलाई आह्वान गरे । ‘सिण्डिकेटधारीसँग भूमिगत होइन, अब खुलेआम युद्ध हुन्छ । हामी लड्न तयार छौं,’ उनले भने ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले सिण्डिकेटमा संलग्नहरु सच्चिनुको विकल्प नभएको बताए । ‘भोलि नाम आएको दिन सबै व्यवसायीले तपाईंहरुको घर र कार्यालय घेर्ने छन् । तुरुन्त सच्चिनुहोस्,’ रावलले भने ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले सिण्डिकेट ल्याउनका लागि सरकारका केही अधिकारीहरुसमेत संलग्न रहेको आरोप लगाए । ‘सिण्डिकेट लगाउने व्यक्ति पाँच करोडको गाडीभित्र फलामको हेल्मेट लगाए पनि सुरक्षित हुनुहुन्न,’ पाण्डेले भने ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा हजारौं व्यवसायी मारेर आफूमात्र खान्छु भन्ने दुस्साहस गरे ठूलो दुर्भाग्य निम्तिने भन्दै सजग गराएका थिए । संघका तृतीय उपाध्यक्ष वैकुण्ठ पौडेलले कवितामार्फत सिण्डिकेटधारीलाई खबरदारी गरेका थिए ।
भेलामा उपस्थित व्यवसायीहरुले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए । मलेसिया सरकारबाट आएको विषय सरकारी तवरबाटै समाधान हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । त्यस्तै, केहीले सिण्डिकेट लागू भए वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने धारणासमेत राखेका थिए ।
००बक्स००
खड्कामाथि खनिए व्यवसायी
वैदेशिक रोजगारीको स्वास्थ परीक्षणमा एकाधिकार भित्र्याएको आरोप लागेका कैलाश खड्काकै सक्रियतामा मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट भित्र्याउने प्रयास भएको व्यवसायीहरुले दाबी गरेका छन् । संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले मेडिकल व्यवसायी खड्काले ल्याएको बायोमेट्रिक मेडिकलबाट सिण्डिकेट सुरु भएको बताए ।
‘२०७४ मा बायोमेट्रिक मेडिकलको पिलो सुरु हुँदा हामीले निचोरेर फल्न सकेनौं । कैलाश खड्का भन्ने मान्छेको बायोमेट्रिक मेडिकल टेकबहादुर गुरुङले लागू गर्दा हामीले भौतिक कारबाही गर्न खोजेको हो । अब पनि यहाँ खेल्ने काम गर्छ भने हामी छोड्नेवाला छैनौं,’ गुरुङले भने ।
कार्यक्रम नगरी सिण्डिकेट ल्याउनेहरुलाई कारबाहीमा उत्रने तयारी भए पनि एकपटक अग्रजहरुको राय सुझावका लागिमात्र कार्यक्रम गरिएको उनको भनाइ थियो । मलेसियाले जारी गरेको १० बुँदे मापदण्ड यहीँका व्यवसायीले लेखेर पठाएको र आफूलाई यी मापदण्डको सूची असारमै प्राप्त भएको उनले दाबी गरे ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले खड्कालाई ‘मेडिकल माफिया’को संज्ञा दिँदै व्यवसायमा गिद्धेनजर नलगाउन आग्रह गरे । आफूहरुसँग प्रमाण भएकाले व्यवसायीबाट लिएको पैसा तीन दिनभित्र फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी उनले दिए । खड्काले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा पारेर एकाधिकारको प्रयास गरेको श्रेष्ठको आरोप छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीले पनि खड्कामाथि नै आरोप लगाए । ‘कैलाश खड्का यदि तपाईं व्यवसायीलाई उचालेर खेल खेरिरहनुभएको छ भने त्यही रोकिनुहोस् । तपाईंको भलो त्यहीँ हुने छ । हैन भने तपाईंलाई आमव्यवसायीले छोड्ने छैनन्,’ जैसीले भने ।
००० बक्स००००
मलेसियालाई सरकारको पत्र–
मापदण्ड स्वीकार्य छैन
काठमाडौं (प्रस)– सरकारले मलेसिया सरकारले निर्धारण गरेको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै पत्राचार गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार मलेसिया सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाउँदै नेपाललगायत पाँच देशमा लक्षित ‘म्यानपावर’ कम्पनीका लागि निर्धारण गरेको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले यस समस्यालाई कूटनीतिक हिसाबले समाधान निकाल्न पत्राचार गरिएको बताए । ‘मलेसिया सरकारले ल्याएको मापदण्डमा व्यवसायीबाटै विमति आएको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘हालको अवस्थामा भएको मापदण्ड स्वीकार गर्न हामी असमर्थ भएको जानकारी पत्र परराष्ट्रसमक्ष बुझाएका छौं ।’
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर १० बुँदे मापदण्डबारे जानकारी गराएको थियो । त्यसअनुसार मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । यस्ता देशमा नेपालसहित भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान र म्यानमार छन् ।
इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको, पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन, भर्ती र कामदार पठाउनेसम्बन्धी सबै वैध अनुमति प्राप्त गरेको र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
साथै, म्यानपावर कम्पनी कुनै प्रकारका जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, श्रम ऐन उल्लंघन, जबर्जस्ती असुलीजस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको, कम्पनी कम्तीमा १० हजार वर्गफिट क्षेत्रमा स्थायीरूपमा सञ्चालनमा रहेको र पर्याप्त पूर्वाधार भएको, कुनै ठगी वा अन्य आर्थिक आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट प्राप्त सिफारिस पत्र (टेस्टिमोनियल) पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस मापदण्डको विरुद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् ।
