काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका ३६६ जना मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीमा गएका श्रमिकको करार अवधिभित्रै या करार सकिएको एक वर्षभित्र मृत्यु भए १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सबैभन्दा बढी साउनमा १४२, भदौमा १२६ र असोजमा ९८ जनाले यस्तो सहायता लिएका छन् ।
यो अवधिमा बोर्डले १११ वटा शव झिकाइदिएको छ । साउनमा ३९, भदौमा ४४ र असोजमा २८ वटा शव झिकाइदिएको तथ्यांक छ । बोर्डले यो तीन महिनामा २३५ वटा शव ढुवानी गरिदिएको छ । जसमा साउनमा ४३, भदौमा ९९ र असोजमा ९२ वटा रहेका छन् । आर्थिक अवस्था लगायतका कारण विदेशमा मृत्यु भएका आफन्तको शव ढुवानीमा समस्या भए बोर्डले उक्त कार्यमा सघाउँदै आएको छ ।
त्यस्तै, विदेशमा कानुनी सजाय पाएका, दुर्घटनामा परेका या विभिन्न समस्याले स्वदेश फर्किन समस्या भएका कामदारको उद्धार तथा खोजतलास पनि बोर्डले गर्ने गर्छ । यस आवको तीन महिनामा ४३ जनाको उद्धार तथा खोजतलास गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । साउन महिनामा १८, भदौमा २२ र सबैभन्दा कम तीन जनाको असोज महिनामा उद्धार तथा खोज गरिएको तथ्यांक छ ।

रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारका सदस्य करार अवधिभित्र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी परेर उपचार गराउन आर्थिक समस्या भए बोर्डले एकपटक ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिन्छ । परिवारमा कसैलाई पार्किन्सन, क्यान्सर, मिर्गाैला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया तथा अल्जाइमरजस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोग लागे सहयोग पाइन्छ । यो तीन महिनामा १६६ जनाले पारिवारिक उपचार खर्च पाएका छन् । त्यस्तै रोजगारीको सिलसिलामा अंगभंग तथा गम्भीर बिरामी भएकाहरु २०५ जनाले आर्थिक सहायता पाएका छन् । जसमध्ये साउनमा ९०, भदौमा ७३ र असोजमा ४२ जना छन् ।
बल्ल खुल्यो छात्रवृत्ति
बोर्डले चालु आवको सन्तति छात्रवृत्तिका लागि ढिलो सूचना निकाल्दा गएको तीन महिनासम्म कसैले पनि छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । बोर्डले कात्तिक तीन गते छात्रवृत्तिको सूचना जारी गर्दै कात्तिक मसान्तभित्र आवेदन दिन भनेको छ ।रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्यु, अंगभंग या गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेर बोर्डबाट सतप्रतिशत सहायता लिएकाहरुको सन्ततिलाई मात्र विद्यालयस्तरमा छात्रवृत्ति दिइन्छ
। बोर्डले रोजगारीमा गएका व्यक्तिको आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने छोराछोरीलाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्नेलाई वार्षिक १६ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।